एकल महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरण केन्द्र बेनी म्याग्दीले एकल महिला सुरक्षा कोष कार्यान्वयनको माग गरेको छ। बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीमार्फत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहबाट प्राप्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरिएको हो । 
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयले २०७० सालमा एकल महिलाको सशक्तिकरण, क्षमता अभिवृद्धि र आर्थिक हिसाबले विपन्न एकल महिलाहरुको हकहित एवं प्रवद्र्धन गर्नका लागि एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना गरेको थियो । उक्त कोष परिचालन गर्नका लागि बिहीबार मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहले देशभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
उक्त कोषबाट सम्बन्धबिच्छेद गरेका महिला, विधुवा, ३५ वर्ष काटेका अविवाहित महिला, ५ वर्षदेखि श्रीमान् हराएको वा वेपत्ता भएका महिला र श्रीमानसँग अंशबण्डा लिएर अलग्गै बसेका महिलाहरुको राहत तथा पुनसर््थापना, औषधी उपचार, कानुनी सहायता, शिक्षा र तालिमलगायत स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त कोष तत्कालीन समयमा जिल्लास्तरीय समिति गठन गरी महिला तथा बालबालिका कार्यालय मातहत रहेर कोष परिचालन भएको थियो ।
तर देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेजी भएसँगै सो कोष सञ्चालनमा आउन सकेन । पछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालयले पुनः एकल महिला सुरक्षा कोष मापदण्ड संशोधन गरी देशभरका सबै स्थानीय तहमार्फत माथि उल्लेखित शीर्षकका महिलाहरुको क्षेत्रमा कोष परिचालन गर्नेगरी गएको साउनमा देशका सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको थियो । सोहीअनुसार म्याग्दीमा पनि ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ । 
तर उक्त कोष हालसम्म पनि परिचालन हुन नसकेपछि आर्थिक रुपमा पछाडि परेका एकल महिलाहरुको उत्थान गर्नका लागि स्थानीय तहमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको एकल महिला तथा बालबालिका सशक्तिकरण केन्द्र म्याग्दीका सचिव हिरा उपाध्यायले बताउनुभयो ।
उक्त ध्यानाकर्षणपत्र केन्द्रका अध्यक्ष देवी केसीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रजिअ ढकालले एकल महिलाहरु आबद्ध संस्थाले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सम्बन्धित स्थानीय तहमा आवश्यक सहजीकरण बताउनुभयो ।
