म्याग्दी जिल्लाका २० विद्यालयको मावि तहमा सून्य दरबन्दी रहेको छ । सून्य दरबन्दी भएका विद्यालयले शैक्षिक गतिविधिसँर्गै चन्दा सङ्कलन अभियानलाई बर्षभरी सञ्चालन गर्छन् । चाडपर्व, लाहुरे स्वागतदेखि बनजंगलको घाँसदाउरा,चन्दा सङ्कलन गरी शिक्षकलाई तलब जुटाइरहदाँ जिल्लाका केही विद्यालयमा दरबन्दी धेरै भएकै कारण शिक्षकले एकदुई पिरियड पढाएर जागिर पकाउने गरेका छन् ।
दरबन्दीको चरम अभाव झेल्दै आएका विद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर बाहेक अतिरिक्त क्रियाकलाप शिक्षक तलब जुटाउनै केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थालाई गूणस्तरीय शिक्षाका लागि ध्यान दिन सकेका छैनन् ।कुनै विद्यालयमा दरबन्दी धेरै भएर शिक्षक ब्यवस्थापनमा देखिएको समस्या र कतै चरम अभाव झेल्नुपर्ने अवस्थाकै कारण पहुँच र शक्तीको दुरुपयोगले सामुदायिक विद्यालय अस्तब्यस्त छन् । जिल्लाभर ५१ सामुदायिक विद्यालय सरकारी दरबन्दीका शिक्षकबिना सञ्चालिन छन् ।
त्यसमा कक्षा १–५मा ९ विद्यालय, ५–८ कक्षा भएका २२ विद्यालय र माविमा २० विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छन् । सुन्य दरबन्दी भएका विद्यालयमा मंगला र धवलागिरी गाउँपालिकाले तलबसुविधामा बजेट नै बिनियोजन गरी राहत दिने प्रयास गरेपनि अन्य स्थानीय तहमा प्रधानाध्यापकले विद्यालयभित्र भन्दा स्रोत जुटाउन धेरै समय दिनुपर्ने बाध्यता छ ।चन्दा सङ्कलन र तिहारमा देउसीभैलो खेलेर शिक्षक पाल्ने गरेपनि केही विद्यालयले चन्दा जुटाउन नसक्दा ६ महिनासम्म तलब ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने विद्यालयमा विषयगत शिक्षक टिकाउनै मुस्किल छ ।
आर्थिक स्रोतको अभावमा आधारभुत तहमै विज्ञान, गणित र अंग्रेजीको शिक्षक नपाउने समस्याले दरबन्दी नभएका धेरै विद्यालयको आधारभुत तह र माध्यमिक शिक्षा परिक्षा (एसईई)को नतिजामा नाजुक अवस्था छ । तरपनि केही विद्यालयले दरबन्दीले भरिभराउ विद्यालय सरह नै नतिजा निकाल्ने गरेका छन् ।स्थानीय तहले शिक्षक दरबन्दी मिलान, व्यवस्थापनलाई संघीय र प्रदेशले आवश्यक कानुनलाई देखाएर पन्छिने प्रयास गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नै क्षेत्रभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न कानुनलाई देखाउनु नै उनीहरुको असफलता हो ।
विद्यार्थीको संख्या कम भए पनि शिक्षक दरबन्दी बढी भएका, बढी भएका ठाउँमा उपलब्ध नभएका, कतै सुन्य दरबन्दी, विषयगत शिक्षककै अभावलाई ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थाले म्याग्दीका स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सामुदायिक विद्यालयप्रतिको बेवास्ताको एउटा कारण मान्न सकिन्छ । तीनै सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि एकपटक पनि सून्य दरबन्दी भएका विद्यालयका बारेमा सार्वजनिक रुपमा बोल्न सकेका छैनन्।
शहरी तथा सुगम ठाउँका विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक विभिन्न पार्टीका संगठनमै छन् । उनीहरुलाई चलाउँदा संगठनमा पहिरो जाने डर छ भने पदीय जिम्मबारीमा रहेकै कारण शिक्षक संगठनहरुले समेत मुख खोल्न सकेका छैनन् । पहिले नै दरबन्दी बढी भएको शहरी तथा सुगम ठाउँका विद्यालयमा आवश्यकता विना राहत दरबन्दी बाँडिएकै हो । दरबन्दी वितरण कति असमानुपातिक ढंगले वितरण भएको छ भन्ने माथिको तथ्याङ्कले नै प्रष्ट पार्छ । स्थायी दरबन्दी गुणस्तरीय शिक्षाको एउटा आधार पनि हो ।
म्याग्दीमा नतिजा विश्लेषण गर्दा पनि पुरानो दरबन्दी भएका विद्यालयको औसत नतिजा राम्रो देखिएको छ भने दरबन्दीविहिन त्यो पनि दुर्गम क्षेत्रको नतिजा चिन्ताजनक छ । माविको अनुमति दिएर आधारभुत तहमै दरबन्दी ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेपाल सरकारको शिक्षा प्रणालीबाट गूणस्तरीय शिक्षामा लगानी, भर्ना अभियानमा खर्चिने अरवौं बजेटको औचित्य छैन् ।
म्याग्दी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको नतिजा सुधार गर्ने दरबन्दी सम्बन्धि बहसलाई जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमै चलाउनुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापनको मुद्दा गम्भीर भएर कार्यान्वयन नगरेसम्म गुणस्तरीय शिक्षा असम्भव छ । शिक्षक अभाव कम गर्न राहत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, राहत कोटा पनि असमान तरिकाकाले वितरण गरेका कारण त्यसले शिक्षक अभावलाई सम्बोधन गर्न गर्न सकेको छैन् । नीजि विद्यालयको नतिजालाई अनुदानको आधार बनाउने सरकारी शिक्षा संयन्त्रलाई ध्वस्त पार्न नसक्नु र सून्य दरबन्दीबाट उच्च शैक्षिक नतिजाको अपेक्षा गर्नुको औचित्य छैन् ।
