गण्डकी प्रदेश सरकारले खानी, गाँजा र लोकल रक्सीलाई वैधानिकता दिने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । यही हिउँदे अविधेसनमा खानी,गाँजा र स्थनीय रक्सीलाई वैधानिकता दिने विद्येयक पारित प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी भएको गण्डकी प्रदेशका न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताए ।उनका अनुसार आवश्यक विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिइसकेको बताए ।
‘तीनवटै विद्येयकलाई निकै प्राथमिकताका साथ लिइएको छ, मुख्यमन्त्रीले पनि निकै चासो देखाउनुभएको छ’ न्यायाधिवक्ता शर्माले भने ।उनका अनुसार म्याग्दीमा रहेका तामा, ढुंगा, सिसा खानीका साथै घरेलु मदिरा र प्राकृतिक रुपमा उम्रिएका गाँजाको समेत सदुपयोग हुने बताए ।
औषधिको रुपमा पनि बहुउपयोग गाँजाको बिक्री केवल औषधि र उद्योगमा कच्चा पदार्थको रुपमा उपयोग गर्नेगरी कानुन निर्माण गरेर गाँजालाई वैधानिक बनाउने प्रदेश सरकारको योजना छ ।
स्थनीय रक्सीलाई ब्राण्डिङ गर्ने र वैधानिक बनाउन कानुन पनि अन्तिम तयारीमा रहेको न्यायाधिवक्ता शर्माको भनाई छ।
जनजाति बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा स्थनीय रक्सी लुकेर बनाउने र खाने अवस्था रहेपनि बिक्री वितरणमा सहज नभएको अवस्थालाई समेत अबको संसद्को अधिवेशनबाट सहज बिक्री वितरणको वातावरण बनाउने छ ।
प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने तीनवटै विद्येयक कोशेढुंगा सावित हुने बताइएको छ । गाँजा र लोकल रक्सीलाई वैधानिकता दिँदा हुन सक्ने दुरुपयोग रोक्नका लागि कानुनी पाटो बलियो बनाइने र स्थानीय मदिरालाई समेत मनपरी बितरणमा कडाई गरिएको न्यायाधिवक्ता शर्माले बताए ।
