राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्डले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत उपचार खर्चमा बिमितले १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ।हालको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक ३५ सय तिरेबापत एउटा परिवारले १ लाख रूपैयाँबराबरको उपचार सुविधा पाउँछ। तर नयाँ नीतिअनुसार उपचारको कुल खर्चमध्ये १० प्रतिशत बिमितले तत्कालै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई तिर्नुपर्नेछ।
बिमाको खर्च सक्नैपर्ने उद्देश्यले बिरामी र स्वास्थ्यकर्मी दुवैले अनावश्यक परीक्षण गराउन थालेपछि नयाँ नीति बनाउन बाध्य भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले बताए। उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध अति विपन्न, अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिकको बिमा भने सरकारले नै गरिदिन्छ। यो वर्गले भने उपचार खर्चकोे १० प्रतिशत पनि तिर्नु पर्दैन। अति विपन्न, अपांगता भएका र ज्येष्ठ नागरिकले उपचार खर्चको १० प्रतिशत तिर्नुनपर्ने व्यवस्थासहित ‘को–पेमेन्ट’ प्रणाली लागु गर्न लागिएको हो। उपचार खर्चको १० प्रतिशत बिमितबाट लिँदा अपनत्वको भावना आई रकम दुरुपयोगको सम्भावना नहुने लोहनीको
भनाइ छ। स्वास्थ्य बिमा रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न बोर्डले ‘पे्रसक्रिप्सन अडिट’ गर्ने तयारीसहित को–पेमेन्टको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी उनले दिए।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त उपचार खर्चको १० प्रतिशत बिमितले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिबको हितमा नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार नेपालमा पाँच तहका वर्ग
छन्। जसमा अति धनी, धनी, मध्यम, विपन्न र अति विपन्न वर्ग छन्। को–पेमेन्टको व्यवस्थाले धेरैको संख्यामा रहेका गरिब र मध्यम वर्ग पनि मर्कामा पर्ने वन्तले बताए। ‘को–पेमेन्ट लागु भयो भने ३५ सयबापतको सुविधामा उल्टै १० देखि २० हजार तिर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
गरिबले आवश्यक परेका बेला १० हजार रूपैयाँ तुरुन्त निकाल्न नसक्ने स्थिति छ। यस्तो अवस्थामा उल्टै १० प्रतिशत तिराउने नीतिले गरिब मर्कामा पर्ने जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. झलक शर्मा गौतम बताउँछन्। बिमा सेवामा रहेको विकृति रोक्न बोर्डले अन्य उपाय खोज्नुको सट्टा उल्टै गरिबलाई उपचार खर्च तिर्न बाध्य बनाउने गरी
ल्याउन लागेको नीति नागरिकमैत्री नभएको गौतम बताउँछन्। बिरामी पक्षले स्वास्थ्यकर्मीको पे्रसक्रिप्सनबिना कुनै पनि अनावश्यक जाँच गर्न नसक्ने भएकाले स्वास्थ्यकर्मीलाई नै नियमन गर्ने खालको नीति तथा अनुगमन कार्यक्रम ल्याउनु उचित रहेको उनले सुझाए।
वन्तका अनुसार सरकारले लोकल्याणकारी बिमाको साटो बजारिया ढाँचाको प्रणाली लागु गरेको छ र यसको अन्तिम असर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकमा पर्छ। यसको विकल्पमा लोकल्याणकारी बिमा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अहिलेको प्रणालीले अति धनी, धनी र विपन्नलाई एउटै तहको रकम तिराएको उनले बताए। यसको सट्टा अति धनी, धनी, मध्यम, विपन्न र अति विपन्नले फरक–फरक रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ।
सबै नागरिकको आम्दानी एउटै तहको नभएकाले हुनेबाट लिएर विपन्नको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपचारमा खर्चिनु लोकल्याणकारी बिमा प्रणाली भएको उनले बताए। को–पेमेन्टअन्तर्गत १० प्रतिशतको व्यवस्था पनि नागरिकको आम्दानीको स्तरअनुसार हुनुपर्ने, विपन्नले तिनै नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए। ‘विपन्नको उपचारमा आर्थिक भार थप्ने राज्य लोकल्याणकारी हुनै सक्दैैन,’ उनले भने।
