ज्येष्ठ नागरिकको हक–हितको क्षेत्रमा कार्यरत संघ/संस्थाले माग गरेका छन् । २०६२ सालमा बनेको तथा २०७९ मा संशोधित जेष्ठ नागरिक ऐनले सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, गण्डकीमा यो प्रावधान कार्यान्वयनमा नआएको ती संघ/संस्थाको जिकिर छ ।
ती संघ संस्थाहरुले शुक्रबार प्रदेश सरकार, भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रेशम जुग्जाली समक्ष ऐन कार्यान्वयनको माग पनि गरेका छन् । ज्ञापनपत्रमार्फत् बागमतीका कतिपय जिल्लामा लागू भए पनि गण्डकी प्रदेशमा लागु नभएको,जेष्ठ नागरिकलाई अपमानित गरिएकोप्रति मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघका केन्द्रीय सचिव कुसुमकेशव पराजुलीले जानकारी दिए ।
महासंघका गण्डकीका अध्यक्ष गुमान सिंहले जेष्ठ नागरिकप्रति विभेद गरिनु कानूनकै खिलापमा भएको जिकिर गरे । भौतिक योजना तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले समस्या समाधानको लागि सर्वपक्षीय भेला राख्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
