सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरेको छ। मस्यौदामा निजामती कर्मचारीहरूलाई साबिकको भन्दा बढी सुविधा थपिएको छ। तर उनीहरूबाट सम्पादन हुने कामकारबाही र सेवाप्रवाहबारे भने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन। उक्त मस्यौदा कर्मचारीले नै तयार पारेका हुन्। आफैंले तयार गरेको मस्यौदामा कर्मचारीहरूले सुविधा, हक र अधिकारलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका छन्।
केही दिनअघि संघीय मामिलामन्त्री अमनलाल मोदीले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। संघीय निजामती सेवा ऐनको
प्रारम्भिक मस्यौदामा कर्मचारीहरूको हक, हित र अधिकारबारे अहिलेको कानुनमा भन्दा अझै केही बुँदा थप गरिएको तर सेवा प्रवाह, काम र कर्तव्यसम्बन्धी प्रावधानमा खासै स्पष्ट नपारिएको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो। तर अन्तिम मस्यौदा बनाइसक्दा पनि सेवा प्रवाहको विषय स्पष्ट रूपमा उल्लेख छैन। मस्यौदा परिमार्जन नभई पारित भए अब कर्मचारीहरूले थप बिदा पाउनेछन्। यहाँसम्म कि विवाह बिदासम्मको व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि नियमावली ल्याउने तयारी भएको छ। नियमावलीमा विवाह बिदासम्बन्धी थप व्यवस्था गरिनेछ। एक साता विवाह बिदा दिने व्यवस्था नियमावलीमा राख्ने तयारी भएको मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले बताए। बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा प्रसूति बिदा दिएर मात्र पुगेको छैन, प्रसूति स्याहार बिदा भनेर अर्को बिदा पनि थपिएको छ। यसैगरी भैपरि आउने र पर्व बिदा, बिरामी बिदा, किरिया बिदा, अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, बेतलबी बिदाको व्यवस्था कायमै राखिएको छ।
मस्यौदामा कर्मचारीहरूलाई उपचार खर्च, आवास कर्जा, सवारी साधन सुविधा, विशेष आर्थिक सुविधा, तलब तथा सुविधा पुनरावलोकन समितिलगायत विषयमा छुट्टाछुट्टै बुँदा राखेर स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा तलबभत्ता वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिम एक दिनको तलबबराबरको रकम वृद्धि हुनेछ भने मस्यौदमा उल्लेख छ। यसैगरी निवृत्तिभरण, परिवारिक निवृत्तिभरणलगायत विषयमा कर्मचारीहरूलाई थप सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीहरूलाई कारबाही, निलम्बनबाट जोगाउन निकै कडा प्रस्ताव राखिएको छ। कर्मचारीहरूको जागिरको सुरक्षा यसरी गरिएको छ, सरकारले उनीहरूलाई कारबाही गर्न धेरै नै कठिनाइ पर्छ।
मस्यौदामा कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमा ६० वर्ष राखिएको छ। अहिलेको कानुनमा अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्ष कायम छ। अवकाश उमेर ५८ वर्ष राख्ने कि ६० वर्ष भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ। लोकसेवा आयोगले सरकारलाई हरेक वर्ष अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट ६० वर्ष पुर्याउन सिफारिस गरेको छ। मस्यौदामा २०८० साउनदेखि अवकाश उमेर ६० वर्ष लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ। २०८० असार मसान्तसम्म ५८ नै वर्ष उमेर हद लागु हनेछ भने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
दलैपिच्छे खोलिएका कर्मचारीहरूको टे«ड युनियन तथा आधिकारिक टे«ड युनियनको विषयमा अहिले भएको व्यवस्थामा खासै परिमार्जन नगरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। अहिलेको कानुनमा पार्टीपिच्छे कर्मचारी संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था छ। यसैगरी अर्को एउटा आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था छ।
टे«ड युनियनको विषयमा अहिले भएको प्रावधानमा तलमाथि नगर्न कर्मचारी नेताहरूले सरकारलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै आएका छन्। मस्यौदामा तत्कालका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव संघको कर्मचारी हुने तर यसको सरुवा तथा खटनपटन प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकारको क्षमता वृद्धि भए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारकै मातहतमा रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघमातहत हुने कि प्रदेश सरकारमातहत भन्ने विषयमा सुरुदेखि नै विवाद हँुदै आएको छ। यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अर्को ठाउँमा छन्। कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेश सचिव संघको मातहतमा हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् भने माओवादी केन्द्र र जसपा प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने अडानमा छन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा हाल सहमतिका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा गएको बताए। nagariknews.com
