म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले नियम विपरित सुविधा नलिएको बताउनुभएको छ । नगरपालिकामा विहिबार पत्रकारहरुसंग भेटघाट गर्दै श्रेष्ठले प्रदेशसभाले बनाएको कानुन अनुसार जनप्रतिनिधीको हैसियतमा आफ्नो खातामा जम्मा भएको रकम पुर्व घोषणा अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा खर्चने दोहो¥याउनुभयो । प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदा सम्म पेन्सन मात्र लिएको र पछि दोहोरो सुविधा पाउने गरी कानुनी व्यवस्था भएपछि मात्र आफ्नो खातामा रकम जम्मा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘म लगायत बेनी नगरपालिकाका तत्कालीन चार जना जनप्रतिनिधीले प्रदेशले कानुन नबनाउनदाँसम्म पेन्सन मात्र लिएका थियौं । प्रदेश सरकार कानुनले पेन्सन र जनप्रतिनिधीको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि मात्रै कर्मचारीहरुले अन्यत्रको अभ्यास बुझेर र सुझाव लिएर हाम्रो खातामा दुई वर्षको सुविधा वापतको एकमुष्ट रकम जम्मा गर्नुभएको थियो,’ श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘सम्परीक्षणको क्रममा रहेको महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर एकोहोरो प्रचार र बदमान गर्न खोजिएकोमा दुखित छु ।’
महालेखाको ५८ औ प्रतिवेदनमा तत्कालिन नगरप्रमुख श्रेष्ठले १० लाख ८ हजार ६ सय ७५,वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष गोविन्द पौडेलले ६ लाख ६७ हजार दुईसय ८०, बेनी नगरपालिका १ का वडा सदस्य टेकबहादुर थापाले तिन लाख ५६ हजार चारसय र वडा नम्बर ६ का वडा सदस्य दयासागर शर्माले तिन लाख ५६ हजार चारसय रुपैयाँ दोहोरो सुविधा लिएको उल्लेख छ ।
हाल नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष रहेका थापाले स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा बेरुजु फस्यौट गर्नुभएको थियो । पुर्व नगरप्रमुख श्रेष्ठले महालेखा नियन्त्रक टंकमणी शर्मा लगायतका अधिकारीहरुले प्रदेश कानुन अनुसार लिएको सुविधा बेरुजुको शिर्षकबाट हटाउने बताएकाले आफूहरुले थप प्रक्रीया अघि नबढाएको र महालेखाले सम्परीक्षण नगरे उ विरुद्ध अदालत जाने बताउनुभयो ।
श्रेष्ठले जनप्रतिनिधीको हैसियतमा सुविधा वापत पाएको रकम छुट्टै बैंक खातामा जम्मा भएको बताउनुभयो । सो रकम आवश्यकता अनुसार विपद् व्यवस्थापन र गरिव विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा परिचालन गर्ने बताउनुभयो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले आफूहरुले सम्परक्षिणका लागि सफ्टवेयरमा अपलोड गरेको कागजात समावेश नहुँदा जनप्रतिनिधीले दोहोरो सुबिधा लिएको देखिएको र त्यसलाई हटाउन आवश्यक प्रक्रिया भइसकेको बताउनुभयो ।
