गण्डकी प्रदेश सरकारले तयार गरेको कार्यविधिमा सूर्यास्तदेखि सूर्योदय नहुँदासम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर, शालिग्रामका लागि प्रख्यात कालीगण्डकी नदी यो अवधीमा नै सबैभन्दा बढी दोहन हुन्छ। क्रसर व्यवसायीले बर्खाको बेला नदीजन्य पदार्थ बगाएर लैजाने भन्दै दोहन गर्छन्। स्थानीय प्रहरी प्रशासन मौन छ।
सबै सुत्ने र नदी आसपासका राजमार्गहरू सुनसान भएपश्चात् राति ११ बजेपछि बिहान ३ बजेको बीचमा मेसिन प्रयोग गरेरै दोहन भइरहेको स्थानीय राम शर्मा बताउँछन्। ‘हो, विकास पूर्वाधार निर्माण गर्न नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन अपरिहार्य छ,’ उनले भने, ‘तर विद्यमान ऐन, कानुन र सम्झौताविपरीत दोहान भयो ?’
उत्खननको सम्झौता सकिए पनि नयाँ टेन्डर भएको छैन। तर, कालीगण्डकीमा पर्वतको नयाँ पुलदेखि बागलुङ र म्याग्दीसम्म नै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले उत्खननमा रोक लगाए पनि पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले वर्षातको समयबाट नै नयाँ कार्यविधि बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो। चौतर्फी बिरोधपछि अन्तिम समयमा असार ५ गते स्थगन भयो। बगरमा मध्यरातमा निकालिएका बालुवाको थुप्रो र दर्जनौं स्काभेटर अहिले पनि देखिन्छन्।
शालिग्रामका लोप हुने खतरा
कालीगण्डकी नदी मुस्ताङबाट बगेर आई देवघाटमा त्रिशूलीमा मिसिएर नारायणी बन्दै बग्छ। अवैध दोहनले शालिग्रामसमेत लोप हुने खतरा बढेकोमा धौलागिरीवासी चिन्तित छन्। अबैध दोहनमा जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न देखिएका छन्।
जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्ल, कुश्मा नगरपालिकाका अध्यक्ष युवराज जोशीको आफ्नै क्रसर व्यवसाय छ। केही वडा अध्यक्ष, सदस्य स्काभेटर किनेर क्रसर व्यवसायसँग जोडिएका छन्।
‘जनप्रतिनिधि आफैं ठेक्का लगाउँछन्। आफैं उत्खनन गर्छन् र आफैं बेच्छन्,’ कालीगण्डकी बचाउ अभियानका मुख्य अभियान्ता आरके अदिप्त गिरी भन्छन्, ‘अब कसले अनुगमन गर्ने ? कसले कारबाही गर्ने ?’ कालीगण्डकी नदी दोहनको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नदीसम्बन्धी काम नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले कालीगण्डकी उत्खनन रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
क्रसर व्यवसायी भने दैनिक नदीले बगाएर खेर जाने करोडौंको बालुवाको उपयोग गरेकोे जिकिर गर्छन्। पर्वतमा चारवटा मात्र क्रसर उद्योग दर्ता छन् भने बागलुङमा दुई, म्याग्दीमा एउटा मात्रै दर्ता छ। दर्ता क्रसर उद्योग निकै कम भए पनि कालीगण्डकी किनारमा सयौं एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन भइरहेको क्रसर व्यवसायी यामबहादुर मल्ल बताउँछन्। ‘हामीसँग राज्यले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री गर्न दिएको लाइसेन्स छ। जति कारोबार गर्छौं, त्यसबापत सरकारलाई कर तिरेका छौं,’ उनी भन्छन्। जलजला गाउँपालिका अध्यक्षसमेत रहेका मल्लले जनप्रतिनिधि बन्नु अगाडिकै व्यवसाय भएकाले निरन्तरता दिएको र कोही किन्न आए दिनेसमेत बताउँछन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनको जिम्मा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै दिएको छ। प्रहरी प्रशासन र जनप्रतिनिधिसमेत मुकदर्शक बन्नु दुखद र शंकास्पद रहेको नागरिक बताउँछन्। ‘हामीले निगरानी त बढाइरहेका छौं। केहीलाई पक्राउ गरेर जरिवानासमेत गर्यौँ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डीएसपी शिवराज अधिकारीले भने, ‘रोक्न खोजेका छौं। तर ठूलो शक्ति र सञ्जाल भएकाले केही चुनौतीपूर्ण छ।’
कालीगण्डकी जल संस्कृतिमा पीएचडी गरेका जलसंस्कृतिविद् कुलराज चालिसे हिमालभन्दा जेठो नदीमाथि ‘बलात्कार’ भइरहेको जिकिर गर्छन्। ‘धेरैले दोहन भनिरहेका छन्। यो दोहन होइन। अव्यवस्थित उत्खनन् हो’, चालिसे थप्छन्, ‘यसो गर्न कानुनले दिएको छैन। कानुनले नदिएको कुरा जर्बजस्ती गर्नु ‘बलात्कार’ हो। कालीगण्डकी माथि ‘बलात्कार’ भइरहेको छ। यो भ्रष्टाचार हो।’ शालिग्रामका कारणले विश्वका लागि भौगर्भिक अध्ययनको केन्द्र बनेको नदीमाथि जथाभावी मेसिन चलाइनु दुर्भाग्य भएको उनी बताउँछन्। Source: janamanch.com
