धु्रबसागर शर्मा
अन्तराष्ट्रिय व्यापार नाकाका लागि नेपाल र चीनबीचको प्रमुख नाकामध्येको एक उपल्लो मुस्ताङको कोरलामा चीनले पूर्वाधार निर्माणका सम्पूर्ण कामहरु सकिसन्दा पनि नेपालतर्फको तयारी भने शून्य देखिएको छ ।नेपाल र चीनबीच व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा गत भदौमै सहमति बनिसकेको थियो । सहमति लगत्तै चीनले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा व्यापार तथा पारवहनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । तर, कोरला नाकामा नेपाली पक्षको तयारी शून्य बराबर छ ।
चीनले आफ्नो सीमासम्म १२ चक्के ट्रक आउन सक्ने कालोपत्रे सडक निर्माण गर्नुका साथै भन्सारका लागि सुविधासम्पन्न भवन निर्माण पनि गरिसकेको मुस्ताङको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिष्टले जानकारी दिए । विष्टले दिएको जानकारी अनुसार चीन तर्फ १० किलोमिटर (किमी) टाढासम्म कालोपत्र सडक निर्माण भइसकेको छ । नेपालतर्फ भने कोरला नाकादेखि करीब १९० किमी तल म्याग्दीको बेनीसम्म मात्र कालोपत्र सडक तयार भएको छ । चीनतर्फ अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका लागि भौतिक पूर्वाधार तयार भइसकेका छन् । नेपालतिर भने सुरक्षाकर्मी बस्न कर्कटपाताले बारेर बनाएको एउटा छाप्रो मात्रै रहेको छ । 
भन्सारका लागि जग्गै छैन
नेपाल र चीन सरकारले कोरला सीमामा भन्सार खोल्ने औपचारिक घोषणा गरिसके पछि चीन सरकारले आफ्नोतर्फको काम अगाडि बढाइसकेको थियो । तर, नेपालतर्फको संरचना विकासको त कुरै छोडौं भन्सारका लागि अझसम्म पनि जमिनको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । अध्यक्ष विष्टका अनुसार नेपाली पक्षले हालसम्म भन्सार कार्यालय निर्माणका लागि जग्गाको समेत टुंगो लगाउन सकेको छैन ।कोरला क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गा नहुँदा पनि समस्या भएको उपल्लो मुस्ताङवासीको भनाइ रहेको छ । भन्सार कार्यालयका लागि सरकारले नै जग्गा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यसको जिम्मेवारी भन्सार विभागलाई दिइएको छ । भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेका अनुसार जग्गाप्राप्तिका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा विभागले पत्र पठाएको छ । भन्सार कार्यालयका लागि विभागले मन्त्रालयसँग १ हजार रोपनी जग्गा मागेको छ । ‘जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया टुंगिएपछि आवश्यक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्नेछ,’ घिमिरे भने ।
बैशाख अघि छैन सम्भावना
अहिले उपल्लो मुस्ताङमा हिउँ जमेको छ । माघ र फागुनमा भएको बाख्लो हिमपातका कारण उपल्लो मुस्ताङ हिउँले ढाकिएको छ । हिउँ पग्लिन अझै दुईहप्ता भन्दा बढी लाग्न सक्ने भएकोले हिउँ नपग्लिई त्यहाँ जान सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
भन्सार विभागका निर्देशक घिमिरेले अहिले त्यहाँ जान सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘वैशाख लागेपछि अवस्थाको निरीक्षण गर्न जान्छौं र त्यसपछि संरचना निर्माणको काम थाल्छौं,’ उनले भने । उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङदेखि कोरला जोड्ने सडक निर्माणको काम नसकिएकोले पनि जिम्मेवारी पाएको विभागलाई काम गर्न समस्या भएको छ । कालीगण्डकी करिडोर अन्तगर्त सामान्य ट्याक कोरलासम्म नै पुगेको भएपनि लोमान्थाङभन्दा माथिको सडक खण्ड पूर्ण रूपमा तयार भइनसकेको घिमिरेले बताए ।
यस्तो छ कोरला नाकाको इतिहाँस
सन् १९६० भन्दा पहिला कोरला नाका नेपाल र तिब्बतका लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यापार नाका थियो । यो नाका विशेष गरी प्राचीन साल्ट रूट (ढिके नूनको कारोबार हुने मार्ग) को केन्द्रका रूपमा चर्चित थियो । सन् १९४९ सम्म तिब्बत स्वतन्त्र थियो । तर, सन् १९५० मा तिब्बतमा चीनको शासन शुरू भयो । चीनको विरोधमा सन् १९६० मा तिब्बतको खामका बासिन्दा (खम्पा) हरूले नेपालको भूमि (मनाङ र मुस्ताङ) प्रयोग गरी विद्रोह थालेपछि यो नाका बन्द भयो । सन् १९६० देखि बन्द रहेको यो नाका ५८ वर्ष वितिसक्दा पनि अझै खुल्न सकेको छैन ।
धार्किक शिक्षाको मार्ग पनि हो कोरला नाका
कोरला नाकाको इतिहाँस केवल व्यापारिक प्रयोजनसंग मात्र जोडिएको छैन । यो नाका बुद्ध धर्म र शिक्षाका लागि पनि उत्तिकै इतिहाँस बोकेको र सम्भावना रहेको नाका पनि हो । सन् १९६० पूर्व यही नाकाको प्रयोग गरेर तत्कालीन तिब्बतका बासिन्दाहरु बौद्ध शिक्षा आर्जनका लागि नेपाल र भारतमा आउजाउ गर्ने गर्दथे ।
मुस्ताङका प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टका अनुसार यो नाका खुलेपछि व्यापार र पर्यटनको क्षेत्रमा मात्रै होइन बौद्ध धर्म र शिक्षाको प्रचारप्रसार र खोज अनुसन्धानमा पनि महत्वपूर्ण उपलव्धी हाँसिल हुने सम्भावना रहेको छ ।
सांसद विष्टका अनुसार वर्षेनी हजारौं संख्यामा कैलास मानसरोवर पुग्ने भारतीय पर्यटकमध्ये विहार र उत्तर प्रदेशका तीर्थयात्रीका लागि सबैभन्दा छोटो बाटो यही हुनेछ ।
नाका खुलाउन चीन तयार,नेपालकै पुगेन तयारी
चीनको पूर्वाधार विकासको गति हेर्दा उनीहरू छिटै नाका खुलाउन तयार देखिएका बुझिएको छ । तर नेपालको भने तयारी नै पुगेको छैन । ‘चीनले छोटो समयमै नाकामा भन्सार, अध्यागमन कार्यालयदेखि कर्मचारी आवासगृह समेत निर्माण गरिसकेको छ,’ सांसद विष्ट भन्छन् ‘हाम्रोतर्फ पनि छिटो गर्नु प¥यो भनेर गाउँपालिका, जिल्ला र प्रदेशबाट पनि लबिङ भइरहेको छ ।’
सडक पुगेपछि हट्यो चीनको एकाधिकार
उपल्लो मुस्ताङसम्म सडक नपुगुन्जेल त्यस क्षेत्रका बासिन्दा पूर्णतः चीनकै बजारमा निर्भर थिए । कच्ची सडक मात्र पुग्दा पनि अहिले उनीहरू स्वदेशी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा निर्भर हुन थालेका छन् । उपल्लो मुस्ताङको गिलिङका साम्टेन धावाका अनुसार अहिले दैनिक उपभोग्य वस्तु खरीद गर्न त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यापारी पोखरा आउने गरेका छन् ।दुई वर्षभित्र बेनीदेखि जोमसोमसम्म कालोपत्र र जोमसोमदेखि कोरलासम्म ग्राभेल गर्ने योजना रहेको सांसद बिष्ट बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसका लागि करीब ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
चीनपट्टि कोरला नाकाबाट ४६ किलोमिटरको दूरीमा ढोङ्बा जिल्लाको सदरमुकाम पर्छ । नाकासम्मै कालोपत्र सडक निर्माण चाँडै सक्ने चिनियाँ तयारी देखिएको लोमान्थाङका बासिन्दा बताउँछन् । कोरलाबाट ११० किमी टाढा मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम पर्छ । जोमसोम र कोरलाबीचमा करीब १३ ओटा गाउँ छन् । नाकामा हरेक वर्ष असार र असोजमा लाग्ने दुवै देशको संयुक्त मेला नै हालसम्म उक्त नाकाबाट हुँदै आएको कारोबार हो ।
मेला लागेका बेला मुस्ताङका बासिन्दा वर्षभरिका लागि आवश्यक सामान खरीद गरेर राख्छन् । मेलामा नेपाली व्यापारीले उवा र फापरको पिठो, चौंरीको छाला, चामल, मैदा, चाउचाउ, बिस्कुट लगायत सामग्री विक्री गर्छन् । हरेक दशैंमा तिब्बततर्फबाट भेडाच्यांग्रा नेपाल ल्याउने गरिन्छ । भन्सारको पूर्वाधार तयार नभएकाले त्यसका लागि वैधानिक बाटो छल्ने गरिएको छ । वैधानिक व्यवस्थापन भएपछि उक्त समस्या समाधान हुने स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ ।
