म्याग्दी जिल्लाका बिपद् पीडित १ सय ५८ जना लाभग्राहीले तीन तहको सरकारबाट आवश्यक राहत रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा वितरण हुने भनिएको रकम अझै लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालका अनुसार हालसम्म जिल्लाको विपद् कोषमा जम्मा ५ करोड २२ लाख २७ हजार रुपियाँ मात्र रहेको छ। अस्थायी आवासका लागि प्राप्त १ करोड १६ लाख २ हजार ५ सय रुपियाँ समेत वितरण गर्न नसकिएको हो। यसले गर्दा गत वर्षदेखि चालु आर्थिक वर्षसम्मका लाभग्राहीहरूसम्म रकम नपुगेको अवस्था छ। संघीय सरकारबाट पुरानो दायित्व र चालु आर्थिक वर्षको लागि जम्मा ४ करोड ५९ लाख ७ हजार ५ सय रुपियाँ र प्रदेश सरकारबाट २ करोड ५ लाख ५० हजार रुपियाँ आउन बाँकी रहेको छ।
यस्तै, लाभग्राहीहरूको संख्या अघिल्लो वर्षसम्म १ सय २९ जना रहेकोमा यस वर्ष थपिएर १ सय ५८ पुगेको छ। तर, रकम नआउँदा राहत वितरणमा समस्या भइरहेको छ। लाभग्राहीहरूले दोस्रो र तेस्रो किस्ता समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
कुनै पनि बिपद् भएमा एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण हुने व्यवस्था गरिएको छ। तर, रकम नआउँदा राहत वितरणमा समस्या देखिँदैछ। रकमको अभावले राहत कार्य प्रभावित भएको र सबै तहबाट रकम आउने आशा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले बताउनु भयो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष सम्म निजी आवास निर्माण गर्नुपर्ने बेनी नगरपालिकामा ३७, रघुगंगा गाउँपालिकामा १७, धवलागिरी गाउँपालिकामा १०, मंगला गाउँपालिकामा १५, अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १८ र मालिका गाउँपालिकामा ३२ गरी कुल १ सय २९ लाभग्राही रहेका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा बेनी नगरपालिकामा ६, मंगला गाउँपालिकामा १६ र मालिका गाउँपालिकामा ७ गरी कुल २९ लाभग्राही थपिएका छन् ।
स्थानीय तह र सरकारको सहयोग नपुगेको कारणले राहतको रकम अझै लाभग्राहीसम्म पुग्न सकेको छैन। यसले गर्दा पीडितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति समयमा नपुग्ने अवस्था देखिएको छ।
यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै, जिल्लाका सरोकारवालाहरूले राहत कार्यलाई लाभग्राहीसम्म पुर्याउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ।
