पवित्र कालीगण्डकीको नदी सुकाएर विद्युत उत्पादन गर्न फेरी चलखेल सुरू भएको छ। म्याग्दी र पर्वतको सिमानाबाट नदीको ठूलो पहिरोमा बाँध राख्ने गरी बेनी कालीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको ५०.५ मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजना निर्माणका लागि विद्युत विकास बोर्डले सूचना जारी गरी आयोजना विकास गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाका लागि आह्वान गरेको छ ।
बैशाख २७ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा आयोजना विकास गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीले विद्युत ऐन, विद्युत नियमावली र निर्देशकाको दस्तुर सहितको प्रक्रिया पूरा गरी आयोजनालाई अगाडी बढाउन विद्युत विकास बोर्डले सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
यो आयोजनालाई नेपाल सरकारले नै अगाडी बढाउन बि.स २०७७ सालमा अध्ययनलाई बजेट बिनियोजन गरेको थियो । उर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयले प्रारम्भिक सर्वेक्षण सहितका कार्यका लागि ३९ लाख ९४ हजार बजेट बिनियोजन गरेको थियो । गुपचुप सरकारी संयन्त्रबाटै आयोजनालाई अगाडी बढाउन खोजेपछि तत्कालिन समयमा बेनी नगरपालिकाले बिरोध गरेको थियो भने जिल्लाका राजनीतिक दलले समेत जिल्लासभाबाट आयोजनाले बेनीबजारलाई नै असर गर्ने भन्दै रोक्न सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए ।
केही महिना अगाडी उर्जा मन्त्री दिपक खड्कालाई नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुबेदी, बेनी नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीले ज्ञापनपत्र नै बुझाएर कालिगण्डकी सुकाउने गरी प्रस्तावित आयोजनालाई अगाडी बढाउन कुनैपनि हालतमा सहमत हुन नसकिने भन्दै स्थगतको माग गर्नुभएको थियो ।
हाल उर्जा तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री खमबहादुर गर्बुजाले आयोजनाका बारेमा अध्ययन गरी जिल्लाबासीको हितविपरित भए अगाडी बढाउने कार्य रोक्ने बेनीअनलाइनसँग बताउनुभएको छ । १० औं जिल्लासभाले समेत कालिगण्डकी नदीलाई नै असर गर्ने आयोजना रोक्ने विषयमा चर्चा भएको थियो ।
आयोजनाको गलेश्वर मन्दिर भन्दा १.२ किलोमिटर तल बेनी नगरपालिका वडा नं ६ ठुलाखोला र जलजला गाउँपालिका वडा नं २ को सिमानामा बाँध निर्माण गरि तीन हजार ५३७ मिटर लामो सुरुङबाट पानी लगेर जलजला ४ मा पर्ने शेराफाँटमा रहने विद्युतगृहमा खसालेर विद्युत निकाल्ने गरि विभागले आयोजनाको प्रस्ताब गरेको छ ।
एक टोलीले एक बर्ष अगाडी ठूलोपहिरोमा चौतर्फी विरोध भएपछि अहिले प्रसिद्ध धार्मिकस्थल गलेश्वरधाम र राम मन्दिर आसपासका क्षेत्रमा प्राविधिक टोलीले सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटेको थियो ।
रन अफ द रिभर प्रकृतिको यस आयोजनाका लागि तीन मिटर अग्लो र ९० मिटर लम्बाईको बाँध रहने प्रस्तावित यस आयोजनाको ग्रस हेड ९४.८३ मिटर अग्लो छ। आठ अर्व २० करोड सात लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको काम अगाडी बढेमा कालिगण्डकी नदीमा हिउँदको समयमा करिब ३० प्रतिशत मात्रै पानी बग्ने छ । हालसम्म यस्ता प्रस्तावमा सम्पन्न भएका आयोजनाले नदी नै सुरुङमा हालेर लगेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् ।
यता वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०५४ मा विद्युतको ड्याम रहेको क्षेत्रबाट तल्लो क्षेत्रमा निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, घाट रहेमा २५ प्रतिशत पानी नदीमा नियमित बग्न दिनुपर्ने र अन्य साधारण क्षेत्रहरूमा भने १० प्रतिशत पानी अनिवार्य नदीमा नियमित बग्न दिने व्यवस्था भएपनि कालिगण्डकी नदीमा लागु गर्न असम्भब भएको भन्दै आवश्यक परेमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने बेनीबजारबासीको भनाई छ ।
कालीगण्डकी अथवा गण्डकी नदी नेपालको दोस्रो ठूलो तथा संसारको सबै भन्दा गहिरो गल्छी बनाएर बग्ने नदी हो। कालीगण्डकीको नदी तिब्बतमा उत्तरपत्ती भएर मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत हुदै बग्छ।
