म्याग्दीका जनप्रतिनिधीहरुले बालश्रममुक्त स्थानीय तह बनाउने घोषणा गरेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार बेनीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधीहरुले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका वि.स. २०७८ मा बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको थियो भने अन्नपूर्ण गाउँपालिका घोषणाको चरणमा छ ।
बेनी नगरपालिकाले प्रक्रीया अघि बढाएको, मङ्गला, मालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले पनि घोषणाका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेट व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिकाकाका उपाध्यक्ष दिवा तिलिजा पुनले २०८२ चैत भित्र र मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा बालश्रममुक्त स्थानीय तह बनाउने बताउनुभयो ।
मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले म्याग्दीलाई नेपालकै पहिलो बालश्रममुक्त जिल्ला बनाउन पालिकाहरुले साझा कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गनए प्रस्ताव गर्नुभयो । धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले आगामी आर्थिक वर्षदेखि बालश्रममुक्त अभियान चलाउने बताउनुभयो ।
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसी र उपप्रमुख ज्योती लामिछानेले वि.स. २०८१ चैतसम्म बेनीलाई बालमैत्री स्थानीय शाषनयुक्त पालिका बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि नीतिगत समस्या देखिएको बताउदै सदरमुकाम रहेका पालिकाहरुको लागि फरक मापदण्ड बनाउन मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले बालश्रममुक्त घोषणासँगै त्यसको दिगोपनाका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
बालश्रमुक्त स्थानीय तह घोषणा भएको रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले पहिलो चरणमा घरधुरी सर्वेक्षण गरि बालश्रम र जोखिममा रहेका बालबालिका पहिचान गरि उनिहरुलाई पठनपाठनको ब्यवस्था मिलाउने, अभिभावकहरुमा सचेतना अभिवृद्धि र शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
लिंग पहिचान गरेर भ्रुण हत्या र बालबिवाहको समस्या समाधानका लागि महिला सहकारी संस्थामा छोरी जन्मने बित्तिकै अभिभावकले रु. एक सय र गाउँपालिकाले वार्षिक रुपमा रु. एक सयका दरले खातामा जम्मा गर्ने ब्यवस्था मिलाएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विभिन्न सात वटा सूचकहरु पुरा भएपछि दिगोपनाको सुनिश्चितता सहित बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने स्थानीय तहलाई रु. पाँच लाख अनुदान उपलब्ध गराउने ब्यवस्था छ । मन्त्रालयका उपसचिव जितेन्द्रप्रसाद शर्माले वि.स. २०८५ सम्म बालश्रममुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपालका हालसम्म नौ वटा मात्र स्थानीय तह बालश्रममुक्त भएका बताउनुभयो ।
गत आर्थिक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहले बालश्रममुक्त अभियान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गरेकामा यसपाली ५५ वटाले मात्र प्रस्ताव पेश गरेका र उनीहरुलाई अनुदान पठाएको उपसचिव शर्माले बताउनुभयो ।
पछिल्लो अध्ययन अनुसार नेपालमा १० लाख बालश्रम छन् । दिगो विकास लक्ष्यको एउटा बुदामा बालश्रम हटाउने उल्लेख छ । मन्त्रालयले बालश्रमुक्त स्थानीय तह घोषणा सम्बन्धी कार्यबिधी वि.स. २०७७ मा बनाएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव प्रदिपकुमार कोइरालालले बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई तिब्रता दिन र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रिया गर्न थालिएको बताउनुभयो ।
बालश्रममुक्त घोषणा भएका स्थानीय तहहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रस्ताव गरिएको सहसचिव कोइरालाले बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत अमृत सुवेदीले सहजिकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थाका दिपक पौडेल, हरिप्रसाद पौडेल, दिलमाया बिटालु र जिल्ला बालअधिकार समितिका अध्यक्ष कोमलप्रसाद उपाध्यायले मन्तब्य व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
