नेपालको भविष्य उज्यालो बनाउने आशाका संकेत दैलेखको जलजलेबाट देखिन थालेका छन्। चीनको जिओलोजिकल सर्बे कम्पनीले दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण कार्यको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ। त्यसमा जलजले क्षेत्र मिथेन ग्यासको विशाल भण्डारण स्थल रहेको तथ्य खुलाइएको छ।
विसं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ कार्य चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुर्याइएको थियो। त्यहाँबाट सङ्कलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा एक अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको छ।
यो जम्मा सम्भावित चार कुवामध्ये पहिलो कुइँकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो। बाँकी तीन कुइँकानको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार जलजले क्षेत्रमै कूल चार सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसले करिब ५० वर्षसम्म नेपालको ग्यास आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका उप–महानिर्देशक तथा पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार नेपाल र चीनबीच २०१९ मा भएको जिटुजी सम्झौतापछि यो काम सुरु गरिएको थियो। “नेपाल सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको हो, यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना हो”, नापितले भने।
उनका अनुसार हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो। ग्यासको गुणस्तर, व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभांशका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ। चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ। सोपछि डिसेम्बर भित्रै व्यावसायिक उत्पादन परीक्षण सुरु गर्ने सरकारी योजना रहेको बताइएको छ।
दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ चुहिने दृश्य स्थानीयका लागि नयाँ होइन तर वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो। विसं २०७२ मा संविधान जारी गरेपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले मुलुकभर इन्धन संकट सिर्जना गर्यो। यसपछि स्वदेशी ऊर्जा स्रोतप्रति सरकार गम्भीर बन्न बाध्य भयो। त्यही पृष्ठभूमिमा दैलेख फेरि चर्चाको केन्द्रमा आयो।
यो सङ्कटले एउटा अवसर सिर्जना गर्यो। नेपालले स्वदेशी स्रोत पहिचान र उत्खननको सम्भावनामा पहिलो पटक गम्भीर ध्यान केन्द्रित गर्यो। विसं २०७५ माघमा नेपाल–चीन बीच पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हस्ताक्षर भएको सम्झौताले एक प्राविधिक प्रगति मात्र होइन, रणनीतिक सन्देश पनि बोकेको छ।
प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए। दैलेखका छ–सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरुको अनुमान रहेको छ।
धेरै पहिला गरिएको सर्भेबाट पनि यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ वा ग्यास हुनसक्ने सम्भावना पाइएको थियो। अबको चरणमा त्यसको परिमाण र गुणस्तरबारे विस्तृत रूपमा यकिन गरिको छ। अहिलेको परियोजना चीनको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित नमूना (पाइलट) परियोजना हो।
यो चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो। त्यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित रु दुई अर्ब ५० करोड रहेको थियो। कोभिड–१९ महामारी लगायत विविध कारणले कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा लागत पनि बढेको थियो।
नेपाल सरकारको खानी तथा भूगर्भ विभागले ‘पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवद्र्धन परियोजना’ स्थापना गरी जग्गा अधिग्रहण, सडक र विद्युत् पहुँच विस्तार तथा प्रशासनिक समन्वयको काम सहजीकरण गरेको थियो। यसले गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक संयन्त्र वा अन्य कुनै पक्षबाट अवरोध भएन।
परियोजनाले अन्तिममा सार्थकता पाएपछि दैलेखवासी तथा सरोकारवाला निकाय उत्साहित भएका छन्। उत्खनन, प्रशोधन, आपूर्ति श्रृंखला तथा प्राविधिक काममा संलग्न जनशक्तिका कारण स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर वृद्धि हुने र उद्योगमैत्री वातावरण बन्ने उद्योग वाणिज्य सङ्घ दैलेखका अध्यक्ष नरेन्द्र थापाले बताए।
मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि यो परियोजना एक ऐतिहासिक अवसर सावित हुन सक्ने विश्वास लिइएको छ। प्रारम्भिक अनुमान अनुसारको भण्डारण पुष्टि भएमा नेपाल इन्धन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाबाट बिस्तारै मुक्त हुँदै स्वदेशी स्रोतबाट नै ऊर्जा उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइन्छ।
