बेनी नगरपालिका-५,का हुन् खड्के दमाई। उहाँले उचित राहतसहित न्यायको खोजीमा भौंतारिएको २१ वर्ष पूरा भएको छ। दुई दशकको अवधिमा पीडित दमाईले हरेक कार्यक्रममा एउटै गुनासो गरेको दुई दशक वित्दा समेत अहिलेसम्म राहत र पुनस्र्थापनामा कुनै सहयोग पाएनन्। अहिलेसम्म आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताउनुहुन्छ ।
बेनी आक्रमणपछि भएका दर्जनौ कार्यक्रम बोल्ने बाहेक राहत तथा सुविधाका लागि कुनै काम नभएको भन्दै अब परिणाम आउने कार्यक्रम बाहेक अन्यमा नआउने बताउनुहुन्छ ।
पीडित दमाईसँगै आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा भए पनि राज्यबाट हुने सहयोगको अनुभूति नगरेको म्याग्दीका द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ। द्वन्द्वपीडितका नाममा सुविधा र राहतसँगै न्यायको खोजीमा लागेकाहरुलाई विभिन्न निकायहरुबाट हुने कार्यक्रम बाहेक अन्य सुविधाहरु आएको छैन ।
द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग तथा अंगभंग भएकालाई औषधोपचार तथा जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने र निश्पक्ष रुपमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका श्रेष्ठ राज्यका निकायको हेपाहा प्रवृत्तिसँग हार भने खाएका छैनन्।
शारीरिक असक्तताका कारण दैनिक पीडदायी अवस्थामा बस्नुपरेका द्वन्द्वपीडितका नाममा पहुँचवालाकै हालिमुहाली रहेको बताए। मंगला गाउँपालिका–२ बाबियाचौरकी देवीकुमारी केसीले प्रहरीको गोली लागी ज्यान गुमाएका छोराको न्याय अझै नपाएको बताउनुभयो ।
‘हामीलाई न्याय भनेको क्षर्तीपुृर्ती मात्रै होइन, राज्यका निकायबाट हुने सम्मानले पनि पुग्छ, हामीले सदस्य गुमायौं अहिले गरेको ब्यवहार हेर्दा यूद्ध अपराधीजस्तो छ’ केसीले भन्नुभयो । राहतभन्दा पनि मलामी गएर फर्कदै गरेको छोराको आत्माले शान्ति पाउने गरी न्यायको प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै न्यायका लागि रुदैं) हिड्ने पीडितलाई राज्यका तीनै तहबाट अब पनि न्याय नपाए ढिलो हुने बताउनुभयो ।
द्वन्द्वकालमा आफ्नै आँखाअगाडि भएको आफन्तजनको हत्या, कुटपिट, बन्धक हुँदाको क्षण अझै ताजा रहेको बताउँदै राज्य र विद्रोहीका पक्षबाट ज्यान गुमाएका र घाइते भएका परिवारका सदस्यले द्वन्द्वपीडितकै नाममा अर्बौं बजेट सकिए पनि वास्तविक पीडितका परिवारको अवस्था बेहाल रहेको बताउँदै गुनासो पोख्दापोख्दै २० वर्ष बितेको बताएका छन्।
द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपांग तथा अंगभंग भएकालाई औषधोपचार तथा जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्नुपर्ने र निश्पक्ष रुपमा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजालले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वपीडित सदस्यका लागि समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘राज्यलाई आर्थिक भार नै नपर्ने कार्यक्रमहरु पनि दिन आनकानी गरेको देखिन्छ, पीडितका सन्तानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमुलक अवसर ले पनि धेरै हुन्छ’ घिमिरेले भन्नुभयो ।
द्वन्द्वपीडितलाई परिचय पत्र, सार्वजनिक यातायातमा सुविधा, आयआर्जनका क्षेत्रमार्फत उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम, बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा छुट दिनुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाए पनि सुुनुवाइ नभएको द्वन्द्वपीडितको भनाई छ ।
