अन्तत: स्थानीयबासीको चर्को दवावपछि म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत आयोजनाहरूले विभिन्न मागमा लिखित सहमति जनाएका छन् ।
विगत लामो समयदेखि समुदायका मागहरूलाई बेवास्ता गदैं आएका जलविद्युत आयोजनालाई राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीयबासीसँगको विभिन्न समयमा भएको छलफलपछि गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाँटमा आयोजित जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र जलविद्युत आयोजनाका प्रमुखहरुको छलफलमा जिर्ण सडकको स्तरोन्नती सहित मुख्य मागहरूमा लिखित सहमपित जनाएका हुन् ।
आयोजनाहरुले प्रभावित क्षेत्रको सडकलाई स्तरोन्नतीका लागि विगतका सहमति पालनामा अटेरी गरेपछि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट, २२ दशमलब ५ मेगावाटको ठूलोखोला ‘ए’, ३५ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको राहुघाट मङ्गले, २१ दशमलब ३ मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला र ४८ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले ३३ बुँदे लिखित माग पालना गर्ने बताएका थिए ।
गत फागुन १५ र २५ गते भएको सरोकारवालाहरुको भेलाले गाउँपालिकामा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका पाँच जलविद्युत आयोजनाहरुलाई उक्त माग प्रस्तुत गरेकोमा तत्काल र दिर्घकालिन रुपमा आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने उत्तरदायित्वको सम्बन्धमा लिखित प्रतिबद्धजना गराईएको गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताए ।
जलविद्युत आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने न्यूनतम दायित्व पूरा नगरेपछि गाउँपालिकाको सामुहिक मागको रुपमा पेश भएका बुँदाहरुमा बृहत छलफल गरी सहमित भएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ । रघुगंगाका सबै वडाबासीलाई प्रभावित क्षेत्रमा राखेर १० प्रतिशत शेयर वितरणका लागि समेत जलविद्युत आयोजना सहमत भएका छन् । जलविद्युत आयोजनाले यसअगाडी आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मात्रै सेयर प्रक्रियामा सहभागि गराउने गरेका थिए ।
सहमतिपत्रमा बेनी–जोमसोम सडकखण्डको घुमाउने तालदेखि मौवाफाँट हुँदै बाँध रहने बुक्ल सम्मको सडकलाई तत्काल ग्राभेल सहित स्तरोन्नती गर्न रघुगंगा हाइड्रोपावरले लिखित प्रतिबद्धता गरेको छ । हाल राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको आयोजना प्रतिबेदनमा सो सडकलाई ठेकेदार कम्पनीले आयोजना हस्तान्तरणको क्रममा ग्राभेल सहित स्तरोन्नती गर्ने उल्लेख भएपनि सरोकारवालाहरुको माग बमोजिम घुमाउनेतालदेखि मौवाफाँट सम्मको सडकलाई जलविद्युत आयोजनाहरुले कालोपत्रे गरिने छ ।
राहुघाटको ठेकेदार कम्पनी जयप्रकाश एसोसियट्स लिमिटेडले आयोजनालाई सडक हस्तान्तरण गरेपछि डिबिएसटी प्रविधिको कालोपत्रे गर्नका लागि रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले ८० प्रतिशत र यस गाउँपालिकामा निर्माणधिन अन्य आयोजनाहरुले उत्पादन क्षमताका आधारमा बाँकी २० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने छन् ।
त्यसैगरि मौवाफाँटदेखि दग्नाम, चिमखोला हुँदै पात्लेखर्कसम्मको मोटरबाटोलाई स्तरोन्नती गर्न तुँदी पावर, संयुक्त उर्जा र ठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्षमै थप १ करोड ५० लाख बराबरको काम गर्ने र दिर्घकालिन रुपमा सडकलाई स्तरीय बनाउन गाउँपालिकासंगै प्रदेश र संघीय सरकारसंगै हाल निर्माणधिन जलविद्युत आयोजनाले सहकार्य गर्ने सहमति समेत भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले बताए ।
त्यसैगरि आयोजना प्रभावित झिँ र पाखापानीमा समेत आयोजनाहरुले चालु आर्थिक बर्षमा सडक स्तरोन्नतीमा रु २५÷२५ लाख बजेट उपलब्ध गराउने सहमती भएको छ । आयोजनाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई समेत पारदर्शी बनाउनका लागि वडा र पालिकाको संयुक्त सिफारिसमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने सहमती गरेका छन भने खानेपानी योजना, सिंचाई योजना निर्माणमा सघाउने र प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा उपलब्ध गराउँदै आएको शिक्षक सहयोगलाई निरन्तरता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
आयोजनाहरुले गर्नुपर्ने प्रतिबद्धतामा रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसी, तुँदी पावर लिमिटेडका महाप्रबन्धक इन्द्रप्रसाद ढकाल,ेठूलोखोला हाइड्रोपावर लिमिटेडका बित्त प्रमुख प्रदिप खतिवडा र संयुक्त उर्जा लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक गोपाल प्रसाद निउरले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्वुजा र प्रदेश सभा सदस्य हरिबहादुर भण्डारीले सहमतिको पालना नभए जलविद्युत आयोजनाले चर्को मुल्य चुकाउनु्पर्ने चेतावनी दिएका थिए । कार्यक्रममा नेकपा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदी, नेपाली काँग्रेस म्याग्दीका उपसभापति कर्णबहादुर भण्डारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले समुदायको मागलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका थिए । आयोजनास्थलका सर्वसाधारणले दैनिक सडकको धुलो धुँवा र ध्वनी प्रदुषणको सास्ती व्यहोर्नु परेको गुनासो गरेका थिए ।
