गएको फागुन १९ गते म्याग्दी जिल्लालाई नेपाल सरकारले २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेको ६ बर्ष पूरा भएको छ । बि.स २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेपनि अहिलेसम्म कागजमा मात्रै सिमित भएको छ ।
छिमेकी मुस्ताङ सहित अन्य हिमाली जिल्लाले पाउने सेवासुविधाबाट म्याग्दी बन्चित छ । हिमाली जिल्ला घोषणा भएपछि विकास निर्माण सहित आवश्यक पूर्वाधारमा बजेटको आकार बढ्नु त परैको कुरा कर्मचारी, शिक्षकले हिमाली मापदण्ड अनुसारको सेवा, सुविधा र अवसर पनि पाएका छैनन् ।
कागजमा ६ बर्षदेखि फेरिएको म्याग्दीको परिचय घोषणामा मात्रै सिमित भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आबाज उठेपनि सुनुवाइ भएको छैन ।तत्कालिन समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाको पहलमा घोषणा भएको हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले सदनमै कार्यान्वयनका लागि आवाज उठाए पनि सफल हुन सकेको छैन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक, अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत हिमाली जिल्लाको सुविधा कार्यान्वयनका लागि दबाब भने कायमै रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य गर्बुजाको भनाई छ । हिमाली जिल्लाका नाममा छिमेकी मुस्ताङ सहित अन्य जिल्लाले बर्षेनी बजेटको आकार तथा अन्य विभिन्न सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ म्याग्दी शाखाले निर्णय गरेपछि संचार क्षेत्रमा हिमाली जिल्ला कार्यान्वयनको माग सहित नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष निर्मला शर्मा, महासचिव रामप्रसाद दाहाल, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी सह–सचिव प्रदीप परियारलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ । हिमाली जिल्लाको कार्यान्वयन नहुदाँ म्याग्दी जिल्लाले स्रोतसाधनको पहुँचमा अवसर गुमाइरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
सेवासुुविधा सहित बजेटमा समेत हिमाली जिल्ला प्राथमिकतामा पर्छ । विश्वकै सातौ अग्लो धौलागिरी हिमाल,१० औं अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल सहित ५१ बढी सानाठूला चुचुरो रहेको म्याग्दीको भौगोलिक विकटता सहित अन्य कारणले समेत हिमाली जिल्लाको सूचीमा पर्नु राजनीतिक पहुँच नभई पहिचानको आधार भएपनि कार्यान्वय अझै नहुनु दुखद् भएको नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
‘मैले राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मात्रै धेरै समय खर्चिएको थिए, कार्यान्वयन नहुनुमा दबाब कम भएर हुनसक्छ’ थापाले भन्नुभयो ।
हिमाली जिल्लामा सूचिकृत भएको अवस्थामा कर्मचारी, शिक्षक तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएकाले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा,कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा समेत कुनै हेरफेर भएको छैन्।
अति विकट मानिएका बस्तीहरूमा रहेका कर्मचारीले सुगमको जस्तै सुविधा लिनुपरेको छ। सूचिकृत हुदाँ उत्साहित जिल्लाबासी दैनिक सरोकार राख्ने शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषी, पशु÷भेटेनरी समेतका कार्यक्रम पहाडी जिल्लाकै निरन्रतता छ ।
यसैबीच म्याग्दीमा कार्यरत नेपाल प्रहरीले बागलुङ र पर्वतको तुलनामा रासनपानी र अन्य सुविधा समेत कम पाउने गरेका छन् । रासनसुविधाका लागि बागलुङ भन्दा धेरै हुनुपर्नेमा म्याग्दीमा कम भएपनि भौगोलिक विकटता र हिमाली जिल्लाको कारण पनि हेरफेर हुनुपर्नेमा भएको छैन् ।
