नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शून्य आएपछि चर्चाको विषय बनेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग घिसिङले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरूप म्याद गुज्रेपछि विवरण बुझाएकाले शून्य आएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले घिसिङसँग गरेको कार्यसम्पादन करार अनुसार आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र बुझाउनुपर्नेमा घिसिङले अटेर गरेर ढिला बुझाएको मन्त्रालयको जिकिर छ।
मन्त्रालयले गत पुस २२ गते कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नबुझाएकाले किन पदमुक्त नगर्ने भन्दै पत्र काटेपछि उनले २६ पुसमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए। तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन पेस नगरेका कारण मूल्यांकन ग्राह्य नभई निजको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंक शून्य कायम गरेको मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ।
पहिलो र दोस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा घिसिङले लगातार वा तेस्रो आर्थिक वर्षको मात्रै मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक पाएको अवस्थामा उनीसँग भएको भएको सम्झौता भंग गरी पदबाट हटाउनका लागि सिफारिस गर्नसक्ने कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेख छ। सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउन खोजिरहेको छ।
मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा बनेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिले यस्तो नम्बर दिएको हो। निर्देशक घिसिङले गत आवमा सम्पादन गरेका काममा ९८.९९ प्रतिशत अंक दाबी गरी कार्यसम्पादन सूचकांक समेटिएको विवरण पेस गरेका थिए। ऊर्जा मन्त्रालयले आव २०७८-७९ र २०७९-८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा घिसिङको क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए। गत मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुलमानसँग २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। सरकारले किन नहटाउने भन्दै सोधेको स्पष्टीकरणमा घिसिङले हटाउन नमल्निे जवाफ फर्काएका थिए।
