सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तयारी सुरु गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई करिब १९ खर्ब रूपैयाँ बजेट सिलिङ तोकेको छ। १९ खर्ब सिलिङको बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले भनेको छ।
बजेटमा वैदेशिक अनुदानको भार बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि नेपाललाई दिँदै आएको करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ अनुदान सहयोग रकम रोकेपछि त्यसको प्रभाव बजेटमा पनि पर्ने भएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई दिँदै आएको र लिखित सम्झौता भएको करिब एक अर्ब २० करोड डलरका परियोजना रोकिएका छन्। सोमबारको सटही दरअनुसार करिब एक खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँ हुन्छ। योमध्ये केही रकम भने खर्च भइसकेको छ।
अमेरिकी सहयोग रोकिए कार्यक्रम (बजेट) प्रभावित हुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘बजेट रोकिने/नरोकिने निश्चित भइसकेको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘तर रोकियो भने दाताहरूले थालेका काममा प्रभाव पर्छ, यसको असर बजेटमा देखिन्छ।’ अहिले ९० दिनका लागि स्थगन गरेकाले यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए। अनुदान रोकिए अन्य स्रोतको खोजी गर्ने योजना रहेको उनले बताए।
अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत उपलब्ध गराउने ५५ करोड डलर र अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएड) मार्फत दिँदै आएको करिब
६६ करोड डलर ९० दिनका लागि स्थगित भएको छ। सन् २०२२ मा युएसएड र नेपालले ६५९ मिलियन डलरबराबरको पाँच वर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। योमध्ये २०२२ देखि अहिलेसम्म दुई वर्षको अवधिमा केही रकम भने खर्च भइसकेको छ। युएसएडको देशविकास सहयोग रणनीतिअन्तर्गत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई अमेरिकी सहयोग नियोगबाट नेपालमा सन् १९५१ देखि निरन्तर अनुदानमार्फत सहयोग गर्दै आएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चारवटा कार्यक्रम ९० दिनलाई रोकेका थिए। त्यसैगरी उनले एमसिसी पनि ९० दिनका लागि नै रोकेका थिए।
अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएड) मार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। बजेटरी प्रणालीबाट सात करोड १७ लाख डलर र ५८ करोड ७३ लाख डलर अमेरिकी विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा रहेका थिए।
यसैबीच अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास एजेन्सीले करिब दुई हजार कर्मचारी रोजगारीबाट हटाउने भएको छ। युएसआइडीले पूर्णकालीन कर्मचारीलाई प्रशासकीय बिदामा राख्ने तयारीस्वरूप कर्मचारीलाई इमेलमार्फत जानकारी गराएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था सिएनएनले लेखेको छ। प्रशासनको हतारको निर्णयबाट गहिरो निराश भएको अमेरिकी विदेश सेवा संघ (एएफएसए) का अध्यक्ष टम याज्दगर्डीले टिप्पणी गरेका छन्। गत शुक्रबार अमेरिकाको एक अदालतले हजारौं युएसएआइडी कर्मचारीलाई बिदामा राख्न प्रतिबन्ध लगाउने अस्थायी आदेश खारेज गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले यस एजेन्सीबाट कर्मचारी हटाउने प्रक्रिया थालेको सिएनएनले जनाएको छ। कर्मचारी कटौती सुरु गरेकाले सहयोग रोकिने अनुमान गरिएको छ।
एमसिसीमा अमेरिकाको ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो। पछि एमसिसीले पाँच करोड डलर थप गर्ने निर्णय गरेको थियो। एमसिसीमा अमेरिकी सहयोग कुल ५५ करोड डलर रहेको छ। एमसिसी र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर लगानीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन, सबस्टेसन र सडक पूर्वाधार बनाउने गरी द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। दोस्रो चरणमा एमसिसीले पाँच करोड डलर थप गर्ने र नेपालले पनि थप ६.७ करोड डलर थप गर्नेसहित एमसिसीमा कुल लगानी ७४.७ करोड डलर पुगेको थियो।
मुलुकको अर्थतन्त्र लयमा नफर्किंदा विदेशी अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा नेपालको प्रमुख दातृ निकायको सहयोग रोकिँदा बजेटको स्रोत अभाव हुने देखिएको छ।
केही दिनअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जैविक विविधता र वित्तीय संघीयताका लागि नेपालमा आएको रकम ‘फ्रड’(ठगी) भएको दाबी गरे पनि सो रकम भने नेपालले प्राप्त गरेको पाइएको छ। जैविक विविधता र वित्तीय संघीयताका लागि अनुदान नआएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीले बताए। ‘जैविक विविधता, प्रदेश एवं स्थानीय शासन सुदृढीकरण कार्यक्रम र जलवायु उत्थानशील नगरपालिका सेवा कार्यक्रम गरी तीनवटा कार्यक्रमहरू डिजाइनको क्रममा रहेकामा उक्त आदेशबाट यी कार्यक्रमसमेत रोकिएको अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डिजाइनका क्रममा रहेका उल्लिखित कार्यक्रमहरूका लागि सम्झौता नभइसकेको हुँदा कुनै सहयोग प्राप्त नभएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ।’
‘विगत केही दिनदेखि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी) बाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका समाचार र टिप्पणीप्रति यस मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ भण्डारीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा अमेरिकाले विगत लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको विषय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले २० जनवरी २०२५ मा जारी कार्यकारी आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकसँग सम्बन्धित चारवटा कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोकिएको मन्त्रालयले जानकारी प्राप्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
