लामो प्रयास र मेहनतपछि म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा निजी जग्गामा रहेका स्लेट (ढुङ्गा) खानी दर्ता गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङमा बुधबार सम्पन्न भएको गाउँसभाले ढुङ्गा खानी तथा उत्खनन्सम्बन्धी ऐन पारित गरेपछि स्लेट खानी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न मिल्ने भएको हो । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले निजी जग्गामा भएका स्लेट खानीलाई प्रक्रिया पूरा गरेर गाउँपालिकाले सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो ।
‘स्थानीय उत्पादनमा आत्भनिर्भर हुने, स्रोतसाधनको पहिचानपछि कानुन बनाएका छौ, अब निजी जग्गाको स्लेट खानीलाई व्यवस्थित बनाएर आम्दानीको स्रोत बनाउँछौ’ अध्यक्ष गर्बुजाले भन्नुभयो । म्याग्दीमा स्लेट (ढुङ्गा)का लागि मालिकालाई हब मानिन्छ । ढुङ्गा खानी तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन ऐन–२०८१, प्रहरी सम्बन्धी ऐन–२०८१ र विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता ऐन–२०८१ सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । राष्ट्रिय र सामुदायिक वन क्षेत्रको खानीका विषयमा भने सङ्घीय र प्रदेश कानुन अनुसार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने प्राबधान रहेको छ । मालिका गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३ मा घर, भवन छाउन, भुई र आगनमा विछ्याउन प्रयोग हुने स्लेटका खानीहरू छन् ।
स्लेट खानी सञ्चालनको अनुमति नहुँदा उत्खनन् गरेर निकासीका क्रममा कानुनी झञ्झट हुनुका साथै गाउँपालिकाले आम्दानीको स्रोत गुमाएको थियो । सभाले गाउँपालिका प्रहरी सम्बन्धी ऐन–२०८१ र विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता ऐन–२०८१ पनि पारित गरेको कार्यपालिकाका प्रवक्ता अनुप गौचनले बताए ।उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्ति मगर पुन, वडाध्यक्ष उदयबहादुर बुढाथोकी, टङ्कप्रसाद पुन र टकलाल पुनले सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयक छलफल गरी सर्वसहमतिमा पारित भएको थियो ।
