सरकारले विदेशमा बच्चा जन्माएका महिलाका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिने गरी विधेयक ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभामा आएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सो व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमा बच्चा जन्मिएका र बाबुको पहिचान नभएका बच्चाको संख्या बढ्दै गएपछि उनीहरूको अनागरिक हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सरकारले विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बाबुको पहिचानबिना जन्मेका बच्चासहित नेपाल फर्केका महिलालाई समाजले हेर्ने नकारात्मक दृष्टिकोण, पारिवारिक विग्रह र त्यसबाट आमा र बच्चामा पर्न सक्ने गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले नागरिकता विधेयकमा यस्तो प्रावधान राखेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाबाट विदेशमा जन्मिएका तर बाबुको पहिचान नखुलेका व्यक्तिको हकमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। उनीहरू नेपालमा बसोबास गरेको खण्डमा मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिइनेछ। यसबारे बाँकी कुरा नियमावलीमा व्यवस्था गरिने भएको छ।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ५ पछि उपदफा ५ (ख) थप गर्दै नेपाल नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।
सरकारले अदालतका नागरिकतासम्बन्धी विभिन्न आदेशलाई पनि कानुनमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नागरिकतासम्बन्धी अदालतले गरेका केही महŒवपूर्ण आदेशबमोजिम विधेयक ल्याइएको छ। विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८ (क) मा संशोधन गर्दै बाबुको नाम, थर र ठेगाना राख्न नचाहेमा नागरिकतामा त्यो ठाउँ खाली नै राखेर दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रचलित ऐनअनुसार बाबु, आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर प्रस्तावित विधेयकले नागरिकतामा बाबुको नाम, थर, ठेगाना राख्न नचाहनेलाई छुट दिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी नागरिकता दिनुपर्ने छ।’ २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले बाबुको नाम, थर, ठेगाना राख्न नचाहनेलाई छुट दिने गरी आदेश दिएको छ।
कुमारी आमाबाट जन्म भई जन्म प्रमाणित सिफारिस पत्रमा कृस्टिना महर्जनका पिता लोकेश सुवेदी जैसी सम्पर्कविहीन भन्ने जानकारी प्राप्त भनी उल्लेख भएको साथै छोरी कृष्टिनालाई रेखदेख नगरेको र छोरीले हालसम्म पनि नदेखेका व्यक्तिलाई बाबु भनी स्वीकार गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र हामी लिन चाहँदैनौं भनी माग गरेको विषय आएकाले मागबमोजिम स्वघोषणाका आधारमा निजका बाबुको नामको महल खाली राखी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतले २०६८ मा आदेश दिएको थियो।
यसैगरी विधेयकले आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। बाबु सम्पर्कविहीन भएको वा निजबारे जानकारी नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ। आमाको नाममा नागरिकता दिनेबारे अदालतका विभिन्न आदेश छन्। सुरज घिमिरेविरुद्धको २०७७ सालको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट आमाको नाममा नागरिकता दिन परमादेश जारी भएको थियो। ‘बाबु बेपत्ता भएकाले निवेदक सुरज घिमिरेलाई आमाको नामबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु’ आदेशमा भनिएको छ। अर्को सविना दमाईंविरुद्ध २०६७ सालको रिटमा आमाको नामबाट नेपालको नागरिकता दिनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको थियो। त्यसैगरी नेपाली नागरिकको बाबु वा आमाबाट नेपालको कुनै भूभागमा जन्मिएको व्यक्तिले त्यही जिल्लाबाट नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार राख्छ भनी २०६८ सालमा सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको छ।
विधेयकमा बाबु र आमामध्ये कुनै एकले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको र अर्काको जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नुअगावै मृत्यु भएको वा आमा सम्पर्कविहीन रहेको व्यक्तिका सन्तानलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वेता श्रीवास्तवविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत भएको २०७२ सालको रिटमा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट यस विषयमा परमादेश जारी भएको थियो। ‘बाबु नेपाली नागरिकता प्राप्त नगर्दै परलोक भएको र आमाले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको भए तापनि निज हाल परलोक भइसकेको अवस्थामा नागरिकतासम्बन्धी विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी निवेदिकाको नेपालको नागरिकता पाऊँ भन्ने विषयको निर्णय गरिदिनु’ भनी पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट परमादेश जारी भएको थियो। विधेयकले यस्तै १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
