नेपाल सरकारले २०७५ फागुन १९ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी म्याग्दीलाई २१ औं हिमाली जिल्ला घोषणा गरेपनि ६ बर्षदेखि कागजमा मात्रै सिमित भएको छ ।
हिमाली जिल्लाको घोषणापछि विकास निर्माण सहित आवश्यक पूर्वाधारमा बजेटको आकार बढ्नु त परैको कुरा कर्मचारी, शिक्षकले हिमाली मापदण्ड अनुसारको सेवा, सुविधा र अवसर पनि पाएका छैनन् । कागजमा ६ बर्षदेखि फेरिएको म्याग्दीको परिचय घोषणामा मात्रै सिमित भएपछि हालसम्म गरिएका प्रयासहरू सफल भएका छैनन् ।
तत्कालिन समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाको पहलमा घोषणा भएको हिमाली जिल्लाको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि हालका प्रतिनिधिसभा सदस्य खमबहादुर गर्बुजाले समेत अनेक प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेको छैन्। प्रतिनिधिसभाको बैठक, अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरुमा समेत हिमाली जिल्लाको सुविधा कार्यान्वयनका लागि गरिएको प्रयास जारी रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य गर्बुजाको भनाई छ ।
आठौ म्याग्दी महोत्सवमा सहभागि हुन आउनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत हिमाली जिल्ला घोषणा कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
हिमाली जिल्लाका नाममा छिमेकी मुस्ताङ सहित अन्य जिल्लाले बर्षेनी बजेटको आकार तथा अन्य विभिन्न सुविधा प्रयोग गरिरहेका छन् । विश्वकै सातौ अग्लो धौलागिरी हिमाल,१० औं अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल सहित ५१ बढी सानाठूला चुचुरो रहेको म्याग्दीको भौगोलिक विकटता सहित अन्य कारणले समेत हिमाली जिल्लाको सूचीमा पर्नु राजनीतिक पहुँच नभई पहिचानको आधार भएपनि कार्यान्वय अझै नहुनु दुखद् भएको नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाको भनाई छ ।
‘मैले धेरै प्रयास गरेर सूचिकृत गरेको थिए, अब पनि आवश्यक पहल गर्छु’ थापाले भन्नुभयो । हिमाली जिल्लामा सूचिकृत मुस्ताङ, मनाङ लगायतका जिल्लामा जस्तै भौगोलिक विकटतामा काम गरेपछि कर्मचारी, शिक्षक तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध भएकाले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त आर्थिक सुविधा,कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा समेत कुनै हेरफेर भएको छैन्।
अति विकट मानिएका बस्तीहरूमा रहेका कर्मचारीले सुगमको जस्तै सुविधा लिनुपरेको छ।सूचिकृत हुदाँ उत्साहित जिल्लाबासी दैनिक सरोकार राख्ने शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषी, पशु÷भेटेनरी समेतका कार्यक्रममा समेत बजेटको अभाव झेलिरहेको भन्दै आक्रोशित छन्।
म्याग्दीले हिमाली जिल्लाले पाउने सवै प्रकारका सेवा सुविधा थप्न माग गदैं जिल्ला समवन्य समितिले यसअगाडी पटक–पटक संघिय तथा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। देशभरका अन्य २० जिल्लाले पाए सरह सेवा सुविधामा सरकारको विभेदकारी ब्यवहार नसच्याए हिमाली जिल्ला लेख्नुको औचित्य नभएकोे म्याग्दीका राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाई छ ।
हिमाली जिल्लाको आधारमा प्राकृतिक विपत्तीमा परेकालाई दिइने राहत सहित केही सुविधा हेरफेर भएपनि हिमाली जिल्लाको न्यूनतम मापदण्डको समेत कार्यान्वयन नहुदाँ विकास निर्माण सहित अलपत्र परेका योजनाहरुले समेत पूर्णता नपाएको सरोकारवाला निकायको भनाई छ । म्याग्दीले मनसुनजन्य विपदमा परेकालाई केही राहत पाएपनि अन्य पहाडी जिल्ला सरह नै रहेको छ । म्याग्दीमा रहेका संघीय कार्यालयका कार्यक्रमहरुमा समेत हिमाली जिल्ला भनेर कुनै पनि समावेश छैन ।
