म्याग्दीमा रहेका छ वटा स्थानीय तहमध्ये हालसम्म पनि चार वटा स्थानीय तहको आफ्नो एम्बुलेन्स छैन । २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह गठन भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय सरकार मातहतका जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागि एम्बुलेन्स खरिद नगरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ । संविधानले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक भन्ने उल्लेख गरे तापनि कतिपय अवस्थामा तत्काल एम्बुलेन्स नपाउँदा जटिल अवस्था सृजना हुने गरेको छ ।
सदरमुकामसमेत रहेको बेनी नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स छैन । नगरप्रमुख सुरत केसी सदरमुकाम रहेकै पालिका भए पनि बेनी अस्पतालको तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको एम्बुलेन्स सदरमुकाममै हुने भएकाले आफूहरुले त्यस तर्फ नसोचेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘विगतदेखि नै अस्पताल तथा रेडक्रसका एम्बुलेन्सले नै सेवा दिएको हुनाले नगरपालिकाले आफ्नो साधन खरिद नगरेको देखियो ।’
उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले पालिकामा भएको एम्बुलेन्स पुरानो भएकोले नयाँ खरिद गर्नेतर्फ सोचेको बताउनुभयो । हाल हामी सँग एम्बुलेन्स छ तर त्यसले समस्या हुन सक्ला भनेर अब आगामी वर्ष नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कि भनेर छलफल भैरहेको सुनाउनुभयो । अहिले काम दिइरहेको भए पनि त्यसलाई अझ मजबुत बनाउनका लागि आफूहरुले नयाँ एम्बुलेन्स खरिदको सोच बनाएको उहाँको तर्क थियो ।
पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाको पनि आफ्नो एम्बुलेन्स छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाको मात्रै आफ्नै एम्बुलेन्स छ । मालिका गाउँपालिका, मङ्गला गाउँपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आफ्नो पालिकामा एम्बुलेन्सका बारेमा खासै छलफल नभएको बताउनुभयो । आवश्यकता हो र खरिद गरिनुपर्छ भन्ने पनि छ तर अहिल्यै भन्ने कुनै टुङ्गो भएको छैन–रघुगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।
पश्चिम म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीप्रसाद अर्यालले आफ्नो पालिकामा रहेको एम्बुलेन्सले २४ घण्टा जनताको सेवामा खटिरहेको बताउनुभयो ।
