अमृत बास्कुने
सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि विभिन्न बहानामा शुल्क असुल्दा बालबालिकाहरु विद्यालय जानै नमान्ने गरेको बेनीमा आयोजित एक कार्यक्रम बताइएको छ । नेपालको संविधानले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरेको भए पनि म्याग्दीमा त्यस्तो हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।
सोमबार म्याग्दीको बेनीमा अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक–२०२५ पूर्व समिक्षा तथा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा विषयक अन्तरक्रियामा नेपाल बिजुली पेन्टर प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन(क्युपेक) का केन्द्रीय सचिव बलादेवी राईले सामुदायिक विद्यालयले नै शुल्क असुल्ने गरेको बताउनुभएको हो ।
मजदुरहरु दैनिक काम गरेरै छाकटार्न सम्म मुस्कील अवस्थामा हुने त्यही माथि पनि संविधानले नै व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा भने पनि विद्यालयले शुल्क माग्दा बच्चाहरु पढ्न जानै नमान्ने अवस्था आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकालाई विद्यालयहरुले शुल्क नल्याए सम्म स्कुलै नआउनु सम्म भन्ने गर्दा बच्चाहरु स्कुलै नजाने सम्म हुने तर्क गर्नुभयो ।
सदरमुकाममै रहेका विद्यालयहरुले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउँदा मजदुरहरुत प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् सबैलाई समस्या भएको छ –राईले सुनाउनुभयो । कतिपय बालबालिकाहरु आफ्नो बाबु आमा समेत नहुने आफन्तले मजदुरी गरेर पढाउने बढाउने गर्न पर्ने अवस्था सम्म पुगेको हुन्छन् त्यसमा पनि स्कुलले निःशुल्क पढाउनु पर्नेमा शुल्क माग्दा पढाइबाटै बञ्चित हुन पर्ने अवस्था सृजना हुने गरेको उहाँको तर्क थियो ।
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा ३१ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभुत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ लेखिएको छ । त्यस्तै उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनियवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
मानवअधिकार तथा शान्ति समाज म्याग्दीका सभापति हरिप्रसाद पौडेलले संविधानले तोकेको आधारभुत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य र माध्यमिक तह सम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेर मात्रै नभइ कार्यान्वयनमा जानु पर्ने बताउनुभयो । बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो पढ्न पाउने त्यसलाई कुनै हालतमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयलहरुले पनि बाध्यता भन्दै विद्यार्थी संग शुल्क उठाएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–सरकारी स्कुलहरुको बाध्यता भन्दै विद्यार्थीलाई पैसा मागिनु हुदैन, त्यसको समाधान सरकारले नै गर्नुपर्छ । शुल्ककै कारणल गर्दा बालबालिकाहरु विद्यालयनै नजाने अवस्था आउनु हुदैन ।
म्याग्दीको बेनी नगरपालिका भित्र रहेका विद्यालयहरुमा राज्यले तोके अनुसारको छात्रबृत्ती रकम समेत खर्च नभएर फिर्ता हुने अवस्था रहेको बेनी नगरपालिकाका प्रमुख सुरत केसीले बताउनुभएको छ । नगरपालिका क्षेत्र भित्र ५६ वटा विद्यालय रहेको भए पनि विद्यालयमा पठाइएको छात्रबृत्ती रकमहरु सबै खर्च हुन सक्ने अवस्था नहुँदा फिर्ता आउने गरेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको संख्या नै कम हुँदै गएकोले रकम फिर्ता आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
सदरमुकाम आसपासका चार वटा विद्यालय बाहेक अन्यत्रका विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको उहाँको तर्क थियो । विद्यार्थी संख्या कम हुँदा नगरपालिका भित्र स्कुलहरुको तह घटाउने तथा एकिकरण गर्नु पर्ने नीति लिएर त्यही अनुसार अगाडी बढ्ने गरेको समेत प्रमुख केसीले धारणा राख्नुभएको थियो ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले शिक्षाको कारणले नै समाज सुधार हुने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षा भएको खण्डमा बालबालिकाहरुमा सकारात्मक परिवर्तन आउने भएकाले शिक्षा अपरिहार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले कुनै पनि स्थानमा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित रहेको जानकारी आएमा त्यसलाई सकारात्मक समन्वय गर्ने वताउनुभयो । उहाँले निर्माण तथा अन्य क्षेत्रका मजदुरहरुले पारिश्रमिक नपाएको भन्ने कसैले पनि सुनेमा आधिकारीक तथ्य सहित आफ्नोमा आए त्यस्तो समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिएर गरिने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रहरी निरीक्षक(इन्सपेक्टर) राजन रायमाझीले बालबालिकामा शिक्षाको कमिले गर्दा १० वर्ष हाराहारीका बालबालिकाहरु सदरमुकाम वरपर चोरीका घटनामा संलग्न हुने गरेको बताउनुभयो ।
पढ्ने भएको भए उनीहरु त्यतै हुन्थे, पढ्दैनन् चोरी तिरै उनीहरुको ध्यान भयो, पटकपटक चोरीका घटनामा समातिने अनि छुट्ने बालबालिका छन्–रायमाझीले सुनाउनुभयो । कार्यक्रममा सन २०२४ को हाल सम्म म्याग्दीमा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका २५ वटा घटना रहेको इन्सेक म्याग्दीले जनाएको छ
