बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, कार्यान्वयन सम्बन्धमा शुक्रवार म्याग्दीको बेनीमा आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यशाला गोष्ठीबाट नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी भएको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रालय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद पुल्चोक, ललितपुर र जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीको आयोजना तथा साझेदार संस्था गुड सेफर्ड इन्टरनेशनल फाउण्डेशन नेपाल रहेको कार्यशालामा यस्तो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको हो ।
म्याग्दीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकाय सहभागी रहेको कार्यशाला गोष्ठीबाट बालबालिका ऐन २०७५ कार्यान्वयनबारे नौ बुँदे साझा प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ ।
उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार बालबालिका सम्बन्धी कार्यविधिको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, सो ऐनको दफा ६१ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बालकल्याण अधिकारी नभएको स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने रहेको छ ।
यसैगरी प्रतिबद्धतापत्रमा स्थानीय बालअधिकार समिति नभएका स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६० ले व्यवस्था गरे बमोजिम स्थानीय बालअधिकार समितिको व्यवस्था गरिने, स्थानीय तहमा बालबालिका सम्बन्धी ऐनको दफा ६३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बालकोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने, सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाहरुको घटनालाई व्यवस्थापन गर्नको लागि ऐनको दफा ६२ बमोजिम बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सूचीकृत गर्ने, स्थानीय तहहरुमा बाल क्लबहरुको गठन र सञ्जालको व्यवस्था गरी बालसहभागितालाई परिवारदेखि स्थानीय तहसम्म सुचिश्चित गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी स्थानीय तहमा सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई वार्षिक रुपमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, बालअधिकार सुनिश्चितताको लागि बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध पक्षहरुसँग आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा कार्य गर्ने तथा यस कार्यलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याइने हुँदा जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीबाट आवश्यक समन्वय र अनुगमन गरिनुका साथै सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दी र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदबाट सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी अमृत सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापाले स्थानीय तहले विकास निर्माण सँगसँगै मानव पुँजी निर्माण गर्नेतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
सोही कार्यक्रममा म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले बालबालिकाहरुले पाउनुपर्ने सबैखाले अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नको लागि सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै वडास्तरमा घटना दर्ता अनलाइनमार्फत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदका गण्डकी प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्रीप्रसाद वाग्लेले सहजीकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिवाकुमारी तिलिजा पुन, सामाजिक विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख रमेश थापा, गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा, म्याग्दीका अध्यक्ष दिपक पौडेल र जिल्ला बालअधिकार समिति अध्यक्ष कोमलप्रसाद उपाध्यायले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
