गर्भवती अवस्थामा हत्या गरेकी बेनी नगरपालिका-९,तोरीपानीकी १९ वर्षीया मीना परियारको शब भेटिएको एक महिनापछि गएको बुधबार हिन्दू परम्परा अनुसार कालिगण्डकी नदीमा दाहसंस्कार गरियो । गत बर्षको पुस १६ गते राति वेपत्ता भएकी परियारको हत्याका मुख्य आरोपी सहित पाँचैजनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएपछि परिवार र संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले बेनी अस्पतालको शब गृहबाट शब बुझेका थिए ।
संविधानको धारा १६(१) ले मीनालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक दिएको भएपनि समाजबाट आफ्नो सम्बन्ध लुकाउन हत्या गरी गाउँकी आँखेत कालीमुलको जंगलमा गाडियो । मीनामाथि भएको क्रुर घटना सुन्दा पनि आङ जिरिङ हुन्छ। मृतक परियारको हत्यामा संलग्न मुख्य अभियुक्त राम खत्री सहित पाँचजनालाई घटनामा संलग्न छैन भन्ने पुष्टि हुन सक्ने आधार नभएकाले पुर्पक्षमा राख्ने आदेश भएको थियो ।
यो घटनामा पीडित र दलित अगुवाहरुको निरन्तर दबाबमुलक आन्दोलन नभएको भए घटनामा मुख्य अभियुक्तको मुद्धा नै कमजोर बन्ने जोखिम थियो। जघन्य अपराधका मुद्दामा पनि न्याय पाउन पीडितले धेरै ठाउँमा याचना गरे । हाम्रो समाजमा दलितको जवानी चल्ने तर पानी नचल्ने भन्ने गलत मान्यतालाई यो घटनाले पुष्टी गरेको छ।
समाजमा दलितहरुमाथिको विभेद् अझै नहटेको र पृथ्वीमा जन्मेका सबै मानवजातिको बराबर हक हँदाहुँदै पनि विभेद र गर्भवती अवस्थामा पनि क्रुरतापूर्ण हत्या र बर्बर शृंखला रोखिएको छैन । समाजमा जुन खबर हामीले सुन्नै र पढ्नै नपरोस् भन्छौँ, हिजोआज त्यही खबर हाम्रा लागि क्रूर वास्तविकता बनेर सभ्य समाजलाई चिमोट्न थालेको छ ।
जिल्लामा अपवादबाहेक अधिकांश जातीय विभेदको घटना दर्ता गर्न पनि दलित समुदायले आन्दोलन गर्नैपर्छ । आन्दोलन गरेर दर्ता गरिएका अधिकांश त्यस्ता घटनामा आरोपीहरू दोषी साबित भए पनि नाम मात्रको सजाय भएको देखिन्छ । नैतिकताको खडेरी, अपराधिक मानसिकता, समाजप्रतिको गैरजिम्मेवारीका कारण यस्ता घटना घटिरहेका छन् ।
जातीय आधारमा दलितमाथि सदियौँदेखि भइरहेको ज्यादती उस्तै छ भन्ने डरलाग्दो प्रमाण समाजमा छरपस्ट देखिन्छ । सभ्य समाजका लागि हरेक प्रकारका भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई सर्मथन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने वा उकास्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय गर्ने कानुनको समेत कडाई कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, न्याय सम्बन्धी हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक, समानताको हकको प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा दलित समुदायमाथि हुने विभेदको अन्त्य आवश्यक छ । मीना परियारको जस्तो घटना अव समाजले कहिल्यै देख्न नपरोस् । बेनी साप्ताहिक समाचारबाट साभार
