उद्यमी आचार्यको मृत्युसँगै मुलुकभरि नै जोडतोडले उधारो लेनदेन तथा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउनुपर्ने विषय उठान भयो । तर, सो घटना घटेको १९ महिना बित्दा पनि अहिलेसम्म सो कानुन निर्माण गर्ने विषय ओझेलमा पर्दै आइरहेको छ । उद्यमी आचार्य जस्तै अहिले उद्योगधन्दा र व्यवसाय गर्दै आइरहेका धेरै उद्यमी– व्यवसायी भने उधारो दिएको वस्तु तथा सामानको रकम फिर्ता नभएकै कारणले विभिन्न खालका समस्या र चुनौती झेल्दै आइरहेका छन् ।
सङ्घीय संसद्ले पनि उधारो कारोबार सम्बन्धित कानुन बनाउने विषयमा अहिलेसम्म पनि गृहकार्य गरेको छैन । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले नेपालको बजारको चक्र नै उधारोमा चल्ने भएकाले पनि उधारो कारोबारसँग सम्बन्धित कानुनको आवश्यकता परेको बताउँछन् ।
‘‘नेपालको समग्र बजारको चक्र नै उधारोमा चलेको छ । उधारोमा वस्तु तथा सामान दिन्न भनेर कोही उद्योग लागेको खण्डमा व्यापार नै नहुने अवस्था छ’’, उनले भने, ‘‘उधारो नदिइकन एउटा बिल पनि काट्दिैन । उधारो नदिई सुखै छैन । विगतमा व्यापारमा इमान हुन्थ्यो । उधारो दिएको सामानको पैसा पनि सहजै उठ्ने गथ्र्यो । तर, कोभिड–१९ को महामारीपछि इमानबाट चलेको व्यापार–व्यवसाय बेइमानी ढङ्गले चल्न थाल्यो । यसको कारणले उधारोमा दिएको सामानको पैसा उठाउँनै मुस्किल पर्न थाल्यो ।’’
वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले उधारोमा वस्तु तथा सामान लैजाने व्यापारी तथा सप्लायर्सलाई धेरै ताकेता गर्दा उल्टै आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा लगाइ दिउँला भन्ने खालका चुनौति थपिएको गुनासो गर्छन् ।
‘‘उधारोमा वस्तु तथा सामान दिने उद्योगी–व्यवसायी टाट् पल्टिने र उधारोमा समान लिने व्यवसायी तथा सप्लायर्सले कानुनी उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेका छन् ।’’ उनले भने,‘‘उधारोमा सामान दिने उद्योगी व्यवसायी आफू डुब्ने तर, लिने कहिल्यै पनि कानुनी दायरामा नआउने समस्याको अन्त्य गर्न पनि उधारो कारोबारसँग सम्बन्धित कानुन आवश्यकता परेको हो ।’’
अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरी पनि उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘‘बजार उधारोमा नै चलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने, उद्योगधन्दा लगाउने, व्यवसाय गर्ने, त्यसको भन्सार तिर्ने, भ्याट तिर्ने, श्रमिकको तलब तथा सेवा सुविधा दिने, आयकर तिर्ने लगायतका सबै काम गर्ने गर्छन्”, उनले भने, ‘‘उद्योगी व्यवसायीको पैसा भने बजारमा गएर फस्ने समस्या रहेको छ । त्यसलाई राज्यले उधारो कारोबारसँग सम्बन्धित कानुन ल्याएर सम्बोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’’
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुदाँ नम्बर ९३ को अन्तिम वाक्याशंमा उधारो कारोबार सम्बन्धि कानुन तर्जुमा गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको पनि छ ।
अर्थशास्त्री चौधरी सरकारले बजेट वक्तव्यमा पनि उधारो कारोबार सम्बन्धित कानुन बनाउने कुरालाई समावेश गरेकाले सो कानुन निर्माण गर्न अर्थमन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय विश्लेषक अनलराज भट्टराई पनि सरकारले उधारो कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने खालको कानुन बनाउन ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताउँछन् ।
‘‘विदेशी मुलुकमा ‘कर्पोरेट डेब्थ रिकभरी एक्ट’ प्रचलनमा आए जस्तै नेपालमा पनि सोसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन जरुरी भइसकेको छ’’, उनले भने, ‘‘अहिले उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई १३ प्रतिशत सामानको भ्याट तिरेर उधारोमा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । त्यसैले व्यापारी र उद्योगीले उधारोवापत पैसा सहजै असुलउपर गर्न सक्ने खालको कानुन बनाउने बेला भइसकेको छ ।’’
बैंक तथा वित्तीय विश्लेषक भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय ऐनबाट ऋणीलाई कारवाही भएजस्तै उधारो सामान लिएर रकम फिर्ता नगर्नेका लागि उधारो कानुन सम्बन्धित ऐन ल्याएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री पनि उधारो कानुन आएको खण्डमा न्यूनबिलविजकीकरणको समस्या अन्त्य हुने बताउँछन् ।‘‘अहिले न्यून बिलविजकीकरणको निकै ठूलो समस्या रहेको छ,’’ उनले भने,‘‘कानुन समाज र अर्थतन्त्रको आवश्यकता अनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ । अब उधारो कारोबार सम्बन्धित कानुन बनाएर अघि बढ्दा पक्कै पनि राम्रो हुने थियो ।’’
उधारो कारोबार सम्बन्धित कानुन बनेसँगै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वाससहित लगानी गर्नेछन् । जसले मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण मात्र नभएर उद्योगधन्दा पनि फस्टाउने अवसर पाउनेछन् ।
‘‘उधारोको रुपमा आफ्नो लगानी नडुब्ने भै सकेपछि उसले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गर्न पनि सक्नेछन्,’’ संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भने,‘‘ उद्यमीले सरकारलाई अग्रिम तिरेको भंसार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर आदि पुनरप्राप्ति हुने कुरामा सुरक्षित हुन्छ । छ । स्वच्छ औद्योगिक वातावरण कायम हुने भएकोले लगानीकर्ताले नयाँ नयाँ प्रविधि सहितको औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापना गर्नेछ ।’’
अर्थशास्त्री चौधरी उधारो कारोबार सम्बन्धित कानुन बनेपछि व्यवसायीलाई मात्रै नभएर सरकारलाई पनि फाइदा हुने दावी गर्छन् । ‘‘अहिले उधारो कारोबारको ‘रोटेसन’ नौं महिनामा चल्दै आइरहेको छ । उधारो कारोबार सम्बन्धित कानुन आएसँगै यो रोटेसन कम्तिमा पनि एक महिनामा आउनेछ,’’ उनले भने,‘‘उद्योगी तथा व्यवसायीले आफ्नो पैसा छिटो उठ्ने भएसँगै थोरै नाफा खाएर प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तालाई वस्तु तथा सामान बिक्री गर्नेछन् । जसले गर्दा उपभोक्ताले पनि सरल र सुलभ मूल्यमा सामान प्राप्त गर्ने वातावरण बन्नेछ ।’’
कुनै पनि उद्योगधन्दा तथा व्यापार गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजीमा व्यापार तथा उद्योग स्थापना गर्ने गरिन्छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले कुनै व्यापारी वा सप्लायर्सले उधारोमा लागेको सामान निश्चित समयभित्रै तिर्ने कानुन भएसँगै उधारो नउठ्ने समस्याको समाधान हुने बताउँछन् ।
‘‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगधन्दामा अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म ऋण लगानी गरेका हुन्छन्’’, उनले भने, ‘‘कोही सप्लायर्सले उधारोमा सामान लगेर तिरेन भने त्यसको जिम्मेवार भने सधैँ उद्योगी मात्रै हुने अहिलेको परिपाटी रहेको छ । त्यसैले पनि उधारो कानुन बनेसँगै सप्लायर्सले पनि जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाउने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।’’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो कानुन बनेसँगै विस्तारै बैंकको प्रिमियम शुल्क र अन्य अतिरिक्त शुल्क पनि कम गरेर सस्तोमा ऋण पाउने वातावरण बन्नेछ । रासस
