गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम बहादुर जुग्जालीले सरकारलेनै विकास आयोजनाहरुलाई क्रोनिकहुने वातावरण सिर्जना गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेशसभाको शनिबारको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको बजेट शिर्षकमाथी छलफलमा भाग लिदै म्याग्दी १(२) बाट निर्वाचित सांसद जुग्जालीले बहुबर्षीय आयोजनाको बजेट कटौति गरि टुक्रे योजनामा बितरण गरिदा शुरु भएका आयोजना थलिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
पुर्व भौतिक मन्त्री समेत रहनुभएका जुग्जालीले टुक्रे योजनाको संख्या थपिने, ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट नहुने र योजनाको डुब्लीकेशन भएकोमा सरकारको नियत माथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
“सिद्धान्त र प्राथमिकता तथा नीति र कार्यक्रमसँग तालमेल नखाने गरि सरकारले ल्याएको यो बजेट बरालिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “असन्तुलित र लथालिङ्ग शैलिमा बाडिएको बजेटले महत्वपूर्ण आयोजनालाई सरकारलेनै क्रोनिक बनाउने खोजेको देखिन्छ ।”
भौतिक मन्त्रालय अन्र्तगत गत वर्ष सडक, पुल, भवन, झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्बन्धी नयाँ बहुबर्षीय ठेक्का लगाउन छनौट भएका १६६ वटा सहित १२ सय हाराहारीका योजना रहेकामा यसपाली रु. दश लाख बढीका १ हजार ५०७ योजनालाई रु. १२ अर्ब ६७ करोड बिनियोजन भएको छ । यी योजना संख्या संघीय शसर्त र रु. १० लाख भन्दा बढी बजेट भएकाको मात्र हो ।
गत वर्ष रु. ३० लाख भन्दा कम बजेटका योजना नबनाएको भौतिक मन्त्रालयले यसपाली रु. १० लाख दरका योजनामा बजेट हालेको र कास्कीमा २३ वटा योजनामा दोहोरो बजेट परेको विषयमा जुग्जालीले संसदमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
टुक्रे योजनामा बजेट छरिदा प्राविधिकलाई भार पर्ने, अनुगमन, नियमन गर्न समस्या हुने र गुणस्तरीयता कायम गराउन चुनौति हुने जुग्जालीको भनाई छ । ठेक्का लागिसकेका बहुबर्षीय आयोजनाहरुको लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन नगर्दा निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी नपाउने र ढिलासुस्ति हुने उहाँले बताउनुभयो ।
“गत वर्षसम्म गण्डकी प्रदेशका योजनामा काम गर्दा बजेटको समस्या नहुने भनेर ठेकेदारहरुले काम गरिरहेका थिए,” उहाँले भन्नुभयो “बहुबर्षीय आयोजनाको बजेट कटौती भएपछि काम गर्ने ब्यवसायीले भुक्तानी नपाउने संघको रोग गण्डकी प्रदेशमा पनि भित्रियो ।”
चालु आर्थिक वर्षमा रु. ५ करोड बिनियोजन भएर रु. १४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको म्याग्दीको दरवाङ–धारापानी–मुना सडकको धारापानी–शिवाङ–झिनडाडा खण्ड स्तरोन्नति योजनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु. २ करोड मात्र बजेट बिनियोजन भएको उदाहरण संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो । गण्डकीका ११ मध्य मुस्ताङ पछि म्याग्दीमा यसपाली कम बजेट बिनियोजन भएको छ ।
मुस्ताङ, म्याग्दी लगायत जिल्लाको मात्र नभएर मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला गोरखा, अर्थमन्त्रीको गृहजिल्ला लमजुङका बहुबर्षीय आयोजनाका लागि पनि आवश्यक पर्ने भन्दा न्युन मात्र बजेट बिनियोजन गरेकोमा कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउनुभयो ।
भूगोल, प्रतिनिधित्व गर्ने संसद संख्या र आवश्यकताका हिसाबले प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट असन्तुलित र विभेदकारी भएको जुग्जालीले बताउनुभयो । ११ जना प्रदेशसभा सदस्य र ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बागलुङका १५५ वटा आयोजनाका लागि रु. ६६ करोड ८८ लाख र २ वटा निर्वाचत क्षेत्र तथा ३ जना सांसद भएको पर्वतका १५५ योजनालाई रु. ८२ करोड बजेट बिनियोजन भएको जानकारी गराउदै बजेट बितरण असन्तुलित भएको तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निजी जग्गा र घडेरीमा बाटो, पुल बनाउन योजना बेचिने कास्कीमा आगामी वर्षका २१६ वटा योजना मध्य २३ वटा दोहोरिएका तथ्य प्रस्तुत गर्नुभयो । गत वर्ष कास्कीमा १५९ वटा योजना थिए । कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाको ३ वटा वडामा मात्र बजेट केन्द्रित भएको छ ।
मादी, अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका योजना र बजेट न्युन छ । केही दिन अघि कास्कीको मादी गाउँपालकामा सडक ढलानका क्रममा गुणस्तरहिन काम भएको विषयमा भिडियो सार्वजनिक भएको जानकारी गराउदै योजना संख्या बढ्ने र जनशक्ति कम हुँदा यस्तै समस्या दोहोरिने बताउनुभयो ।
