म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी शुरु भएको छ । संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेका हुन्।
एक नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका रहेको म्याग्दीका ४५ वटै वडाका जनप्रतिनिधिहरु आ–आफ्नो क्षेत्रका गाउँ तथा टोलमा पुगेर आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरी सुझाव संकलन गर्न थालेका छन् । बेनी नगरपालिकाका प्रबक्ता एवम् वडा नं ७ का अध्यक्ष रमेशकुमार श्रेष्ठले वडाका जनप्रतिनिधिमार्फत बस्तीस्तरमा पुगेर बृहत् भेलामार्फत योजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने कार्यमा जुटेको बताए ।
उनले बस्तीबाट छनौट भएका योजनालाई नै प्राथमिकतामा राखी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्ने बताए । वडाको टोलस्तरमा पुगेर स्थानीय टोल विकास समिति, युवा क्लब, आमा समूह, सरोकारवालालगायतसँग छलफल गरी योजना तर्जुले जनप्रतिनिधिलाई ब्यस्त बनाएको छ । बस्तीमा योजना छनौटमा पुगेका जनप्रतिनिधिलाई विगतमा छनौट गरिएका योजनामा बजेट नपरेको भन्दै स्थानीयले असन्तुष्टी समेत जनाएका छन् ।
असार २५ भित्र बजेट पेश गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रै नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकाले जनप्रतिनिधिलाई चटारो छ । बजेट निर्माणको पूर्व तयारीमा जुटेका जनप्रतिनिधिहरुलाई विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत समुदायस्तरका आवश्यकतामा केन्द्रित भएर धेरै बजेट माग गरिएको छ ।
युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन,किसानहरूलाई मौसम अनुसार कृषि बीउ वितरण,आत्मनिर्भर र स्वरोजगार बनाउन सिलाइ–बुनाइ;विद्युतीय मेसिनहरूको मर्मत एवं ड्राइभिङ लगायतका सीपमूलक तालिमहरू, समुदायस्तरमा लक्षित समुहले विपन्नको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने योजना अहिलेसम्म प्राथमिकतामा नपरेकाले यसपटक बजेटमा रोजगार तथा उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।
वडामा सिमित बजेटका कारण टुक्रे, साना योजना छनोट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनप्रतिनिधिको भनाई छ । आन्तरिक आम्दानी न्यून भएका स्थानीय तहले केन्द्रीय अनुदान र स्थानीय सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उपलब्धिमूलक योजना बनाउने मंगला गाउँपालिका अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले बताए ।
