नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स (इजाजत) नवीकरण गर्न २० अर्ब रूपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई तिरेको छ। लाइसेन्स अवधि सकिनुभन्दा अघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नवीकरण शुल्कबापत २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको हो।
टेलिकमको लाइसेन्स अवधि शुक्रबारदेखि सकिन लागेसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने प्रस्ताव बिहीबार मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेकी हुन्।
टेलिकमको २५ वर्षे अवधि वैशाख २८ गते सकिँदैछ। लाइसेन्स अवधि सकिने अघिल्लो दिन मन्त्री शर्माले मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव लगेकी हुन्। एक पटकमा १० वर्षभन्दा बढीको लाइसेन्स अवधि थप नहुने व्यवस्था छ।
शनिबारदेखि टेलिकम लाइसेन्सविहीन हुने हुँदा शुक्रबार बस्ने मन्त्रीपरिषद्ले लाइसेन्स अवधि थप गर्ने निर्णय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। टेलिकमले यसअघि पहिलो पटक २०७६ सालमा दोस्रोपटक २०७१ मा र तेस्रोपटक २०७६ मा दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्र नवीकरण गरिसकेको छ। अहिले भने ऐनअनुसार नै लाइसेन्सको अवधि सकिएकाले नयाँ प्रक्रियाबाट नवीकरण गर्न लागिएको हो।
टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण अघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिएको थियो। प्राधिकरणको ऐन संशोधन वा सरकारी निर्णयविना लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसक्ने प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो।
सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले भने टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापतको बक्यौता तिरेमा लाइसेन्स अवधि थप गर्ने आश्वासन यसअघि दिँदै आएकी थिइन्।
