“बेनी–घाँसा खण्डको करिब ४० किलोमिटर सडकमा १४ वटा ठुलो पहिरो पहिचान भएका छन्”, उनले भने “सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यहीअनुरूप विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण नगरिएकाले नियन्त्रणका लागि बजेट थप गरेका छौँ ।”
उक्त खण्डमा तत्काल पहिरो रोकथामका लागि रु ८० लाख बजेट आवश्यक भएको भन्दै आयोजनाका प्रमुख झाले बजेट माग गरेर भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताए । हालसम्म बजेट विनियोजन नभएकाले निर्णयमा ढिलाइ भएको उनले गुनासो गरे ।
बैँसरी खण्डका साथै अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ मा पर्ने रुप्से झरनाबाट काभ्रेभिर क्षेत्रमा करिब पाँच सय मिटर क्षेत्रमा माथिबाट पहिरो झर्ने र तलबाट सडक भासिने समस्या रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
सोही वडाको खाम भित्ता, गुइँठेभिर, लाटाखोलामा पनि बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने गरेको आयोजना प्रमुख झाले बताए । अन्नपूर्ण–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, कालीगण्डकी नदीलगायत स्थानमा बारम्बार खस्ने पहिराले सडक जोखिमपूर्ण बनाएको उनको भनाइ छ ।
रघुगङ्गा गाउँपालिका–१ बेगखोला, वडा नं २ मासखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने चमेरे र गलेश्वर पारी पहिरोको जोखिम छ । भूगर्भविद्ले गरेको अध्ययनअनुसार कमजोर भूगोल रहेका गलेश्वर, खामभित्तामा तल निर्मित सडकले बलियो संरक्षणका संरचना नबनाएको र माथिल्लो खण्डमा पनि संरक्षण बिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ ।
सडक निर्माण सुरु गर्नुअघि सम्भावित पहिरो जाने स्थानको पहिचान र रोकथामका लागि कुनै अध्ययन नगरी निर्माण गरिँदा अहिले पहिराले जोखिम निम्त्याएको छ । पहिराले बर्सातका समयमा यातायात प्रभावित हुने गरेका छन् भने यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको सर्वे, डिजाइन गर्दादेखि ठेक्का भई सडक निर्माण भइरहँदा कतै पनि पहिराको अवस्था अध्ययन गरिएको थिएन । कोरिडोरको म्याग्दी खण्डको सडकको अधिकांश भागमा पहिराको जोखिम छ । बेनीदेखि घाँससम्म बर्सेनि पहिराले दुःख दिने गरेको छ भने सवारी दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ ।
उक्त खण्डमा पहिराको दीर्घकालीन समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिइएको आयोजना प्रमुख झाले बताए । तत्कालीन समस्या समाधानका लागि कटानको जोखिममा रहेका ठाउँमा कालीगण्डकीलाई ‘डाइभर्सन’ र माथिबाट खस्ने पहिरो रोकथामका लागि भूमिगत पानी व्यवस्थापन गर्न बजेट अभाव भएको उनले बताए ।
