कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बेनी नगरपालिका जिल्लामा पहिलो, मालिका कमजोर बेनी, १० फागुन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा म्याग्दीको बेनी नगरपालिका जिल्लामै पहिलो भएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक नतिजा अनुसार बेनी नगरपालिकाले ३५.२७ अंक प्राप्त गरि जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तह मध्य पहिलो बनेको हो । मंगला गाउँपालिकाले ३४.८२, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले २७.६०, धवलागिरी गाउँपालिकाले २७.१८, रघुगंगा गाउँपालिकाले २०.६०, र मालिका गाउँपालिकाले १८.८४ अंक प्राप्त गरेको छ।
देशभरका ७५३ स्थानीय तह मध्य सन्धिखर्क नगरपालिकाले ६१.८१ अंक प्राप्त गरी पहिलो भएको छ । त्यस्तै चितवनको भरतपुर महानगरपालिका ५६.२९ अंक सहित दोस्रो र गुल्मीको मालिका गाउँपालिका ५५.४० अंकसहित तेस्रो भएका छन्। छिमेकी मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाले ४२.२८, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले २५.३३, घरपझोङ गाउँपालिकाले २९.५८, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रले ३०.२२, घरपझोङले २९.५८ र थासाङले २९.६८ अंक पाएका छन् ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले २९.२९ अंक प्राप्त गरेको छ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरेको छ । जसमा असार १० भित्र बजेट पेश गरे÷नगरेको, असार मसान्त भित्र बजेट पारित गरे÷नगरेको, आय व्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे÷नगरेको, बजेटको वर्षिक समिक्षा गरी कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे÷नगरेको, विनियोजित रकम अनुसार खर्चको व्यवस्था, बेरुजुको अवस्था स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सूत्र)को प्रयोग गरे÷नगरेको जस्ता सूचकहरुका आधार मुल्यांकन गरिएको छ ।
त्यस्तै, आवधिक योजना तर्जुमा गरे÷नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा–८ को तुलनामा कक्षा–९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सो भन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, ४ पटक गर्भजाँच गरेका महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्ण खोप पाएका बालबालिकाको अनुपात लगायतका सूचकहरु रहेका छन् ।
स्थानीय तहलाई संघीय संचित कोष तथा प्रदेश संचित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अुनदान अन्तर्गत् कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अनुदान सिफारिसको लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने आयोगको तथ्यांक महाशाखाका उपसचिव दिनेश भट्टराईले बताउनुभयो ।
यो मूल्यांकन स्थानीय तहबीचको सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएको उहाँको भनाइ छ । ’वित्त आयोगले वित्तीय अनुदान दिँदा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनलाई पनि हेरेर सिफारिस गर्नको लागि उनीहरुको कार्यसम्पादन हेर्छ, त्यसमध्ये कति कानूनीरुपमा कार्यसम्पादन गरेको छ कि छैन भनेर हेर्छ, कति कुराहरु आउपुटमा हेर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगले पोजेटिभ कम्पिटीसन गराउँछ ।
नेशनल एभ्रेजेज पुगेन भने जिरो अंक पाउँछ, एभ्रेजभन्दा माथि आयो भने त्यही आधारमा पोजेटिभ मार्किङ पाउँछ ।’ उहाँका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा आयोगले स्थानीय तहसँग तथ्यांकहरु मागेर त्यसको आधारमा र उपलब्ध तथ्य सही वा गलत भएको प्रामाणित गरेर सोही आधारमा अंक प्रदान गरिन्छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ को दफा ७ अनुसार कार्य सम्पादन मूलल्यांकन गरी अंक प्रदान गरिएको र प्राप्त अंकमा चित्त नबुझे ७ दिनभित्र निवेदन दिन भनिएको छ । कुनै स्थानीय तहको तथ्यांक गलत भएको भए एकसाताभित्र समिक्षा गरी अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिने उपसचिव भट्टराईले बताउनुभयो ।
