म्याग्दीका ट्याक्सी ब्यवसायीले पोखरा जाँदा अस्थायी रुट परमिटका लागि दैनिक १ सय २० रुपैयाँ तिर्नुपर्थो । दुई जिल्लाको अनुमति लिएर धौलागिरी भित्रका चार जिल्लामा जाँदा समेत धेरैपटक ट्राफिक प्रहरीको निशानामा पर्ने गरेका थिए । म्याग्दीका जीप र ट्याक्सी पोखरासम्म पुग्दा अर्को भूगोलमा आएजस्तै अनुभती ब्यवसायीले गर्नुपर्ने बर्षौदेखिको झन्झट अब अन्त्य भएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८० मा सार्वजनिक सवारीसाधनले प्रदेशभरिकै रुट परमिट लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि अहिले रुट परमिटमा सिन्डिेकटको रजाँई गरिरहेकाको दादागिरी तोडिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा दुई जिल्लामा सीमित गरिएको सार्वजनिक सवारीसाधनको ‘रुट परमिट’ खारेज गरेपछि अहिले ट्याक्सी र जीप ब्यवसायी उत्साहित ट्याक्सी ब्यवसायी भरत शर्माले बताए ।
गण्डकीमा सञ्चालन हुने जीप र ट्याक्सीमा लागू गरिएको दुई जिल्ला परमिटको अव्यावहारिक नीतिगत व्यवस्था खारेज भएको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए। ‘ब्यवसायीलाई दुख दिने पूरानो नितिलाई हामीले परिवर्तन गरिदिएका छौ, अब व्यवसायीले चाहनाअनुसार प्रदेशभर रुट परमिट लिन पाने ब्यवस्था भएको छ’ मन्त्री जुग्जालीले भने ।
पाँच वर्षपछि दुई जिल्लामा परमिटको अव्यावहारिक नियम हटेकामा यातायात व्यवसायीलाई धेरै राहत भएको छ । धौलागिरीका नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई आफ्नै प्रदेशको राजधानीसम्म पुग्दा त्यहाँका ब्यवसायी र प्रहरी, ट्राफिक ब्यवसायीको दिनहुँको अवरोध हटेपछि अब निकै सहज भएको ब्यवसायीको भनाई छ ।
प्रदेश राजधानी पोखरा अवस्थित कास्की पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुङ जिल्लाका ट्याक्सी, जीप व्यवसायी र यात्रुका लागि नयाँ व्यवस्थाले सहज हुने बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष भोजबहादुर थापाले बताए। ‘कास्की बाहेका जिल्लाका ब्यवसायीलाई खुसीको खवर हो, अब यो निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनले धेरै सहज हुन्छ’ थापाले भने । एकपटकलाई मात्र जारी हुने पटके लिन राति र कार्यालयबाहेकको समयमा कर्मचारीलाई फोन गरेर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्यले ब्यवसायी निकै उत्साहित छन् ।
सम्बन्धित सार्वजनिक सवारी धनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत दिइने भएकाले म्याग्दी सहित अन्य जिल्लाका ब्यवासायीसँग समेत सहकार्य गरिने उनले बर्ता । प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित पालिका वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गरिने छ ।
राजपत्रमा प्रकाशन भएको नियमावली कार्यान्वयनका लागि मातहतका कार्यालयमा पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।अन्तर प्रदेश मार्ग इजाजतको हकमा सम्बन्धित निकायको निर्देशनबमोजिम कार्यालयले मार्ग इजाजत जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक र निजी गरी पाँच लाख सवारीसाधन दर्ता छन्।
