सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई महिनावारी व्यवस्थित तुल्याउने उद्देश्यले सेनिटरी प्याड वितरण गर्न थालेको हो।
महिनावारी भएका बेला विद्यालय आउन समस्या हुने र त्यही कारण पढाइमा समेत बाधा उत्पन्न हुन थालेपछि उनीहरूको स्वास्थ्य र पढाइ दुवैलाई ध्यानमा राखेर प्याड वितरण कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। जुन निकै आवश्यक पनि थियो। यस अर्थमा निकै राम्रो सुरुवात भन्नुपर्छ यसलाई। तर सेनिटरी प्याड कति चाहिन्छ भन्ने अनुमान, खरिद, व्यवस्थापन र वितरण जस्ता विषयमा जिम्मेवारी तोकिएकाहरू वास्तवमै जिम्मेवार नहुँदा थुप्रै समस्या देखिएको छ।
महिलामा मात्र हुने महिनावारी नियमित प्रक्रिया हो। यतिबेला शारीरिक र मानसिक दुवैरूपमा केही समस्या निम्तिने हुन्छ । त्यसैले यो अवधिलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ। यही कारण सरकारले विशेषगरी छात्राका लागि कायम गरेको प्याड वितरण कार्यक्रम विभिन्न विशेषणका साथ चर्चा र विवादमा आउनु सुखद संयोग हैन।
स्थानीय सरकारले आफूलाई प्राप्त बजेटबाट सेनिटरी प्याड किनेर विद्यालयमा पठाउनुपर्ने नियम छ। तर यसरी किन्दा जसले सस्तोमा दिन्छ उसैसँग किन्न बाध्य पारेको छ कानुनले नै। त्यसैले सस्तो किन्दा त्यो स्तरीय हुँदैन र समस्या आउने गरेको छ। विशेषगरी आवश्यक मोटाइ नहुने, लम्बाइ नमिल्ने, प्रयोग हुने कपडा कमसलखालको जस्ता गुनासो प्रयोगकर्ता छात्रा तथा शिक्षिकाबाट आउने गरेको छ।
अर्को कुरा प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार हुने क्रम पनि बढ्दो छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारीलाई यही अभियोगमा मुद्दासमेत दायर गरेको छ। जसरी कर्मचारीले अन्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार गर्दै आएका थिए, त्यसैगरी प्याडमा समेत गिद्देनजर लगाउन छाडेनन्। विशेषगरी बजेट जति आएको छ, सबैको एकैचोटि खरिद गर्ने र गोदाममा थन्काउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ। एकमुष्ठ किन्दा राम्रै कमिसन आउँछ तर त्यो प्रयोग हुन लाग्ने समय र आवश्यक संख्या एकिन नहुँदा म्याद गुज्रने, सड्ने जस्ता समस्या हुनेतर्फ कसैले पनि ध्यान दिन आवश्यक नदेख्नु अर्को विडम्बना हो।
प्रयोग भइसकेको प्याड बिसर्जन अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ। प्याड इन्सुलेटर अभावमा विद्यालय परिसरमा यस्ता प्याड यत्रतत्र देखिने गरेका छन्। न सुकाउन मिल्ने न त चिसै जल्ने, न च्याम्बरले थेग्ने न त मोटोमै घुल्ने भएका कारण पनि बिसर्जनमा समस्या देखिएको छ। यसबाहेक प्याड प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुने चर्पीसमेत धेरै विद्यालयमा छैन। यही कारण पनि सेनिटरी प्याड वितरणको सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सोझो अर्थमा भन्दा कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि प्याड वितरण र प्रयोगलाई मात्र हेरियो तर यससँग जोडिएका अन्य पक्षतर्फ विचार पुर्याइएन। अहिले देखिएका समस्याको मुख्य जड यही हो।
प्याड वितरणलाई व्यवस्थित तुल्याउन र समन्वय गर्ने हिसाबले सरकारले कार्यविधि पनि बनाएको छ। जसमा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तह हुँदै विद्यालयसम्म चार तहको समिति बन्ने प्रावधान छ। तर अधिकांश ठाउँमा यस्तो समिति नै बन्न सकेको छैन भने बनेको ठाउँमा पनि अध्यक्ष/संयोजक तथा सदस्यलाई आफ्नो खास जिम्मेवारी नै थाहा छैन । यस्तो अवस्थामा न व्यवस्थापन हुन सक्छ न त समन्वय नै। अहिले प्याड वितरण कार्यक्रममा देखिएको अर्को कारण यो पनि हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन।
मुख्य कुरो बर्सेनि डेढ अर्बको हाराहारीमा विनियोजन हुने यति ठूलो कार्यक्रमको एकिन तथ्यांक राखिनुपर्छ। समितिहरूलाई कि सक्रिय तुल्याउनुपर्छ हैन भने खारेज गर्नुपर्छ। र, सेनिटरी प्याड जस्तो विशुद्ध महिलासँग सम्बन्धित विषयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलालाई नै दिनुपर्छ। विशेषगरी विद्यालयसँग सोझै सम्पर्क गरेर मात्र खरिद, वितरणलगायत प्रक्रिया थालिनुपर्छ। मुख्य कुरा धेरै निकायभन्दा एउटैलाई मुख्य जिम्मेवार बनाउने हो भने समस्या पातलिन मद्दत पुग्छ।
