म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा स्वास्थ्य सम्बन्धि एक कार्यक्रममा म्याग्दीका स्थानीय तहका प्रमुखले कानुनी दायरामा नआउने औषधि पसल बन्द गर्ने बताउँदै आए पनि आफ्नै प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन नगरी रद्धिको टोकरीमा फालेका छन् ।
गतबर्षको जेठ महिनाको पहिलो साता स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीले जिल्ला समन्वय समितिमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा म्याग्दीमा सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामुहिक रुपमा कानुनी दायरामा नआउने औषधि पसल बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए । उक्त चेतावनी प्रतिबद्धतामै सिमित भएको छ ।
म्याग्दीका सबै स्थानीय तहमा सरकारी स्वास्थ्यकर्मीको समेत संलग्नतामा ‘अनधिकृत व्यक्तिबाट औषधि बिक्रीवितरण भइरहेको, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधिसमेत बिक्रीवितरण भइरहेको, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना औषधि बिक्रीवितरण भइरहेको, प्रचलित व्यवस्थाविपरीत नार्कोटिक औषधि बिक्रीवितरण हुने गरेको, औषधि पसल खोलेर ओपीडी सेवा सञ्चालन गरेको र फार्मेसी नपढेका व्यक्तिले योग्यताविपरीत औषधि बिक्री गरेको खुलेपनि स्थानीय तहले कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
स्थानीय तहले हालसम्म खाद्य साम्रागी बिक्री वितरण गर्ने पसलको दर्जनौ पटक अनुगमन गर्दा अबैध औषधि व्यवसाय सञ्चालन गर्न कडाइ गने गरी सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्न सकेको छैन ।
बेनी नगरपालिकाले सदरमुकाम बेनीस्थितऔषधि पसलको छड्के चेक गरेपनि ग्रामिण क्षेत्रमा चासो देखाएको छैन भने अन्य स्थानीय तहले सर्वसाधारणको चौतर्फी गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।
बेनी बजारमा हरेक महिना भिजिट आउने डाक्टरले चर्को शुल्क लिने, अनावश्यक औषधि भिराउने र उपचारमा गम्भीर लापरवाही गर्दा समेत पिडितलाई नै झनै तनाव दिने गरेको समेत पाइएको छ ।
जिल्लामा दर्ता नभएका, बिल दुरुस्त नराख्ने, म्याद गुज्रेका औषधिहरु बिक्री गर्ने, नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भारतीय औषधि समेत खुलेआम बिक्री, नेपाल मुल्य सूचीलाई भारतीय भन्दै चर्को शुल्क लिने गरेको समेत पाइएको छ । औषधि पसलले बिरामीलाई मनपरी औषधी दिदाँ जटिल रोगका बिरामीको संख्या म्याग्दीमा बढिरहेको छ ।
स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको नकारात्मक कार्यको अनुगमन र ठोस कारबाही नहँुदा बिरामी र आफन्तले सास्ती खेप्नुका साथै अनाधिकृत हिसाबले दिइने गलत औषधिले बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको गुनासोलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत स्थानीय तहको जिम्मेबारी भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
जनस्वास्थ्यमा लापरबाही हुने क्रियाकलापका बारेमा स्थानीय तहले आयोजना गर्ने सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा समेत समुदायस्तरबाटै खुलेर गुनासो आउने गरेको छ । औषधि, मदिरा र खाद्यान्न साम्रागी समेत एकै ठाउँमा राखेरकुलतजन्य औषधि बिक्री गर्ने गरेको खुलेको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापाले नागरिक सचेत र स्वास्थ्यकर्मीहरु जिम्मेवार बन्न आवश्यक देखिएको बताए । नागरिकहरुले सहि तरिकाले प्रयोग गरे औषधी र प्रयोग गर्न नजाने विष हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने बताए।
जनस्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड गरेको घटना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत पीडितबाटै पुगेको छ भने स्थानीय तहमा समेत औषधिले गलत असर गरेका गुनासो जनप्रतिनिधिलाई समेत पीडितको गुनासो आउने क्रम बढेको छ । औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले म्याग्दीको सदरमुका बेनीमा एकदशक अगाडी अनुगमन गरेपनि ग्रामिण बजारमा सञ्चालित औषधि पसलसम्म पुग्नै सकेको छैन ।
‘अनुगमनको क्रममा कमजोरी देखिएका औषधि पसललाई कारवाही गरेका छौ,उनीहरूले मापदण्डअनुसार सञ्चालन गर्ने बचन दिएका छन्‘बेनी नगरपालिकाकी उपमेयर ज्योति लामिछानेले भनिन् ।
उनले विज्ञसहितको टोलीले स्वास्थ्य फर्महरूको अनुगमनपछि बजार क्षेत्रमा रहेका आयुर्वेदिक फर्म, ल्याब, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, एक्स–रे, डेन्टल गरी कुल २६ वटा फर्मको अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा नभएको भेटिएपछि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न ताकेता गरिएको बताईन् ।
अनुगमनका क्रममा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण नगरी सञ्चालन भएको, प्रयोगशालामा तोकिएको जनशक्ति नभएको पाइएको थियो। बेनी बजारमा सञ्चालित ल्याबमा प्रयोगशालामा तोकिएको सङ्ख्यामा जनशक्ति नभएको, प्रयोगशालामा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने मापदण्ड नै पालना नहुँदा नतिजा फरक देखिएको र एक्स–रे एक्सपोजर मापन उपकरणबिना नै एक्स–रे सञ्चालन गरेको पाइएको थियो ।
उनले संवेदनशील विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइ कानुनी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको बताईन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले स्वास्थ्यकर्मीको सरुवा गरेपनि अबैध सञ्चालित औषधि पसलका बारेमा बोल्न सकेको छैन भने मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङमै अवैध औषधि पसल छ्यापछ्याप्ती छन् ।
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख बेगप्रसाद गर्बुजाले लगातार आफ्नो पालिकाभित्रका औषधी पसलका बारेमा समाचार आउन थालेपछि क्षेत्रअधिकारभित्र रहेर अनुगमन गरी दर्ता प्रक्रियामा लैजाने बताए ।
ग्रामिण क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी वा उनीहरूकै आफन्तले चलाउँदै आएका औषधि पसल अनुगमनको पहुँचभन्दा धेरै टाढा छ। अवैध औषधि पसलको संख्या औंलामा गन्ती गरेर साध्य नहुने भन्दै जटिल रोगका बिरामीको संख्या बढ्नुमा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेबारी औषधि पसलले नै लिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाई छ ।
म्याग्दीका सबै स्थानीय तहमा १ सयभन्दा बढी अवैध औषधि पसल रहेको अनुमान स्वास्थ्य क्षेत्रमै संलग्न रहेकाहरूको भनाई छ । करिब डेढ दशक म्याग्दीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत भई हाल पर्वत स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख रहेका एकनारायण लम्सालले अवैध औषधि पसल बन्द गर्न ठूलै जनशक्ती परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनले ९ बर्ष अगाडी अनुगमनको क्रममा अवैध देखिएका औषधि पसल अहिले पनि उस्तै रहेको बताए ।‘अवैध औषधी पसलको नियमन आवश्यक छ,‘यो अधिकार स्थानीय तहसँग छ,स्वास्थ्य क्षेत्रसँग समेत जोडिएकाहरूले दर्तालाई अटेर गरेका छन्’ लम्सालले भने ।
छिटो निको हुने भन्दै मिठाई चपाएजस्तै जथाभाबी एन्टिबायोटिक प्रयोगले मृगौला, मुटु लगायत जटिल रोगका समस्या देखिनुमा मनपरी औषधि वितरण समेत प्रमुख कारण रहेको उनले बताए ।
म्याग्दीमा एन्टिबायोटिकको प्रयोग निकै डरलाग्दो छ । रोग छिटो निको हुने बुझाईमा चिकित्सकलाई जाँच नगराई मिठाई जसरी औषधि किनेर उपभोग गर्दा स्वास्थ्य जोखिममा परेको अवस्थामा स्वास्थ्यमा सानोतिनो गडबडी हुनसाथ औषधी किनिहाल्ने र चपाइहाल्ने बिरामीलाई अवैध औषधि पसलले सहज भएको छ ।
बेनी अस्पतालमा डायलासिस सेवा लिन आउने बिरामीहरू अधिकांस विभिन्न रोगमा अधिक एन्टिबायोटिक्स प्रयोग गर्ने छन्। उच्च डोजको औषधिको असावधानीपूर्ण प्रयोगका बारेमा नेपाल औषधि ब्यवसायी संघ म्याग्दी समेत अहिलेसम्म मौन छ । सघंका जिल्ला कोषाध्यक्ष कुमार बानियाँले सरकारी अनुमति बिनै सञ्चालन भइरहेकालाई नियमिन गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको बताए ।
‘एउटाको गल्तीको असर सबैतिर परेको छ, अब नियमनमा ढिलाइ गर्नुहुदैन,‘हामीसँग दर्ता भएकामात्रै आवद्ध छन्’ बानियाँले भने । ग्रामिण क्षेत्रमा चिकित्सकको परामर्श बिना वा स्वास्थ्य जाँच नगरी सोझै औषधी पसलमा गएर औषधी माग्ने र सामान्य अवस्थामा समेत एन्टिबायोटिक औषधी दिने गरिएको प्रमुख लम्सालको भनाइ छ।ज्यान लिन सक्ने संक्रमणको उपचारका लागि भने एन्टिबायोटिक्सको आवश्यकता पर्छ। तर यसको बढी प्रयोगले भने प्राकृतिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर गर्ने भएकाले सचेत हुन आवश्यक रहेको उनले बताए।
बिरामीलाई गलत औषधि दिएर औषधि ऐन २०३५ को परिच्छेद ४ को बर्खिलाप गरेकोले त्यहीअनुसार कारबाही अघि बढाइने बताए। ऐनको बर्खिलाप गर्नेलाई तीन वर्ष कैद अथवा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यस्तो छ अवस्था
१.सरकारी स्वास्थ्यकर्मीकै घरमा अवैध औषधि पसल
२.फार्मेसी नपढेकाले औषधि बेच्ने, म्याद गुज्रिएको औषधि पनि बिक्री कक्षमा
३.औषधि पसल खोलेर ओपीडी सञ्चालन, गर्भपतन जस्ता जटिल रोगको उपचार
४.औषधिले काम नगरेपछि स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालमा रिफर
५.स्थानीय तहमा दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन
६.नियमन गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीकै औषधि पसल अबैध
७.स्थानीय तह, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका औषधि बिक्री
८.प्रचलित व्यवस्थाविपरीत नार्कोेटिक औषधि बिक्रीवितरण हुने
९.स्वास्थ्यकर्मी कार्यालय समयमा समेत औषधि पसलमै भेटिने
१० भिजिट डाक्टरको गलत औषधिले बिरामीको ज्यान जोखिम
११ जनप्रतिनिधिकै आफन्त र पार्टीका कार्यर्काताको अवैध औषधि पसल,
१२.चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबिना नै औषधि बिक्री
