उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले म्याग्दीमा निर्माणधिन अवस्थामा रहेका राहुघाट सहितका जलविद्युत आयोजनाको सेयरको हकदार सम्पूर्ण म्याग्देलीलाई बनाइने बताएका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा म्याग्दीमा निर्माणाधीन ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निरिक्षणका लागि शनिबार म्याग्दीमा आएका उर्जामन्त्री बस्नेतले राहुघाट जलविद्युतको सेयर सम्पूर्ण म्याग्देलीको पहुँचमा पुग्ने गरी ब्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए।
राहुघाटको निर्माणलाई गति दिन मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिदैं हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युतको सेयरको हकदार बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र नीतिगत ब्यवस्था समेत गरिएको बताए । उनले निजी तथा सरकारी स्वामित्वका निर्माणाधिन विद्युत आयोजनालाई लक्ष्य अनुसारको काम गर्न सरकारी प्रक्रियालाई समेत सहज बनाइने बताए ।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएका स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदार कम्पनीले लाइसेन्स ओगटेर एवं पीपीए गरेर काम नगर्ने अवस्थामा सरकारले कडाई गरेको बताए ।
लाइसेन्स मात्र होल्ड गरेर बस्नेको खोसेर स्रोत सुनिश्चित भएकालाई दिने बताए । नेपालमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाईले समग्र देशलाईनै नोक्सानी भएको बताउदै मन्त्री बस्नेतले विभिन्न बाहना बनाएर काम रोक्ने आयोजनाको सूची बनाएरै कारवाहीको प्रक्रियामा जाने बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई आयोजनाका अधिकारी, परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीका प्रतिबिधिले आगामी २५ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने जानकारी गराएका हुन् । मन्त्री बस्नेतको टोलीले म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ तिल्केनीचौरमा निर्माणाधिन आयोजनाको विद्युतगृह निरिक्षण गरेका थिए । नदीजन्य निर्माण सामग्रीको आपुर्तिका लागि वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।
आयोजनाको प्रर्वद्धक प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावरका प्रबन्ध सञ्चालक गणेश केसीले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको आगामी २०२५ मार्च महिनाभित्र विद्युत उत्पादन शुरु गर्ने कार्ययोजना सहित काम भैरहेको बताए ।
६ किलोमिटर दुई सय मिटर सुरुङ मध्य अब ७०० मिटर मात्र खन्न बाँकी छ, बाँध, विद्युतगृह निर्माणको काम पनि पचास प्रतिशत भन्दा बढी सकिएको छ । अबको २५ महिनाभित्र विद्युत उत्पादन गर्ने कार्ययोजना सहित निर्माण कार्य भैरहेको छ । निर्माण कम्पनी जयप्रकाश एसोशियट्सका आयोजना व्यवस्थापक हरिस अग्रवालले नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव आयोजना निर्माणका लागि चुनौति बनेको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको वि.स. २०७८ असारको आदेशका कारण कालीगण्डकी नदीबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउँदा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव भएको हो । ठेक्का सम्झौतामा कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको र कालीगण्डकीबाट सामग्री नपाउँदा समस्या भएको आयोजना व्यवस्थापक अग्रवालले बताए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राहुघाट लगायत कालीगण्डकी र सहायक नदीहरुबाट उत्पादन हुने विद्युत केन्द्रिय ग्रिडमा जोड्न २२० केभी क्षमताको कालीगण्डकी कोरीडोर प्रशारण लाइन निर्माण भइसकेको बताए । उनले अब नेपालले विद्युत आयात रोकेर निर्यातमा केन्द्रित हुने बताए ।
