हिन्दु तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको संगमस्थ मुक्तिनाथ मन्दिरको भेटी सम्बन्धि एक दशक अगाडी भएको फैसला अझै कार्यान्वयन भएको छैन । मन्दिरको दर्शनका लागि आउने भक्तजनहरूले मुल मन्दिरभित्र चढाउने सबै भेटी कोषमा जम्मा हुनुपर्ने भन्दै अधिवत्ता बलराम शर्माले मुक्तिनाथ विकास समितिलाई विपक्षी बनाई दर्ता गरेको रिट उपरको बि.स २०७० साल पुस २२ गते तत्कालिन पुनरावेदन अदालत बागलुङले गरेको अन्तिम सुनुवाई कार्यान्वयनमा स्थानीय सरोकारवाला निकायको चासो देखाएका छैनन् ।
नेपाली तथा भारतीय धर्मावलम्बीहरूले मुल मन्दिरभित्र चढाउने भेटी, सुन तथा अन्य बहुमुल्य गरगहनाहरू स्थानीय समितिले नै भोकचलन गदैं आएका छन् । मन्दिरको बाहिर बस्ने मुक्तिनाथ विकास समितिका कर्मचारी र बाहिरी क्षेत्रमा भक्तजनको दान मात्रै संकलन हुने र मुलमन्दिरको अहिलेसम्म समितिको मातहतमा नआई स्थानीयबासीको मातहतमा रहेको समितिले प्रयोग गर्ने गरेको प्रमाणसहित २०६९ सालमा रिट दर्ता भएको थियो ।
तत्कालिन समयमा पुनरावेदन अदालत बागलुङको फैसला कायान्वयन नभएपछि सहदेव गौतमले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७८ असार ५ गते निवदेन पठाएपनि कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने गरिएको छ । मुक्तिनाथमा आनी बस्ने मुख्य मन्दिरभित्र नेपाली र भारतीय तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका भक्तजनले चढाएको नगद, भेटी तथा तथा जिन्सी सामान र गरगहना कहाँ र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने सार्वजनिक हुदैन ।
रिटका निवेदक सहदेव गौतमले मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्रभि हरेक स्थानमा संकलन हुने भेटीलाई प्रजिअ अध्यक्ष रहेको मुक्तिनाथ विकास समितिको एउटै खातामा जम्मा गर्न अदालतले निवेदकले उठाएको बिषयलाई सम्वोधन हुँने गरी फैसला गरेको थियो। उक्त फैसाला एक दशक वितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा नआँदा मुक्तिनाथ क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सहित जिर्ण अवस्थामा रहेको मठमन्दिर र गुम्बाको समेत मर्मतसम्भारमा समेत चासो पुग्न सकेको छैन् ।
मुक्तिनाथ मन्दिरको अध्यक्ष प्रजिअ र सदस्य सचिव मालपोत कार्यालयका प्रमुख रहने समितिमा हालसम्म ९ करोडभन्दा बढी नगद रहेको छ । मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरू आनी, झुमाको नियन्त्रणमा रहेको मुख्य मन्दिरमै भेटी, गरगहना चढाउने गरेका छन् । प्रजिअ अध्यक्ष रहेको समिति बाहेक लामा तथा आनी झुमाको समेत प्रतिनिधित्व हुने स्थानीय अर्को समिति समेत रहेको छ।
मुक्तिनाथ विकास समितिका अध्यक्ष एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले एउटै समितिबाट मन्दिरको भेटीको सदुपयोग गर्न आवश्यक छलफल सहितको प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनुपर्ने बताए । ‘फैसला कार्यान्वयन नभएका बिषयमा धेरैको चासो छ, सम्मानित अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ, अब छिटै यसविषयमा छलफल अगाडी बढ्छ’ प्रजिअ पन्तले भने।
उनका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम मुक्तिनाथ क्षेत्र विकासमै खर्च हुने भएकाले मन्दिरको विकास र भेटीको सदुपयोगका लागि एउटै समितिले काम गर्नुपर्ने बताए । मुक्तिनाथमा बर्षेनी करोडौं भेटी संकलन हुने भएपनि अहिलेसम्म पारदर्शीताका विषयमा सधै बहस हुने गरेको छ ।
मुक्तिनाथ मन्दिरमा संकलन हुने नगद, जिन्सी र गरगहनाका बारेमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन मन्दिर क्षेत्रमा रहेका बौद्ध धर्मालम्बी लामा तथा आनी झुमालाई कुनैपनि असर नगर्ने गरी हिन्दु र बौद्ध धर्मसम्बन्धित आस्थामा कुनै चोट नपु¥याई भेटीदान,गरगहना लगायत भक्तजनले चढाएका सबैलाई वित्तिय संस्थामा जम्मा मन्दिर क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्न समेत मुस्ताङका स्थानीय सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको जोड रहेको छ ।
जिल्लाका क्रियाशिल राजनीतिक दलले भेटीसम्बन्धि कुनैपनि विषयमा बोल्दा जनमत घट्न सक्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा बोल्न चाहदैनन् । समुद्र सतहदेखि ३ हजार ७१० मिटरको उचाईमा रहेको मुक्तिनाथ मन्दिरमा मनोकामना पूरा भएपछि नेपाल र भारतका हजारौं तिर्थालुले गरगहना नै चढाउने गरेका छन् । मुक्तिनाथ दर्शन र त्यहाँका १०८ धारा र जलकुण्डमा नुहाउँदा पाप पखालिन्छ र त्यहाँको जल लिएर फर्किने गर्दछन् ।
