पर्वत : प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदा तथा केही व्यवस्थाका विरुद्ध आन्दोलित शिक्षकले मङ्गलवार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइको कार्यालयमा तीन घण्टा धर्ना दिएका छन्।शिक्षा ऐनमा रहेका कतिपय प्रावधान शिक्षकमैत्री नहुँदा शिक्षकहरूको पेसागत जीवन नै समस्यामा पर्ने तथा विगतमा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका सङ्घ तथा सङ्गठन र शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति ऐनमा नै कार्यान्वयन भएर आउने भनिए पनि त्यो नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घमा आह्वानमा देशैभरका शिक्षक यति वेला आन्दोलनमा छन्। महासङ्घले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द हुने समेत चेतावनी दिँदै गत आइतबारदेखि पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
महासङ्घको केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसार मङ्गलवार हरेक जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा जिल्लाका शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित भई बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म तीन घण्टा धर्ना दिने तथा ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र पेस गर्ने कार्यक्रम थियो। सोहीअनुसार हरेक जिल्लामा आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका नेपाल शिक्षक सङ्घ जिल्ला कार्यसमिति पर्वतका अध्यक्ष यज्ञनाथ बास्तोलाले बताए।
यसअघि गत आइतवार देशका हरेकमा स्थानीय तहका कार्यालयमा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षक–कर्मचारी उपस्थित भई बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म तीन घण्टा धर्ना दिएका थिए। त्यो दिनको आन्दोलनमा पनि ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र स्थानीय तहमा बुझाइएको थियो।
अब साउन ३२ गते बिहीबार सबै प्रदेशका महासङ्घ तथा यसमा आबद्ध संस्थाका प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू जम्मा भई प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा तीन घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम छ। उक्त दिनमा पनि ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पेस गर्ने तालिका छ।
यस्तै भदौ १ गते सबै प्रदेश तथा सङ्घीय सांसदसमक्ष सम्बन्धित जिल्लाका महासङ्घ तथा यसमा आबद्ध संस्थाका नेतृत्वले ३० बुँदे र ५५ बुँदे सहमतिका छायाप्रति बुझाउँदै सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माणमा विद्यालय शिक्षा र शिक्षक–कर्मचारीका माग मुद्दाको पक्षीकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम छ।
उक्त अवधिमा महासङ्घ राष्ट्रिय समिति तथा आबद्ध संस्थाको मुख्य नेतृत्वले नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका मुख्य नेता‚ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूसँग अन्तरसंवाद, भेटघाट, छलफल तथा पक्षीकरण गर्ने महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पहिलो चरणको आन्दोलनबाट आफ्ना मागको सुनुवाइ नभएमा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुने र त्यो काठमाडौँ केन्द्रित गर्ने महासङ्घको तयारी छ। महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार दोस्रो चरणमा नयाँ सङ्घीय शिक्षा संसद्मा दर्ता भएको पाँचौँ दिनबाट देशभरिका शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौँमा लगातार बृहत् विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याई संसद्मा लगेमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको महासङ्घले पहिलो चरणमा देशभरका स्थानीय तहमा पुगेर दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
महासङ्घले द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खापेका शिक्षक नेताहरूको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनीतिक आग्रह, पारिवारिक तथा सामाजिक द्वन्द्व र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोप भाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकाले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निषेध गर्ने, स्थानीय तहलाई शिक्षक निष्काशनसम्मको अधिकार दिने, सबै दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा असन्तुष्टि रहेको महासङ्घले बताउँदै आएको छ। शिक्षकले कुनै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थामा पनि महासङ्घको विरोध छ।
दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक/खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने अथवा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवामार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रमिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलबको व्यवस्था, बाल शिक्षालाई ऐनमार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी आवधिक गणना तथा निवृत्तिभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
