प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐनका विभिन्न बुँदा तथा केही व्यवस्थाहरूको विरुद्धमा नेपाल शिक्षक महासंघ म्याग्दीले विरोधको आयोजना गरिएको छ। महासंघ अन्तरगत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा शिक्षकहरूको माग सम्बोधन नगरे अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द हुने समेत चेतावनी दिँदै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।
पहिलो चरण अन्तर्गत आइतबार देशका हरेकमा स्थानीय तहका कार्यालयमा सम्बन्धित पालिकाका शिक्षक–कर्मचारी उपस्थित भई धर्ना दिने र ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र स्थानीय तह समक्ष पेस गरिएको महासंघका बेनी नगरपालिका अध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार मंगलबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा जिल्लाका शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित भई तीन घण्टा धर्ना दिने तथा ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमतिका छायाप्रति सहित केन्द्रबाट पठाएको जानकारी पत्र पेस गर्ने कार्यक्रम सहित अन्य आन्दोलनका कार्यक्रमहरु समेत रहेको छ । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट आफूहरूको मागको सुनुवाइ नभएमा दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु हुने बताइएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक नसच्याई संसदमा लगेमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको महासंघले पहिलो चरणमा देशभरका स्थानीय तहमा पुगेर दबाबमूलक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको हो।
महासंघले द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेर आफ्नो जीवन खापेका शिक्षक नेताहरूको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनैतिक आग्रह, पारिवारिक तथा सामाजिक द्वन्द्व र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोप भाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकोले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसूची नौ मा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन्।
विधेयकले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निषेध गर्ने, स्थानीय तहलाई शिक्षक निष्कासनसम्मको अधिकार दिने, सबै दरबन्दी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा असन्तुष्टि रहेको महासंघले बताउँदै आएको छ। शिक्षकले कुनै राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने व्यवस्थामा पनि महासंघको विरोध छ। म्याग्दीका सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएसँगै आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकले यसपटकको आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउने बताएका छन् ।
