म्याग्दीमा पछिल्लो छ महिनाको अवधिमा मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका १५ घटनाहरु इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले आयोजना गरेको मानवअधिकार वर्ष पुस्तक पूर्व समिक्षा तथा मानवअधिकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा इन्सेक म्याग्दीले सन २०२३ को हाल सम्मको अवधिमा ११ वटा घरेलु हिंसा, २ यौन दुव्र्यवहार र २ बलात्कारका घटनाहरु अभिलेख गरेको प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेको थियो ।
इन्सेकले प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्ने वर्ष पुस्तक नेपालमा चलेको सशस्त्र युद्धको समयको एकिन दस्ताबेज रहेको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) तुलसीराम पौडेलले बताउनुभयो । इन्सेकले संकलन गर्ने दस्ताबेज राज्यको सहयोगी रहेको र यसलाई अझै तथ्यपरक बनाउन खट्नु पर्ने उहाँको धारणा थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायव उपरीक्षक(डिएसपी) मदन कुबँरले राज्यले कमजोर अवस्था भएका नागरिकको पक्षमा वकालत गर्नका लागि व्यवस्था गरेको बैतनीक वकिलले आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्न थप ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो–‘मैले वैतनीक वकिललाई चिनेको छैन, तर पनि उहाँ कार्यरत त हुनुहुन्छ, निमुखा जनताको पक्षमा बोल्ने वकालत गर्ने उहाँको भूमीका कस्तो होला ?’ राज्यले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि भनेर व्यवस्था गर्ने वैतनिक वकिलले कुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ मलाइ थाहा छैन–उहाँले भन्नुभयो ।
जिल्ला कारागार कार्यालय म्याग्दीकी जेलर प्रतिज्ञा सुवेदीले २५ पुरुष र ७ महिला कैदी बन्दीको क्षमता रहेको कारागारमा हाल ८९ पुरुष र चार महिला कैदी बन्दीलाई राख्न समस्या भएको बताउनुभयो । उहाँले सकसपूर्ण तबरले कैदी बन्दी बस्दै आएको भए पनि उनीहरुले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा समेत केही कठीनाइ भएको बताउनुभयो ।
नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले मानवअधिकार संविधानमा भएको कुराहरुको उपयोग गर्नु पनि हो त्यसैले यसको भरपुर प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले इन्सेकले जनताको समस्या उजागर गर्नुका साथै राज्यलाई घचघचाएको धारणा राख्नुभयो ।
नेपाल वार एसोसियसन जिल्ला अदालत म्याग्दीका सचिव डण्डपाणी पराजुलीले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई कानुनी सहायता दिन कानुन व्यवसायीहरु बञ्चित भएको गुनासो गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सामुदायिक सेवा प्रहरीकी अध्यक्ष पशुपति शाही, सञ्चारीका समुहकी अध्यक्ष देवी जिसी, द्वन्द्व पिडीत अधिकार समाज म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजाल, अपाङ्ग संघका सुरेन्द्र खत्रीलगायतले विद्यालय अपाङ्ग मैत्री नभएको धारणा राख्नुभएको थियो । विद्यालय मात्रै नभएर राज्यका निकायहरुमा पनि अपाङ्गको सहज पहुँच पुग्न नसकेको र सेमिनार तथा गोष्टी अयोजना गर्ने हलहरुमा अपाङ्गहरुको पहुच मुस्कील रहेको धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेपाली सेनाको सत्रुभञ्जन गुल्मका गुल्मपति सेनानी शशांकराज अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत बिजय पौडेल, महिला अधिकारकर्मी रेखा कौशल रेग्मी, मानवअधिकार संगठनकी उपाध्यक्ष धनकुमारी थापा, अधिवक्ता ठाकुर शर्मा, लगायतले अन्तरक्रियामा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
