बजेट निर्माणमा जनचासो

संघिय गणतन्त्र नेपालको पहिलो ५वर्षे कार्यकाल सकिएपछी स्थानिय सरकारको दोस्रो कार्यकाल समेत एक वर्ष समाप्त भइसकेको छ । स्थानिय निकाय सञ्चालनको १०  वर्ष  तथा करिव १८ वर्षको जनप्रतिनिधि विहिन राज्यको अवस्थालाई नजिकवाट देख्ने भोग्ने र वुझ्ने मौका पाएको ४ दशक पार गरेको ठुलो दस्ता २०७४ वैषाख ४ गतेको स्थानिय तहको निर्वाचन को समयमा हामि नागरीकहरुमा स्थानिय सरकार वन्यो भने कम्तिमा गास वास र कपासको पहिलो प्रवन्ध हुनेछ ।

आधारभुत शिक्षा र आधारभुत स्वास्थ्यको लागी नागरीकहरुले पैसाको खोलो वगाउनुपर्ने छैन, रोजिरोटीको लागी उचित प्रवन्धको सुरुआत हुनेछ भन्ने अभिलाषा सहित मतदाननमा सहभागि भएका थियौं । नागरीकहरुमा एक किसिमको कौतुहलता र उत्सुकता थियो ।

स्थानिय सरकार वनेपछी शिक्षा स्वास्थ्य सवै स्थानिय सरकारले अपनत्व लिने हुँदा गाउँनै फर्केर सुविधा सहित आफ्नै गाउँमा वस्न पाईने अपेक्षा ग्रामिण भुगोलका नागरीकहरुमा थियो त्यस्तै हाल साघुरो हुदै गएको वजारमा स्थानिय तहको निर्वाचन पश्चात गठन हुने स्थानिय सरकारले दिने सेवा सुविधाको कारण वजार खुकुलो हुन्छ अझै भनौ वजारमा चहलपहल घट्छ घरभाडामा लगाएर वस्नेहरु र ससानो वन्दब्यापार गर्नेहरुलाई असर पर्छ भन्ने अपेक्षा समेत गरिएको थियो ।

पहिलो निर्वाचनको मत परिणामलाई लिएर नेकपा एमाले ले अनावश्यक दम्भको सुरुआत ग¥यो यसको सुरुआत विजय ¥यालिको ब्यानरमा बेनी नगरको ८० प्रतिशत वडा एमालेको कब्जा, एमाले विना नगरा चलाउन कसैले सक्ला?  भन्ने स्लोगन वाट ग¥यो र त्यसले पुरा पाँच वर्ष काम ग¥यो त्यसैलाई इस्यू वनाएर तत्कालिन नगर प्रमुखले काम गर्न नसकेको वहाना वनाउन असजिलो भएन । यि आदि परिस्थीतिले नागरीकका सवै चाहना केवल चाहनामै सिमित वनेको यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग नै छ ।

बेनी नगरपालिकाको दोस्रो अवधिको निर्वाचनले नागरीकका पहिलो कार्य अवधिमा नगरपालिकाले पुरा गर्न नसकेका चहनालाई वुझ्ने प्रयास गरेको खासै देखिदैन । नागरीकहरुले सम्मान स्वरुप वाँच्न र आफ्नो दैनिक जिवनमा आइपर्ने समस्याको समाधानमा स्थानिय सरकारको साथ खोजेको हुन्छ भन्ने कुरालाई नगरले वुझ्नुपर्छ भन्ने नागरीकको चहना हुन्छ ।

आफ्ना आभारभुत आवश्यकताको परिपुर्ति नभएसम्म नागरीकले त्यसभन्दा माथि उठेर सोच्ने र चाहना राख्ने हुदैन त्यसले वेनी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वजेट वनाउँदा नागरीकका न्यूनतम आधारभुत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना प्राथमिकिकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

१) आधारभुत आवश्यकताको क्षेत्र ः खानेपानी, स्वास्थ्य, विद्युत, सडक, सिंचाई, यातायात जस्ता विषय नागरीकका प्राथमिकताका क्षेत्र हुन नगर पालिका भित्रका सवै नागरीकहरुको पहुँचमा चौविसै घण्टा उपलब्ध हुने पिउन योग्य पानिको ब्यवस्था पहिलो आवश्यकता हो भने कम्तिमा ३० मिनेटको दुरीमा नगर क्षेत्रका सवै घरधुरीले आधारभुत स्वास्थ्य र आधारभुत गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच पाउनु पर्छ यसतर्फ दिर्घकालिन रणनीति सहित कार्य गर्ने सुनिश्चितता नीति कार्यक्रम तथा वजेटले समेट्नुपर्छ । त्यस्तै सवै वडा केन्द्रहरुमा कम्तिमा वाह्रैमहिना सञ्चालनहुन सक्ने सडक सञ्जालले जोडिनुपर्छ भने पुराना पैदल वाटोहरुको उचित मर्मत र सञ्चालन हुनुपर्छ ।

अर्काे महत्वपुर्ण तर नगरपालिकाको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको क्षेत्र हो सिंचाई । सिंचाईको उपलब्धता वेगर कृषिजन्य तथा पशुजन्य उत्पादनको कल्पना समेत गर्न सकिदैन हामि कुरा गर्दा उत्पादन र लघुउद्यमको कुरा गर्छौं तर ब्यवहारमा त्यसको सुरुआत सम्म गर्नसक्ने वातावरण बनाउनेतर्फ सोंच राख्दैनौं ।

हाल नगरक्षेत्रमा जनस्तरवाट तराकारी दुध र मासुजन्य उत्पादनमा केही सम्भावनाको खोजि भइरहेको देखिन्छ यसलाई राज्यका निकायले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, संघिय सरकारवाट आएको वित्तिय समानिकरणको कार्यक्रमवाट केही सञ्चालनमा अनुदान वाहेक थप केही हुन सकेको छैन ।

सवैभन्दा ठुलो सहयोग पर्याप्त सिंचाई तथा वस्तुभाउलाई चाहिने पानिको मात्र ब्यवस्था गर्दिन सकेमा यि सञ्चालनमा रहेका ब्यवसाय टिकिरहन सक्थे । उदाहरण स्वरुप म्याग्दी नदीको पानी पम्पीङ्ग गरेर बेनपा ५ पुलाचौरको पुरुण्डे या अवेचौर सम्म पु¥याएर त्याहाँ वाट तलको भुगोलमा सिंचाईको ब्यवस्था गर्न सकिन्छ।

हाल नगरक्षेत्रमा जनस्तरवाट तराकारी दुध र मासुजन्य उत्पादनमा केही सम्भावनाको खोजि भइरहेको देखिन्छ यसलाई राज्यका निकायले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, संघिय सरकारवाट आएको वित्तिय समानिकरणको कार्यक्रमवाट केही सञ्चालनमा अनुदान वाहेक थप केही हुन सकेको छैन । यो अनुदानको प्रकृया समेत गलत छ, पहिलो त अनुदान लागतमा दिने होइन उत्पादनमा दिनुपर्छ त्यसमाथी यथार्थ कृषकहरु भन्दा मतदाता रिझाउने परिपाटी वाट यसलाई वितरण गर्ने गरिन्छ त्यो सर्वथा गलत छ हामिले देखेका छौं सामान्य तरकारी जन्य विउ वितरणमा समेत गलत राजिनितक सोचवाट प्रेरित वनेर काम गरेको ।

साथै नगरपालिकाले उत्पादन संग जोडेर अनुदान दिने पद्धतिको विकास गर्नु अतिनै आवश्यक छ । उत्पादनमा अनुदानका साथै नगरपालिकाले वजार सुनिश्चितताको लागी आवश्यक कार्यक्रम गर्नुपर्ने अर्काे महत्वपुर्ण कार्य हो । नगर क्षेत्रमा उत्पादन योग्य वस्तु  पहिचान गर्ने र उक्त वस्तुहरुको वजार सुनिश्चतता गराउने यसकालागि सुरुआतमा उत्पादन गर्नुस हामि किन्छौं अभियान नगरवाटनै सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नागरीकका आधारभुत आवश्यकताको क्षेत्रमा विनियोजन पश्चातको प्राथमिकताको क्षेत्र पर्यटन हुनुपर्दछ । यसको लागी नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका १० वटै वडामा पर्यटन सम्भावनाको पहिचान मुख्य हो । कुन क्षेत्रमा कुन कुन पर्यटनको सम्भावना छ, धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, पदमार्ग आदिको पहिचान गर्ने आवश्यक पुर्वाधारमा लगानी गर्ने ।

लगानीको लागी साझेदारी मोडेलमा समेत लगानी गर्न सक्छ । संगै यसको प्रचारप्रसारमा उचित ध्यान पु¥याउनुपर्ने छ । मठमन्दिरको सञ्चालन संरक्षण र सम्वर्धनमा नीतिगत ब्यवस्था हुन आवश्यक छ त्यसैगरी साझेदारी लागानी नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

पर्यटन प्रवर्धनकै लागी उदाहरण स्वरुप वेनी वजारमा कलरकोड ब्यवस्था गरेर घरमा नगरपालिकाले निर्णय गरे वमोजिमको मात्र रङ्ग लगाउने ब्यवस्था गरेमा मात्र पनी पर्यटनमा थप टेवा पुग्छ । यस्ता सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान गर्न वजेटको ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उदाहरणको लागी ज्यामरुककोट डढेकोट र ढोलठानालाई कनेक्टीङ्ग वे मा विकास गर्ने, हाडेभिर लाई साहसिक खेल पर्यटन संग जोड्ने, गलेश्वर पछै टोड्के पदमार्ग तथा सिंगा तातोपानी टोड्के केवलकार सञ्चालनमा नगरपालिकाले सहयोग गर्न सक्छ । पर्यटनका क्षेत्रहरुको पहिचान वृत्तचित्र निर्माण र प्रचार गर्न नगरपालिकाले वजेट ब्यवस्था गर्न सक्छ ।

पर्यटनकै कुरा गर्दा नगरपालिकाले उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गरी अयोध्या पठाएको कालिगण्डकीको शिलावाट रामललाको मूर्ति वनाउने भनिएकोमा सो नवनाउने भन्ने अस्पष्ट कुराहरु वाहिर आएको सन्दर्भमा यसको यकिन सुचनाको आधारमा मूर्ति वन्ने हो भने शिला उत्खनन् गरिएको स्थललाई उचित संरक्षण गरी पर्यटन संग जोड्नुपर्ने यदी नवन्ने हो भने उक्त शिला फिर्ता ल्याएर सोही स्थानमा प्रतिस्थापन गरी धार्मिक पर्यटन पर्वधन गर्ने गरी सुरक्षित गर्ने र धार्मिक पर्यटन संग जोड्ने गर्न बेनी नगरपालिका चुक्नु हुदैन । उक्त शिलाको कारण भविश्यमा बेनी नगरपालिकालाई औंला ठड्याउने वातावरण समेत वन्नुहुदैन ।

आवधिक निर्वाचनवाट आउने निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टिमले पाँच वर्षमा मात्र गर्ने कार्यको सुचि तयार गर्नुले विकासमा महत्वपुर्ण योगदान दिन सक्दैन । र नगरपालिका एक्लैले जनअपेक्षित विकासमा वजेट विनियोजन गर्न सक्दैन पनी त्यसैले आन्तरीक सञ्चालनमा नीति निर्माण भएकै छन् र हुन्छन् पनी तर अपेक्षित विकासको लागि सर्वपक्षिय सहभागितामा दिर्घकालिन रणनीति तय गर्नु आवश्यक छ यस अगाडी वनेको रणनीति कुनै कार्यकर्ताले अन्यत्र कहिंकतैको सारेर डकुमेण्ट वनेको छ त्यसलाई मिल्क्याइदिएर स्थानियको सहभागितामा विज्ञको सहजिकरणमा स्थानिय स्तरमा वन्नु आवश्यक छ,रणनीति तय भइसकेपछी त्यसको आधारमा वार्षिक कार्ययोजना वन्नुपर्छ र त्यो दिर्घकालिन वन्न सक्छ

साथै अन्य निकाय संग सहयोग र साझेदारीताको लागी छुट्टै नीति निर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ, नगर क्षेत्र भित्र खासगरी पर्यटनमा आधारीत उद्योगमा निजि क्षेत्रवाट लगानी जुटाउन सकिने भएकोले सो सम्वन्धी ऐनहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ साथै सामाजिक विकास ऐन लगाएतका कतिपय ऐनहरुसमेत वन्न नसकेको कारण बेनी नगरपालिकाले नगर भित्रका मठमन्दिर झरना र कुण्डहरु सञ्चालन वापत पाउनुपर्ने आयश्रोत गुमिरहेको छ यसतर्फ नगरपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।