पश्चिम म्याग्दीमा पर्ने जिल्लाकै दोश्रो ठूलो ब्यापारीक केन्द्र दरवाङ बजारमा औषधी पसल सञ्चालनमा रहेको भए पनि दर्ता भने भएका छैनन् । गाउँपालिका तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकै कर्मचारीले राज्यको कानुन विपरित औषधी पसल सञ्चालन गरेका हुन् । पश्चिम क्षेत्रका नागरिकको स्वास्थ्योपचारलाई मध्येनजर गर्दै दरवाङमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको गेटमै जोडीएको एउटा औषधिपसल छ जुन पसलको नाम समेत छैन ।
दरवाङमा ७ जनाले पनि कुनै पनि विभागीय दर्ता र स्थानीय तहको अनुमति बिना नै औषधि विक्री बितरण गर्दै आएका छन् । मालिका गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सन्तुकुमारी कार्कीका अनुसार गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ क्षेत्रमा ९ वटा औषधि पसल सञ्चालनमा रहेका छन् ।
एक आयुर्वेदीक र अन्य आठ गरी ९ वटा औषधि पसल मध्ये दुई वटाले औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको भन्ने गरेतापनि गाउँपालिकामा विभागको दर्ता बुझाएका छैनन् । दरवाङ क्षेत्रमा सञ्चालित छ वटा औषधि पसलले कहि कतै कुनै पनि दर्ता नगरेको कार्कीको भनाई छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रकै कर्मचारीहरुले औषधि पसल सञ्चालन गरेको भए पनि दर्ता भने गरेका छैनन् । मालिका गाउँपालिकाको कार्यालय सँगै जोडिएको घरमा पनि औषधी पसल छ ।
गाउँपालिको बोर्ड कार्यालय भएको हुँदा राखिएको होला तर पालिका स्थापना भएको पाँच वर्ष वित्यो आफ्नै छेउमा रहेको पसलमा बोर्ड राख्न गाउँपालिकाले लगाएको छैन । न त कुनै दर्ता प्रमाणपत्र छ नत कुनै साइनबोर्ड नै ।
गाउँपालिकाकै जनस्वास्थ्य निरिक्षक राजेश थापा मगरले सञ्चालन गरेको उक्त औषधि पसलले गाउँपालिकालाई आफ्नो नियम पालना गराउन लगाउने हो या गाउँपालिकाले औषधि पसललाई पत्तो छैन तर त्यो पसल पनि दर्ता छैन। मालिका गाउँपालिकासँगै जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले समेत दर्ता विनै औाषधी पसल सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जिल्लाभरी कति औषधी पसल दर्ता छन् भन्ने जानकारी सम्बन्धित निकायलाई छैनन् । यता अनुमति विना सञ्चालित औषधी पसललाई कानुनी दायरामा ल्याउने म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बताए । ‘दर्ताविना औषधी पसल सञ्चालनको कल्पना पनि गर्न सकिदैन्,‘अनु्गमन गरी प्रक्रियामा त्रुटी भए कारवाही गछौ’ प्रजिअ पौडेलले भने ।
उनले औषधी व्यवस्था विभाग अनुगमनमा आएका बेला सहयोग गर्ने र निर्देशन कार्यान्वयन गराउने बताए। औषधी व्यवस्था विभागले कुन दर्ता गरी संचालन भएको छ कुन छैन, त्यो लेखेर दिए कारवाही हुने बताए । म्याग्दीमा अहिलेसम्म औषधि व्यवस्था विभागबाट अनुगमन गर्न आएको जानकारी पाएको छैन ।
विना दर्ता औषधी पसल संचालन भएको उजुरी समेत नआएकाले समस्या भएको प्रजिअ पौडेलको भनाई छ । म्याग्दीमा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्ति पसलमा नभएको पाइएको, विना दर्ता पसल खोलिएको र औषधी विक्री गरिएको बिल भर्पाइ नभएको, अन्य उपभोग्य सामानसँगै औषधी राखेर बिक्री गर्ने गरिएको छ भने जोखिम मोलेर उपचार गर्ने र अन्तिममा अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपधारा २ मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
दर्ता विनै सञ्चालित औषधि पसलबाट विक्रि वितरण गर्ने औषधिले भएको क्षतिका लागि नियमन गर्ने निकाय समेत कुन भन्ने अन्यौल रहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाई छ ।
मालिका गाउँपालिकाको भवनसँगै जोडिएको विना बोर्डको अवैध औषधी पसल ।
