पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाको आयोजनामा हिँजो (मङ्गलवार) सदरमुकाम दरबाङमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । ‘कृषि–पर्यटन–सडक–खानेपानी हाम्रो पूर्वाधार, मालिका गाउँपालिकाको दीगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो ।
गएको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा भए गरेका कार्यक्रम तथा योजना र चालु आव ०७९÷८० को पहिलो छ महिनाको अवधिमा सम्पादित कार्यक्रम एवं योजनाहरुको विषयमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको मालिका गाउँपालिकाले जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास निर्माणमा पारदर्शी तथा जनताको सुझाव एवं अपेक्षा सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो ।
कार्यक्रमको औचित्य तथा उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज काफ्लेले सार्वजनिक सुनुवाई आफैमा लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गर्ने माध्यम भएको बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सुनुवाई आम नागरिक र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीच पुलको माध्यममार्फत जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने कार्य भएको बताउँदै अहिले गाउँपालिका कानुन निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको बताउनुभयो । अहिले पनि वडास्तरमा कर्मचारीको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ ।
चालु आवका लागि ४९ करोड २६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको मालिकामा हालसम्म २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ भने आन्तरिक राजश्व सङ्कलनतर्फ १४ लाख १९ हजार र ढुङ्गा, गिटी बालुवा बिक्रीबाट १७ लाख रुपैयाँ राजश्व सङ्गलन भएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।
यसैगरी वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार हालसम्म विभिन्न ३७ वटा योजनाहरु सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पालिकाको विषयगत शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्नो शाखाको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी स्थानीयवासीहरुले सडकको डिपिआर बनाउँदा सूचना नदिइएको, ढल व्यवस्थापन नभएको, गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणकार्यको प्रक्रिया किन रोकिएको, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दरबाङलाई अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति नगरिएको, उद्योगी व्यवसायीलाई करछुट दिइनुपर्ने, ढलान गरेको सडकमा स्काभेटर गुडाएको, विपद्को समयमा सडक मर्मतसम्भार गरेको पैसा नपाएको, शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने जस्ता प्रश्नहरु गरेका थिए ।
त्यस्तै हाइड्रोले फ्याँकेको फोहोरले मेसिनरीवालमा क्षति पु¥याएको, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि विद्यार्थीहरुलाई आर्थिक सहुलियत दिनुपर्नेलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि र सडकसँग सम्बन्धित जिज्ञासा तथा प्रश्नहरु सहभागीहरुले धेरै उठाएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी प्रेमबहादुर पटेल, ज्ञानबहादुर पुन, रघुनाथ न्यौपाने, गोपाल गौतम, भीमप्रसाद गौतम, लेखबहादुर पुन, दुर्गाप्रसाद बुढामगर, सिर्जना विक, डम्बर घर्तीमगर, कमलनाथ शर्मा, यमन नेपाली, सीता सुवेदी, बुद्धिबहादुर पुन, छेमबहादुर विश्वकर्मा, वीरेन्द्र पुन, मोतिराज गौतम, गोपाल कँडेल, सन्तोष सुवेदी र सन्तोष पन्तले आ–आफ्नो धारणा तथा सुझावसहित जिज्ञासा र प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सहभागीहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले उद्योगी, व्यवसायीलाई करछुट दिनको लागि आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि यसअघि पनि पटकपटक बजेट विनियोजन भएर पनि काम हुन नसकेको बताउँदै सबैको सल्लाह र समन्वयमा भवनको निर्माणकार्य गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सहभागीले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्ले, मालिका–१, निस्कोटका वडा अध्यक्ष टंकप्रसाद पुन, विषयगत शाखाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले दिनुभएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा म्याग्दीको सहजीकरणमा सम्पन्न सार्वजनिक सुनुवाइको महासंघका सल्लाहकार ठाकुरप्रसाद आचार्य, कोषाध्यक्ष अमित विश्वकर्मा र पत्रकार प्रताप बानियाँले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
