म्याग्दीका स्थानीय तह निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवारले खर्चको विवरण बुझाउन आनाकानी गरिरहेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यालयले ताकेता गर्न थालेको छ । निर्वाचनका बेला गरेको खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको संख्या धेरै भएकाले सम्पर्कमा नआएपछि स्थानीय तह तथा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी गराइएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत भिमप्रसाद घिमिरेले बताए ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गरेको मितिले ३० दिन भित्र उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था भएको भएपनि निर्वाचित र पराजित उम्मेदवारले जरिवाना बुझाउन बेवास्था गरेको पाइएको भन्दै नियम अनुसार तिर्न समेत उनले सुझाव दिएका छन् । यसै विषयमा निर्वाचन कार्यालय प्रमुख भिमप्रसादसँग बेनीअनलाइन र बेनी साप्ताहिक समाचारपत्रले गरेको कुराकान
म्याग्दीमा जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवार र जनप्रतिनिधि कति छन ?
सर्वप्रथम यो अवसरका लागि धन्यवाद, म्याग्दीमा निर्वाचनमा कुल ७१८ जना सहभागी भएकोमा २ सय ३७ जना निर्वाचित भएकोमानिर्वाचित ८२ जना र पराजित ४२५ जना गरी कुल ५०७ जनालाई जरिवाना तोकिएको छ। जरिवाना तोकिएकामा मालिका गाउँपालिकाका एक सय ३२, रघुगङ्गाका एक सय १४, बेनी नगरपालिकाका ९६, मङ्गला गाउँपालिकाका ७९, धवलागिरि गाउँपालिकाका ४४ र अन्नपूर्णका ३५ जना छन् ।
जनप्रतिनिधिको त ६ महिनाभित्र पद गुम्ने भनिएको छ, उम्मेदवारले नतिरे के हुन्छ ?
हुन त कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुदैन। कानून सबैले जानेको अनुमान गरिन्छ। यही भनाईलाई आधार मान्दा स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बने पनि समय सीमाभित्र खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने थियो । जरिवाना नबुझाउनेहरूले आगामी ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन् र तोकिएको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवार तथा जनप्रतिनिधिलाई उक्त रकम बेरुजुमा राखेर सरकारी बाँकीसरह राख्न आयोगबाट निर्दशन प्राप्त भएको छ ।जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यक्तिको नाम स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा सबैले देख्ने गरी टाँस्ने व्यवस्था मिलाउन आयोगबाट निर्दैशन छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ अनुसार जरिवाना तोकिएको हुँदा कानून सम्मत रहेको र कानून अनुसार निर्धारण भएको जरिवाना तिर्न नपर्ने भन्ने प्रश्ननै हुँदैन ।
विपन्न उम्मेदवारले कसरी यो जरिवाना तिर्न सक्छन?
मैले अगाडी नै भने, कानुनले धनी, गरिब, तिर्न सक्ने, नसक्ने भन्ने जान्दैनन् । त्यसैले भनिएको छ कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन् । जसरी पनि तोकिएको जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो विषय उम्मेदवार र राजनीतिक दलले जान्नु र बुझ्नुपर्ने विषय हो । नतिर्दा ब्यक्तिगत रुपमा पनि धेरै नोक्सानी हुन्छ।
एउटै नियम कुनै निर्वाचनमा लाग्ने कुनैमा नलाग्ने भन्ने हुन्छ ?
कानून बनेपछि कानूनको कार्यान्वयन हुदैन भने त्यसको कुनै अर्थ रहदैन् । सबैले कानुनका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ ।
अर्को प्रशंगमा कुरा गरौ, म्याग्दीमानिर्वाचनको तयारी कस्तो छ ?
आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्ने, मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने लगायका काम सम्पन्न भइसकेको र हाल अस्थायी मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्यहरु भइरहेको छ ।
