सरकारी अनुदानको आशले घर पुनःनिर्माण गरेका पहिरो पीडित ऋणमा डुबेका छन् । सरकारले सम्झौताअनुसार अनुदान रकम उपलब्ध गराउन र प्राविधिकले बनेका घरको नापजाँच गर्न ढिलाइ गर्दा म्याग्दीका पहिरो पीडित समस्यामा परेका हुन्।
दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान नपाउँदा ऋण तिर्न नसकेर तनाव भएको बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ६ माझखेतकी मीनाकुमारी शर्माले बताइन् । ‘पहिराले घर भत्काएपछि सात–आठ महिना अर्कैको घरमा बसे, सरकारले अनुदान दिने सम्झौता गरेपछि मापदण्ड अनुसारको घर बनाएको सात महिना भयो’, उनले भनिन्, ‘ऋण खोजेर घर बनाए, अनुदान उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुँदा सरकारले पनि पीडित बनायो ।’
पीडितका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउँदा ६ देखि दश लाख खर्च भएको छ । हिमाली जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न प्रतिपरिवार पाँच लाख अनुदान दिने कार्यविधि छ । कतिपय पहिरो पीडितले घरमा रङरोगन, फर्निचर व्यवस्थापन गरेर प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनन् ।
२०७७ को मनसुनजन्य विपद्बाट घर पूर्णरूपमा क्षति भएका म्याग्दीका दुई सय ४७ मध्ये दुई सय सात परिवारले पहिलो किस्ताबापत स्थानीय तहले उपलब्ध गराउने ५० हजारका दरले अनुदान पाइसकेका छन् । बेनी नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्ष कृष्णसिंह बानियाँले एक वर्षअघिनै बनेका घरको अनुदानका लागि सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म भुक्तानी नपाउनु दुःखद् भएको बताए ।
प्राविधिकले लाभग्राहीका घर निर्माणको नियमन गरी फोटो सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा रकम जम्मा हुन्छ । स्थानीय तहहरुले हालै मात्र प्राविधिकलाई पहिरो पीडितका पुनःनिर्माण भएका घरको नापजाँच गर्न परिचालन गरेको जनाएका छन् ।
संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने ६० प्रतिशत अनुदान आइसकेको, प्रदेशले दिने ३० प्रतिशत माग गरिएको र स्थानीय तहका प्राविधिकलाई तालिम दिएर नापजाँचमा खटाएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी रानाले बताए ।
