क्षत्री समाज नेपाल जिल्ला कार्यसमिति म्याग्दीले आज (मङ्गलवार) प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामार्फत हालै मात्र पारित भएको नागरिकता विधेयक फिर्ताको माग गर्दै क्षेत्री समाजले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
‘राष्ट्रिय अखण्डता, विभेदमुक्त जातीय सद्भावको निम्ती क्षत्री एकता, आजको आवश्यकता’ भन्ने मूल नारासहित समाजले राष्ट्रिय कार्यक्रमअन्तर्गत म्याग्दीमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको जनाएको छ । देशका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक फिर्ताको ध्यानाकर्षणस्वरुप ज्ञापनपत्र पठाइएको हो ।
सरकारले फास्ट ट्र¥याकको नाममा संसदमा पर्याप्त छलफल नगरिकनै नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील विषयलाई बहुमतको आधारमा पारित गरेकोमा क्षत्री समाज नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी वंशजको अधिकारबाट नागरिकता पाउने आधारबाहेक अन्य आधारबाट विदेशी नागरिकहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विभिन्न मुलुकहरुमा आ–आफ्नै नियम र कानुनहरु छन् । भारतमा विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता पाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
नेपालमा भने विदेशी महिलासँग विवाह हुनासाथ नागरिकता दिन सकिने गरी सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेकाले आम स्वाभिमानी तथा राष्ट्रप्रेमी नेपालीहरुलाई अत्यन्त संवेदनशील बनाएको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत जनाइएको छ । यस्तो व्यवस्थाले विदेशीलाई नेपाली नागरिकता लिन सहज हुनेहुँदा मुलुक विस्तारै ‘फिजिकरण’तर्फ उन्मुख हुने अवस्था देखिएको क्षत्री समाजको ठहर छ । त्यसैले दुवै सदनबाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयक यथाशीघ्र फिर्ता गर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको क्षत्री समाज म्याग्दीका अध्यक्ष लक्ष्मी केसीले बताउनुभयो ।
नागरिकता जस्तो राष्ट्रिय महत्वको विषयलाई वेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति आँच आउन सक्ने विधेयक सरकारले फिर्ता नलिए क्षत्री समाजको नेतृत्वमा आन्दोलनको आँधिबेहोरी सिर्जना हुने र त्यसको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुने ज्ञापनपत्रमार्फत चेतावनी दिइएको छ । क्षत्री समाजका जिल्ला अध्यक्ष केसी र सचिव हिमबहादुर भण्डारीले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र म्याग्दीका प्रजिअ चिरञ्जीवी रानालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
