स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै म्याग्दीका एक किसानले सुन्तलाको बिरुबा गाउँपालिकाको कार्यालय अगाडी फ्याँकिदिएका छन्। जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिका-२, भगवतीका किसान बालकृष्ण कटुवालले आफ्नै नर्सरीमा उत्पादन गरेको करिब २५ हजार बिरुवा सोमबार मौवाफाँटमा रहेको गाउँपालिकाको अगाडि लगेर छरिदिएका हुन् ।
स्थानीय कृषकको उत्पादनलाई बेवास्ता गदैं गाउँपालिकाले बाहिरबाट खरिद गरी वितरण गरेको भन्दै कृषक कटुवालले नर्सरी नै खाली हुने गरी सबै बिरुवालाई गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको बताएका छन् ।कृषक कटुवालको भगवती सुन्तला कृषि फार्ममा उत्पादन गरेको बिरुवालाई स्थानीय पालिकाबाटै प्रोत्साहन हुन नसकेपछि उत्पादन गरेको बिरुवालाई उखेलेर बिरोध गरेको बताए ।
‘आफ्नै स्थानीय तहमा उत्पादन भएको बिरुबालाई खरिद गरिएन,‘एक वडा एक नर्सरीमा बजेट विनियोजन गरेपनि सदुपयोग भएको छैन’कटुवालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।उनले दररेटको बाहनामा स्थानीय कृषकलाई निरुत्साहित गरिएको बताए ।
आफ्नै पालिकाले समेत कडा मेहनत गरी उत्पादन गरेको बिरुवा खरिदमा चासो नदेखाएपछि फयाँक्न बाध्य भएको बताएका छन् । गाउँपालिकाले स्थानीयको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएपनि ब्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको कृषकको गुनासो छ ।
यता गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुबेदीले खरिदका निश्चित, मूल्य मान्यता विधि र प्रक्रिया हुने भएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली मिचेर काम गर्न नसकिने बताए । ‘प्रक्रियामा तलमाथी भएको छैन्, खुल्ला सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धा गरिएको छ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबेदीले भने ।
उनले सार्वजनिक खरिद ऐनको आधारमा प्रतिस्पर्धा गरी पालिकाभित्र उत्पादन दिन सक्ने लगायतका प्राबधानहरुको प्रयोग गरी सबैभन्दा कम मुल्यको प्रतिस्पर्धीलाई छनौट गरिएको बताए । खरिद प्रक्रियामा सहभागी नभई बिरुवा खरिद गर्दा बेरुजु आउने र कृषकलाई नै समस्या पर्ने भएकाले प्रक्रियामा तलमाथि गर्न नसकिने उनको भनाई छ ।
गत आर्थिक बर्षमा गाउँपालिकाको कृषि शाखाले सार्वजनिक सूचना अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत बेनी नगरपालिका–९,तोरीपानीका नर्सरी कृषक सागर बानियाँको रामकृष्ण कृषि फम मार्फत १९.५० रुपैयाँमा गाउँपालिकालाई सुन्तलाका विरुवा उपलब्ध गराएको र प्रतिस्पर्धामा कृषक कटुवाल समेत सहभागी रहेको कृषि शाखाले जनाएकोृ छ।
गाउँपालिकाभित्रको स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था भएमा समस्या समाधान गर्न सकिने कृषिका जानकारहरु बताउँछन् । म्याग्दीका अन्य स्थानीय तहका कृषकले समेत अनुदान तथा सहुलियत दरमा खरिद गरिएको बिरुवाको खरिदमा स्थानीय सरकारको निति नियमलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पटकपटक माग गर्ने गरेका छन् ।