विश्व धरातलको एक भूमी तथा राष्ट्र हाम्रो देश नेपाल हो । नेपाल बहुजाती, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक विशेषता भएको देश हो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि पञ्चायतकालको अन्त्य भई २०७२ सालमा नयाँ संविधान संसोधन हुँदै देशमा गणतन्त्र हुदै लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।
देशमा नयाँ व्यवस्थापनले २०७४ सालको चुनाव पछि देश संघीयतामा विखण्डन हुदै ४००० स्थानीय निकायबाट ७५३ वटा पालिकाको स्थापना भयो । यिनै ७५३ पालिकाहरूलाई स्थानीय निकाय भनिन थालियो । स्थानीय ’शान्ति, सुरक्षा, विकास एवम् प्रशासन स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचन प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने सरकारलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ ।
स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाबाट गरिने शासन हो । हामीले नयाँ संरचना २०७४ साल पछि ५ वर्ष पहिलो कार्यकाल सकिएकोछ र पनि स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम धेरै अधुरा छन् र यसलाई पूरा गर्न नसक्नु विडम्बना मान्नु पर्दछ । मेरो परिकल्पनामा स्थानीय सरकारले धेरै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुदैन ।
विगतको निर्मम समीक्षा गर्दै अझ विश्वासीलो बनाउन जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न योग्य बनाउनु पर्दछ । यो काम देशको आम नागरिक सहित राज्यका सबै अवयवहरूको साझा काम हो मेरो परिकल्पनामा स्थानीय सरकारले निम्न कुरामा जोड दिनु आवश्यक पर्दछ ः
–शिक्षा, स्वास्थ्य निशुल्क हुनु पर्ने,
–कृषिको आधुनिकीकरण गर्नलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने,
–गाउँका युवा जनशक्तिलाई स्वरोजगार र सिपमुलुक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने ,
–परम्परागत रुपमा सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुलाई आधुनिकिरण गर्दै स्व–व्यवसायले जीवन स्तर उकास्न सहयोग पु¥याउनु पर्ने,
–आफ्नो स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने खालको कामहरू गर्नुपर्ने,
–सूचना, प्रविधि, खानेपानी, विद्युत, यातायात सबैको पहुँचमा पु¥याउनु पर्ने,
–चेलीबेटी तथा जेष्ठ नागरिकको संरक्षण र सम्मान गर्नुपर्ने,
–समावेशीकरण समाजको निर्माण गर्नुपर्ने,
–स्थानीय स्तरमा भएको सम्भाव्य पर्यटन, धार्मिक स्थलको संरक्षण तथा संवर्धन गर्दै सवल स्थानीय निकायको निर्माण कार्यमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने,
–स्थानीय स्तरमा रहेका प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूलाई उच्च अध्ययनमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने,
–उत्पादित स्थानीय सामाग्रीहरुको बजार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने,
–एक गाँउ एक उत्पादनको कामलाई अझै अगाडि बढाउने,
–स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्ने,
–जनतालाई स्थानीय स्तरमा मै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,
–स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्ने,
–स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यवहारीक ज्ञान बुद्धि गर्ने,
यी माथिका उल्लेखित बुँदाहरुलाई मध्येनजर गर्दै अब आउँदो स्थानीय सरकारले मेरो परिकल्पनाको दायरामा रहेर सुशासन गर्ने हो भने देशले फड्को मार्दछ । समृद्ध नेपाल बन्न भौगोलिक क्षेत्र, लैंगिक र सामाजिक समूह बिच धनको वितरण समान हुनुपर्दछ । पूर्वाधारको निर्माणमा पनि समानता हुनु पर्दछ । मानव संशोधन सक्षम रहेर रोजगारीको अवसरहरू सृजना भए पछि मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसार मुद्रा स्थिति ३.७ प्रतिशत रहेको छ जन एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो अवस्थामा पहाडमा डोजरले खनेको बाटो र भ्युटावरको मात्र के काम ? विकासको नाममा स्थानीय मौलिक सांस्कृतिक पहिचानमा पनि शोषण भएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो देश नेपाल प्रकृतिले सजिएको छ तर यसलाई संरक्षण गर्न नसक्नु विडम्बना हो । त्यसैले मेरो परिकल्पनाको स्थानीय सरकारले चौतर्फी विकासको लागि समावेशीकरण लैङ्गिक विभेदमुक्त समृद्ध सुशासनको सरकार र उज्जवल भविष्य बोकेका आमनागरिकले मात्र बनाउन सक्दछ । जनताको सेवामा खटने र उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता आँखा अगाडि दिने सरकार नैं स्थानीय सरकार हो, त्यसैले स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधा महत्वपूर्ण हुन्छ ।
भौगोलिक हिसावले नेपाल हिमाल, पहाड र तराई भू–बनावटले बनेको देश हो । भर्खरै गरिएको जनगणनाले तराईको जनसंख्या ५३.६६, पहाडको जनसंख्या ४०.२५ र हिमालको ६.०९ पुगेको छ । जसलाई हेर्दा बसाईसराई गरेर तराई जानुको मुख्य कारण सुख सुविधा र जीवनयापनमा सजिलो बनाउनलाई हो । नेपालको राजनैतिक विभाजन ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय निकाय रहेको छ । स्थानीय निकायको यो संस्था पनि निकै ठूलो रहेको छ ।
यसलाई भूगोल र जनसंख्याको आधारमा छुट्याउनु पर्दछ । उदाहरणको लागि मनाङ जिल्लामा ३ स्थानीय निकाय छन् भने झापामा १५ स्थानीय निकाय आवश्यक छ त ? छैन, किनकि झापा तराईको एउटा जिल्ला हो । जहाँ समथर भूमि छ, बाटोघाटो र यातायातको राम्रो सुविधा भएकाले त्यहाँ बढीमा ७ स्थानीय निकाय बनाउन सकिन्छ ।
विश्वकै अभ्यास हेर्ने हो भने पनि आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्तिका करिब ५७ प्रतिशत रहेको भएतापनि यसको उपभोगमा भने नेपाल चुकेको छ तर ५० औं लाख युवा जनशक्तिलाई युवा जागरण अभियान सञ्चालन गरी समुन्नत तर्फ डो¥याउन आवश्यक छ । हामीले हाम्रो जनसांख्यिक बनोट राम्ररी बुझेर स्थानीय तहमा अर्थतन्त्रको उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना र बनोटलाई नजिकबाट हेर्दा एकदम अनि यमित र असङ्गठित छ, आम मानिसहरू कृषि पेसाबाट बाहिरिएका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्र सिमित पुगेको छ ।
यस क्षेत्रबाट बाहिरिएको जनशक्ति औद्यौगिक उत्पादन तर्फ गएको देखिदैन । यसले स्थानीय तहका सञ्चालन गरिएका स–साना उद्योगहरू पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।स्थानीय निकायको समृद्धिको लागि युवा वर्गलाई परिचालन गरी विकृतिको नियन्त्रण गरी समृद्धिको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ । हामी एकात्मक राज्यबाट संघीय शासन प्रणालीमा छौ ं।
संघीयताले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ तर यसलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि प्रान्तीय तथा स्थानीयलाई मुलत स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा पर्यावरण जस्ता कुरामा केन्द्रीत गर्नु आजको आवश्यकता हो । स्थानीय तहलाई आवश्यक डाक्टर, इन्जिनियर, कृषिविज्ञ तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिको समेत अभावलाई परिपूर्ति गर्न नसकेको अवस्थामा राजनीतिलाई सेवाका रूपमा विकास गरी राजनीतिमा लागेका मानिसहरुले सेवा र सदाचारीताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा समृद्धिले फडको मार्दा सक्दछ ।
मेरो परिकल्पनामा युवा देशको समृद्धिको सम्वाहक भएकाले उनीहरूको सही जोस जागर र उत्साहलाई सिप र कौसलमा परिवर्तन गरी समृद्धि अभियानलाई सार्थक बनाउन राज्यका सबै समयन्त्रलाई समावेशीकरण युवा परिचालन गर्न सकेमा दीर्घ र दिगो परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जसले सुन्दर समाज र समुज्जवल निकायको परिकल्पनालाई सार्थक तुल्याउन सक्छ । नयाँ पिढींलाई हस्तातरण गरी सुमार्गमा डोहो¥याई विकासको संघारमा पु¥याउन सक्दछ ।
स्थानीय सरकारको शिक्षा, उद्यमशीलता, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिंचाई, जलविद्युत आदि क्षेत्रको विकासको परिकल्पनामा युवाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका भएकोले स्थानीय सरकारले शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसंग, श्रमलाई रोजगारसँग, रोजगारलाई उत्पादनसंग, उत्पादनलाई समृद्धिसंग र समृद्धिलाई आत्मसन्तुष्टिसंग जोड्नु आवश्यक पर्दछ ।
अस्तु । (अनेरास्ववियु म्या.ब.क्या.इ.द्वारा आयोजित निवन्धलेखन प्रतियोगितामा द्वितीय हुन सफल निबन्ध)
