जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) म्याग्दीको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या भएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पाँच वर्षअघि तोडेको ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा अदालतले तोकेको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गत जेठ २७ गते जिसस म्याग्दीको नाममा रहेको सबै खाता रोक्का गरेको हो।
निवर्तमान जिससप्रमुख देवेन्द्रबहादुर कटुवालले सोमबार बेनीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर खाता रोक्का हुँदा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको तलब, भत्ता र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन भएका योजनाको भुक्तानी ठप्प भएको जानकारी दिए।
‘पाटन उच्च अदालतले गत माघमा निर्माण व्यवसायीलाई तीन करोड ६६ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो,’ उनले भने, ‘तीन करोड एक लाख बजेट रहेको मौज्दात कोषको खाता राष्ट्र बैंकले तानिसकेको छ । थप ६५ लाख नभएपछि जिससको सबै खाता रोक्का हुँदा समस्या सिर्जना भएको छ।
मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहको ४० र जिल्ला समन्वय समितिको ६० प्रतिशत लागत साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय तहको वडा कार्यालय भवनको साथै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई जेठ र असार महिनाको तलब, भत्तादेखि प्रशासनिक काममा भएको खर्च भुक्तानी रोकिएको हो। 
निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका चारवटा वडा कार्यालय भवनको जिससले विनियोजन गरेको मध्ये ३० प्रतिशत अथवा करिब रु एक करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको र तोडेको परियोजना फिर्ता भइसकेको, अदालतले तोकेको बिगो भुक्तानी गर्ने बजेट नै नभएकाले पुनरावेदनका लागि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अवस्थामा तलबी खातासमेत रोक्का हुनु अव्यवहारिक भएको जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
आर्थिक वर्षको अन्तमा १०–१० कर्मचारी र पदाधिकारीको सेवासुविधा रोकिएको छ । सर्वोच्चमा गरिएको पुनरावेदनको रिट फैसला नहुँदासम्म तलबी खाता सञ्चालन र दायित्व सिर्जना भइसकेको मौज्दात कोषको विकल्पमा सरकारको अन्य स्रोतबाट ठेकेदारलाई तिर्नुपर्ने बिगोका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिससका निवर्तमान प्रमुख कटुवालले बताए।
तत्कालीन जिविसअन्तर्गतको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण तथा जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम (ड्रिलीप) परियोजनामार्फत बेनी–पाखापानी सडकअन्तर्गत देउराली–तोरीपानी सडक स्तरवृद्धि गर्न विसं २०७२ भदौमा भएको ठेक्का सम्झौता २०७४ असार १६ गते तोडिएको थियो।
सात किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नतिका लागि छ करोड १५ लाख ४९ हजार ९८४ मा ठेक्का लिएको ह्युनुम एण्ड ठोक्कर नाना जेभीले तोकिएको २०७३ भदौ २ गतेसम्म काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि रु ५० लाख हर्जना तिराइएको थियो।
थप गरेको समय र जरिवानाको १०० दिनको अवधिमा समेत काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर गरेको कामको मात्र भुक्तानी दिने अडान समन्वय समितिले लिएको थियो।
पेश गरेको बिलका आधारमा भुक्तानी पाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको दाबीअनुसार मध्यस्तकर्ता र अदालतले निर्णय गरेका हुन् । चार करोड भुक्तानी लगिसकेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि रवीन्द्र कार्कीले उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालत गएका हुन्। रासस
