म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबीच पहिलो गाउँसभामै बिवाद भएको छ। दरवाङमा बुधबार आयोजित विशेष गाउँसभा एमाले र अन्य दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको बिवादका कारण स्थगित भएको छ। बजेट रकमान्तर र कार्यपालिका अन्तरगत विषयगत समिति गठन गर्ने प्रस्तावमा बिवाद भएको हो।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीबाट निर्वाचित गाउँसभा सदस्यहरुले गाउँपालिका अध्यक्षले बजेट बाँडफाड र विषयगत समिति गठनमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन्। बहुमत सदस्यहरुले बहिस्कार गरेपछि गाउँसभा स्थगित भएको छ। काँग्रेसबाट निर्वाचित वडा नम्बर १ का अध्यक्ष टंकप्रसाद पुनले गाउँपालिका अध्यक्ष एकलौटी दंगले पेलेर अघि बढ्न खोजेपछि फरक मत राखेर बहिस्कार गरिएको बताए। 
‘कार्यपालिका बैठकमा बहुमतको दम्ब देखाएर एकलौटी दंगले बजेट रकमान्तर र कार्यपालिका सदस्यलाई छलेर गाउँसभा सदस्यलाई विषयगत समितिको संयोजक बनाउने निर्णय गराउनुभयो,’ उनले भने ‘सबैको अस्तित्व रहनेगरी विषयगत समिति गठन र छलफलमा सहमतिबाट बजेट बाँडफाँड गर्नुपर्ने हाम्रो भनाई हो।’
१४ सदस्यीय मालिकाको कार्यपालिकामा एमालेका ८ जना छन्। ३९ सदस्यीय गाउँसभामा भने एमालेका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सहित १७ जना सदस्य मात्र भएकाले अल्पमतमा छन्। कार्यपालिकामा अध्यक्षले देखाएको हैकमबादी र एकलौट व्यवहारको बिरोध गर्दै २२ जना गाउँसभा सदस्यले बहिस्कार गरेको एकिकृत समाजवादीबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्य अनुप गौचनले बताए। 
आर्थिक वर्षको अन्तमा कार्यान्वयन भैरहेका योजनालाई अलपत्र पारेर बजेट कटौटी गरी आफू अनुकुलका टुक्रे योजना र कार्यक्रममा बिनियोजन गरेको काँग्रेस, माओवादी र एकिकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिहरुको आरोप छ। करिब ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गर्न खोजिएको उनीहरुले बताएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले सभाका सदस्यहरुले विरोध जनाएपछि विषयगत समिति गठन र बजेट शिर्षकान्तर, रकमान्तर र बिनियोजन गर्ने आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरेको बताएका थिए। 
अध्यक्ष गर्बुजालाई लाई प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उहाँका स्वीकीय सचिव बिनोद बुढाथोकीले फोन उठाए। बुढाथोकीले स्थगित भएको गाउँसभा कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफल र परामर्शमा अध्यक्ष व्यस्त भएको बताए। ‘भोलि छलफलका लागि वार्तामा बोलाएका छौ,’ अध्यक्ष गर्बुजाका स्वकीय सचिव बुढाथोकीले भने ‘वार्तामा आउनुभएन भने विकल्प खोजेर अघि बढ्छौ।’
कार्यपालिका अन्तरगत राजस्व परामर्श तथा बजेट सिमा निर्धारण, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास, विपद् व्यवस्थापन र सभा अन्तरगत लेखा लगायत विषयगत समिति हुने गर्छ। योजना तर्जुमा र बजेट बाँडफाँडमा विषयगत समितिको भूमिका हुन्छ। कार्यपालिकाको निर्णय अनुमोदन र पारित गर्ने अधिकार भएकाले गाउँसभा कार्यपालिका भन्दा शक्तिशाली मानिन्छ।
