आइतबार (आज) बिहान नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बेनी नगरपालिकाको प्रमुख (मेयर) का उम्मेदवार चिरञ्जीवी पौडेलले नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मलेन गरी अपिल सहितको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ।
नगरको विकासदेखि जिल्लाको समृद्धि र अन्र्तराष्ट्रिय चासोको विषय बनेको मुस्ताङको लोमान्थाङ स्थित कोरला नाका खुलाएर व्यापार पारवहनलाई विस्तार गर्ने कुराहरु समेत समेटिएको सो प्रतिबद्धता पत्रमा जनताका सवैखाले आवश्यकताहरु समेटिएका छन् ।
तर,विगतको नजिरलाई हेर्ने हो भने निर्वाचनका बेला दलहरुले तयार पारेका घोषणापत्रहरु केवल कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेका छन् व्यवहारमा होइन । निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुको निकै मीठा शब्द र ओजिला वाक्याशंहरुको संयोजन गरेर रंगिन कलेवरमा घोषणापत्र तयार गर्दछन् ।
जनताका तत्कालीन आवश्यकता र आफ्नो पार्टीका दीर्घकालिन योजनाहरुको फेहरिस्त तयार पारेर मतदाताका हातहातमा थमाइदिनु बाहेक ती घोषणापत्रहरुको औचित्य न ती दलहरुले पुष्टि गर्न सक्छन् न त घोषणापत्र अनुसार नै निर्वाचन जितेपछि काम गर्छन । तर निर्वाचन पिच्छे दलहरुले घोषणापत्र बनाउन भने चुक्दैनन् ।
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पनि म्याग्दीका दलहरु घोषणापत्रको तयारीमा जुटेका छन् । पहिलो स्थानीय तहमा म्याग्दीका दलहरूले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रको गएको पाँच वर्षमा करिब ९० प्रतिशत बाचा पूरा हुन सकेका छैनन् ।
मतदाता रिझाउनकै लागि बनाइएका २०७४ सालको स्थानीय तहको चुनावी घोषणापत्र अहिले यहाँका राजनीतिक दलका कार्यालयमा समेत मुस्किलले भेटिन्छन् । चुनावको अवधिमा निकै चर्चा हुने घोषणापत्र म्याग्दीका मतदातालाई मनको लडु घिउसँग खानु जस्तै भएको छ ।
समृद्ध म्याग्दी बनाउने नाममा दलहरूले जारी गरेको घोषणापत्र हेर्दा भोट माग्नका लागि महत्वाकांक्षी र जनतालाई ढाँट्ने खालका देखिन्छन् । विगतमा घोषणापत्रअनुसार सिन्को पनि भाँच्न नसकेका राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि आगामी बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी उस्तै प्रकृतिको घोषणापत्र जारी गर्ने सुरसारमा रहेका छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका बेनी नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट मेयर र १ वडाअध्यक्ष नेपाली कांग्रेस, एक स्वतन्त्र र ८ वटा वडा नेकपा एमालेले जितेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसले जारी गरेको घोषणापत्रमा बेनी नगरलाई नेपालकै नमूना नगरपालिका बनाउने,घरघरमा खानेपानी,स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँच,स्थानीय स्तरमा रोजगारी लगाएतका कैयौं गुलिया आश्वासनहरु दिइएको थियो । तर नगरलाई नेपालकै नमूना नगर बनाउने त परको कुरा अहिलेसम्म दिनहुँ बजारमा संकलन हुने फोहोर विर्सजन गर्ने स्थानको समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
त्यसैगरी नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा नगरका १० वटै वडालाई समेटेर रिंगरोड बनाउने,कृषि र पशुपालनलाई व्यवसायिकरण गर्ने, कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीमा तटबन्ध गर्ने,बेनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्ने,नगर क्ष्ँोत्र भित्रका वाढी पहिरो प्रभावित ठाउँहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने वा दीर्घकालीन रोकथामका उपायहरु अवलम्वन गर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो ।
नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु एकाधबाहेक अरु कुनै पनि पूरा हुन सकेका छैनन् । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा माओबादी र नेपाली कांग्रेसको गठवन्धन बनेको थियो भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा एमालेले चुनावी एकता गरेका थिए ।
यसपटक पनि महत्वकांक्षी घोषणापत्रले विगतको झैँ निरन्तरता पाउने करिब पक्का जस्तै छ । घोषणपत्र बिनै अहिले टोल–टोलमा पुगेका दलका नेताले आश्वासन बाडेका छन् ।
चुनावको मुखमा दलहरूले विगतमा जेजस्ता सपना देखाए, त्यो राजनीति बेइमानी भएका म्याग्दीका बुद्धिजीविहरुले बताएका छन् । अर्जुन मावि भकुण्डेका शिक्षक रघुनाथ सापकोटाले घोषणापत्र केबल जनता झुक्याउने पुलिन्दा मात्र हो,दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुनै काम पनि नगरेका बताउनुहुन्छ ।
न्यूनतम आधारभुत आवश्यकता समेत पूरा गर्न नसक्ने दलहरूको घोषणापत्रप्रति मतदाताले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् भने घोषणापत्रका आधारमा मात्रै भोट दिने सम्भावना न्यून रहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरुको भनाइरहेको छ ।
यसअघिको घोषणापत्रअनुसार काम कति भयो ? भन्ने विषयमा कुनै पनि दलले समीक्षा गरेका छैनन् । बेनी नगरपालिका सहित जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा अपवादबाहेक गत पाँचवर्षमा भएका उपलब्धिको वार्षिक वा आवधिक समीक्षा जनप्रतिनिधिले गरेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँबस्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी पहुँच पनि बढेको राजनीतिक दलका
नेताहरु बताउँछन् । तर, पनि वर्षांैदेखि दुःख झेलिरहेका मतदातालाई लक्षित गरी बनाइएका घोषणापत्रहरू केवल कागजी खोस्टामा सीमित बनेका प्रशस्तै उदाहरणहरु यहाँ देख्न पाइन्छ ।
चुनावी प्रतिवद्धता केवल हात्तीको देखाउने दाँत मात्र बनेको छ । घोषणापत्रलाई लत्ताउँदै मनपरी योजना बनाएरै पाँचबर्ष सकिएको पत्रकार हरिकृष्ण गौतमको बुझाइरहेको छ । संघीयताको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष हुँदा पनि म्याग्दीका सबै स्थानीय तहले आफ्नो खुट्टामा उभिने हैसियत बनाउन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले जनतालाई अनावश्यक करको भार बोकाएको छ ।अब पनि घोषणापत्रले जनतालई झुक्काउने, विभिन्न आश्वासनको भारी बोकाउने उम्मेदवारलाई मतदान प्रक्रियाबाटै पन्छाउनु पर्ने बेनी नगरपालिका २ का भीमबहादुर रिजालले बताउनुभयो ।
जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्दै विकास निर्माणको पथमा लम्किन सक्ने नेतृत्व छान्न सक्नुपर्ने राजनीतिक रुपमा तटस्थ रहेका बुद्धिजीवीहरुको भनाइ छ । विगतका पाँचबर्षमा जनप्रतिनिधिले गरेका राम्रा कामको सम्मान, पूरा नभएका आश्वासन बिरु्द्ध खबरदारी र अवको निर्वाचनमा मत माग्न आउने दल र उम्मेदवारलाई विगतको प्रतिवद्धताअनुसार के काम भयो भन्दै प्रश्न गर्न डराउन नहुने उनीहरुले बताएका छन् ।
अब पनि जनतालाई चुनावभरी अल्झाउने, झुक्काउने दस्तावेज मात्रै लिएर आउनेलाई घरदैलोबाट दबाब दिइएन भने हाम्रो गाउँटोल धेरै पछाडी पर्ने उनीहरुको राय रहेको छ । घोषणापत्र नभई अब दलका उम्मेदवारहरूबाट लिखित प्रतिबद्धता माग्ने प्रयास गर्नुपर्ने म्याग्दीका बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका उपसभापति केवि भण्डारीले घोषणापत्र दलहरुलाई चियाउने आँखीझ्याल भएको बताउनुभयो । कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरु पूरा गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उँहाले घोषणापत्रमा नसमेटिएका कतिपय जनताका तत्कालिन समस्याहरु समाधान गर्ने,अतिआवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने आदि कारणहरुले गर्दा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरु व्यवहारमा दुरुस्तै पूरा हुन नसकेका हनुसक्ने बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेका उपसचिव राजकुमार थापाले नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई नै बटनलाइन मानेर काम गरेको दावि गर्नुभयो । “समय परिस्थितिले घोषणापत्रका सम्पूर्ण कुराहरु त पूरा हुन नसकेहोलान् तर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुले घोषणापत्रलाई नै आधारमानेर आआफ्नो स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामहरु गर्नुभएको छ” थापाले भन्नुभयो ।
